ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਸਾਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀਗਣ, ਵਿਭਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਆਦਰਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਥੀ, ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਮਹਾਨੁਭਾਵ, ਦੇਵੀਓ ਅਤੇ ਸੱਜਣੋਂ,
ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ,
21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਲਕਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਸਫ਼ਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਇਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ, ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ Ease of Doing Business ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ Ease of Living ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਮੇਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਾਭਾਰਥੀ ਸਾਥੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ,ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਈ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਅੱਜ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਲਾਂਚਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕਅਰਪਣ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੀ energy security ਅਤੇ green future ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ renewable energy ਦੇ ਸਾਡੇ ਲਕਸ਼ਾਂ, ਗ੍ਰੀਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਸਾਡੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਅਤੇ green mobility ਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਸੰਖਿਆ ਵਿੱਚ Green Jobs ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਲੇ ਹੀ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ,ਕੇਰਲਾ,ਰਾਜਸਥਾਨ,ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਲੱਦਾਖ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਗੈਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਸੋਈ ਤੱਕ ਚਲਣ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਕਦਮ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ, ਉਸ ਦੇ ਦੋ ਬੜੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੱਦਾਖ ਵਿੱਚ ਲਗ ਰਿਹਾ ਪਲਾਂਟ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਆਧਾਰਿਤ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨੂੰ ਸੰਭਵ ਬਣਾਏਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਲੱਦਾਖ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਥਾਨ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਲਦੀ Fuel cell electric vehicle ਚਲਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਲੱਦਾਖ ਨੂੰ ਕਾਰਬਨ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ Piped Natural Gas ਵਿੱਚ Green Hydrogen ਦੀ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ।ਹੁਣ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪੈਟ੍ਰੋਲ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਈਂਧਣ ਵਿੱਚ ਈਥੇਨੌਲ ਦੀ ਬਲੈਂਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ Piped Natural Gas ਵਿੱਚ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਬਲੈਂਡ ਕਰਨ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਵਧ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ ਦੇ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਭਰਤਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪੈਸਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੰਮ ਆਏਗਾ।
ਸਾਥੀਓ,
8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਕੀ ਸਥਿਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਦਿੱਗਜ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਕਤ ਸੀ, ਗ੍ਰਿੱਡ ਫੇਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਟੌਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਡਾਂਵਾਡੋਲ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਹਰ ਅੰਗ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਾਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਉਠਾਇਆ।
ਬਿਜਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਚਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ- Generation, Transmission, Distribution ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ Connection. ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਅਗਰ Generation ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ Transmission-Distribution system ਮਜ਼ਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ,ਤਾਂ Connection ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵੰਡ ਦੇ ਲਈ, ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ,ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਘਰਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ, ਬਲਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਣ ਵੀ ਲਗੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 8 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਕਰੀਬ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਵੰਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵੰਨ ਪਾਵਰ ਗ੍ਰਿੱਡ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਲਗਭਗ 1 ਲੱਖ 70 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਸ ਵਿਛਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੌਭਾਗਯ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਗਭਗ 3 ਕਰੋੜ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਸੈਚੁਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਤੱਕ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਸਾਥੀਓ,
ਸਾਡਾ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ efficient ਹੋਵੇ, effective ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਾਧਾਰਣ ਜਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅੱਜ ਜੋ ਨਵੀਂ ਪਾਵਰ ਰਿਫਾਰਮ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ smart metering ਜਿਹੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ efficiency ਵਧੇਗੀ। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਜੋ ਉਪਯੋਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ DISCOMS ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਕਿ ਇਹ ਆਧੁਨਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਰਿਫਾਰਮਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸ ਵਿੱਚ DISCOMS ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲ ਪਾਏਗੀ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਾਥੀਓ,
ਆਪਣੀ ਐਨਰਜੀ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ‘ਤੇ ਬਲ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ਤੱਕ 175 ਗੀਗਾਵਾਟ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ, ਇਹ ਕਪੈਸਿਟੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਸ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤੱਕ non fossil sources ਨਾਲ ਲਗਭਗ 170 ਗੀਗਾਵਾਟ ਕਪੈਸਿਟੀ install ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅੱਜ installed solar capacity ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ 4 ਜਾਂ 5 ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਸੇ ਕੜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੋ ਹੋਰ ਬੜੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਫਲੋਟਿੰਗ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਸ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ Green Energy ਤਾਂ ਮਿਲੇਗੀ ਹੀ, ਸੂਰਜ ਦੀ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਜੋ ਪਾਣੀ ਭਾਫ ਬਣਕੇ ਉਡ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਸਿੰਗਲ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੋਲਰ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸਵਾਸ਼ ਹੈ,ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣਨਗੇ।
ਸਾਥੀਓ,
ਆਪਣੀਆਂ ਊਰਜਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ, ਬੜੇ ਸੋਲਰ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ roof-top solar project ਲਗਾ ਪਾਉਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਰਟਲ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਘਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਨਾਲ ਕਮਾਈ, ਦੋਨਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣਾ ਯਾਨੀ ਭਵਿੱਖ ਸਜਾਉਣਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣਾ ਮਤਲਬ, ਬਿਜਲੀ ਬਚਾਉਣਾ ਭਵਿੱਖ ਸਜਾਉਣਾ। ਪੀਐੱਮ ਕੁਸੁਮ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਲਰ ਪੰਪ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਸੋਲਰ ਪੈਨਲ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਅੰਨਦਾਤਾ, ਊਰਜਾਦਾਤਾ ਵੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਮਾਈ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਾਧਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਾਰਣ ਮਾਨਵੀ ਦਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਘੱਟ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉਜਾਲਾ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਵੀ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ LED ਬੱਲਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹਰ ਸਾਲ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿਲ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਚਣਾ, ਨਾਲ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਮਦਦ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਨੇਕ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਸ ਅਵਸਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਾਤ ਅਤੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਬੜੀ ਚਿੰਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਾਲ ਕਿਲੇ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚਿੰਤਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੰਭੀਰ ਵਿਕਾਰ ਆਉਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸੱਚ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਾਹਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ,ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਣਨੀਤੀ ਤਤਕਾਲਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਅੱਛੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਗ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ, ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆ ਨੂੰ,ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਟਾਲਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਤਬਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਅੱਜ ਢੂੰਡਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਟਾਲ ਦੇਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝੇਗਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਲਝਾਏਗਾ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੋ ਕਰੇਗਾ, ਕਰੇਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲ-ਦਸ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹ ਸੋਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸੇ ਸੋਚ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਬੜੇ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਦਾ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਤਰਫ਼ ਧਕੇਲ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਆਪ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਡੇ Distribution Sector ਦੇ Losses ਡਬਲ ਡਿਜਿਟ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਡਿਜਿਟ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਮਾਮੂਲੀ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਅਧਿਕ ਬਿਜਲੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ? ਇਸ ਦਾ ਉੱਤਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਤਰ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆ ਦੇ ਪਾਸ ਫੰਡ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕਈ-ਕਈ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਟ੍ਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨਾਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨੁਕਸਾਨ ਵਧਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੰਡ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕੌੜੇ ਸੱਚ ਤੋਂ ਆਪ ਸਭ ਪਰੀਚਿਤ ਹੋ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੇ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ distribution companies ਦਾ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ dues ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਕਾਇਆ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲ਼ੱਗ ਰਾਜਾਂ ਦਾ 1 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦਾ ਬਿਲ ਬਕਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪੈਸਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਵਰ ਜੈਨਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਲੈਣੀ ਹੈ,ਲੇਕਿਨ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ।
ਪਾਵਰ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦਾ ਅਨੇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ‘ਤੇ, ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ 60 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀ ਇਤਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ‘ਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਜੋ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਬਕਾਇਆ ਵੀ, ਇਹ ਬੜੇ-ਬੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਗਭਗ ਢਾਈ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐਸੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ‘ਤੇ, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਏਗਾ ? ਕੀ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਅੰਧੇਰੇ (ਹਨੇਰੇ) ਵਿੱਚ ਜਿਊਣ ਦੇ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੀ ?
ਸਾਥੀਓ,
ਇਹ ਜੋ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਹੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਪੈਸਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਨਵੇਂ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਣਗੇ,ਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪੰਜ-ਛੇ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਾਰਖਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ 5-6 ਸਾਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਲਈ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਧਕਾਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਨੀਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ dues Pending ਹਨ,ਮੇਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਤਨਾ ਜਲਦੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿਲ ਚੁਕਾਉਂਦੇ ਹਨ,ਤਦ ਵੀ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਕਾਇਆ ਕਿਉਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਉਚਿਤ ਸਮਾਧਾਨ ਤਲਾਸ਼ਣਾ, ਅੱਜ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ।
ਸਾਥੀਓ,
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਵਰ ਅਤੇ ਐਨਰਜੀ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਹੇ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਧੁਨਿਕ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਬੀਤੇ ਅੱਠ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲ, ਇਸ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੁਧਾਰਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਹੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਲੈਕ ਆਊਟ ਹੁੰਦੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਿੰਡ ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਆਉਂਦੀ, ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਤਰਸ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਰਖਾਨੇ ਥਮ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਦੀ ਚਾਰਜਿੰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰੋਟੀ-ਕੱਪੜਾ ਅਤੇ ਮਕਾਨ ਜਿਹੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਤੱਵ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਖਰੇ ਉਤਰਾਂਗੇ, ਤਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸੰਕਲਪ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ।
ਆਪ ਲੋਕ ਭਲੀਭਾਂਤ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਅਗਰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਤਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਘੀ ਹੋਵੇ, ਤੇਲ ਹੋਵੇ, ਆਟਾ ਹੋਵੇ, ਅਨਾਜ ਹੋਵੇ,ਮਸਾਲੇ ਹੋਣ, ਸਬਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਸਭ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਬਾਲ਼ਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਘਰ ਭੁੱਖਾ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਊਰਜਾ ਦੇ ਬਿਨਾ ਗੱਡੀ ਚਲੇਗੀ ਕੀ ? ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ।ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਚੁੱਲ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਬਲ਼ਦਾ ਹੈ, ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ; ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਗਰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਊਰਜਾ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਥਮ ਜਾਏਗਾ।
ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾਪੂਰਵਕ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਓ ਅਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਰਾਸ਼ਟਰਨੀਤੀ ਦੇ ਰਸਤੇ ‘ਤੇ ਚਲ ਪਈਏ। ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਅੰਧੇਰੇ (ਹਨੇਰੇ) ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਣਾ ਪਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਰ੍ਹੇ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ।
ਸਾਥੀਓ,
ਮੈਂ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਤਨੇ ਬੜੇ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆਯੋਜਨ ਦੇ ਲਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਤਨੀ ਬੜੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਸਟੇਕਹੋਲਡਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਸਭ ਨੂੰ ਉੱਜਵਲ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕ-ਅਨੇਕ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।
ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ!
*****
ਡੀਐੱਸ/ਟੀਐੱਸ/ਐੱਨਐੱਸ
Numerous path breaking reforms have transformed the power sector in the last eight years. https://t.co/lkAwx84tgJ
— Narendra Modi (@narendramodi) July 30, 2022
अगले 25 वर्षों में भारत की प्रगति को गति देने में एनर्जी सेक्टर, पावर सेक्टर की बहुत बड़ी भूमिका है।
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022
एनर्जी सेक्टर की मजबूती Ease of Doing Business के लिए भी जरूरी है और Ease of Living के लिए भी उतनी ही अहम है: PM @narendramodi
लद्दाख और गुजरात में ग्रीन हाइड्रोजन के दो बड़े projects पर आज से काम शुरु हो रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022
लद्दाख में लग रहा प्लांट देश में गाड़ियों के लिए ग्रीन हाईड्रोजन का उत्पादन करेगा।
ये देश का पहला project होगा जो ग्रीन हाइड्रोजन आधारित ट्रांसपोर्ट के कमर्शियल इस्तेमाल को संभव बनाएगा: PM
8 साल पहले हमने देश के पावर सेक्टर के हर अंग को ट्रांसफॉर्म करने का बीड़ा उठाया।
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022
बिजली व्यवस्था सुधारने के लिए चार अलग-अलग दिशाओं में एक साथ काम किया गया- Generation, Transmission, Distribution और Connection: PM @narendramodi
पिछले 8 वर्षों में देश में लगभग 1 लाख 70 हज़ार मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता जोड़ी गई है।
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022
वन नेशन वन पावर ग्रिड आज देश की ताकत बन चुका है।
पूरे देश को जोड़ने के लिए लगभग 1 लाख 70 हज़ार सर्किट किलोमीटर ट्रांसमिशन लाइन्स बिछाई गईं हैं: PM @narendramodi
हमने आज़ादी के 75 साल पूरे होने तक 175 गीगावॉट रीन्युएबल एनर्जी कैपेसिटी तैयार करने का संकल्प लिया था।
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022
आज हम इस लक्ष्य के करीब पहुँच चुके हैं।
अभी तक non fossil sources से लगभग 170 गीगावॉट कैपेसिटी install की जा चुकी है: PM @narendramodi
आज installed solar capacity के मामले में भारत, दुनिया के टॉप 4-5 देशों में है।
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022
दुनिया के सबसे बड़े सोलर पावर प्लांट्स में से अनेक आज भारत में हैं: PM @narendramodi
इसी कड़ी में आज दो और बड़े सोलर प्लांट्स देश को मिले हैं।
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022
तेलंगाना और केरला में बने ये प्लांट्स देश के पहले और दूसरे नंबर के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर प्लांट्स हैं: PM @narendramodi
सरकार का जोर बिजली का उत्पादन बढ़ाने के साथ ही, बिजली की बचत करने पर भी है।
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022
बिजली बचाना यानि भविष्य सजाना।
पीएम कुसुम योजना इसका एक बेहतरीन उदाहरण है।
हम किसानों को सोलर पंप की सुविधा दे रहे हैं, खेतों के किनारे सोलर पैनल लगाने में मदद कर रहे हैं: PM @narendramodi
समय के साथ हमारी राजनीति में एक गंभीर विकार आता गया है।
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022
राजनीति में जनता को सच बताने का साहस होना चाहिए, लेकिन हम देखतें हैं कि कुछ राज्यों में इससे बचने की कोशिश होती है: PM @narendramodi
ये रणनीति तात्कालिक रूप से अच्छी राजनीति लग सकती है।
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022
लेकिन ये आज के सच को, आज की चुनौतियों को, कल के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी भावी पीढ़ियों के लिए टालने जैसा है: PM @narendramodi
हमारे Distribution Sector के Losses डबल डिजिट में हैं। जबकि दुनिया के विकसित देशों में ये सिंगल डिजिट में है।
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022
इसका मतलब ये है कि हमारे यहां बिजली की बर्बादी बहुत है और इसलिए बिजली की डिमांड पूरी करने के लिए हमें ज़रूरत से कहीं अधिक बिजली पैदा करनी पड़ती है: PM @narendramodi
देश को ये जानकर हैरानी होगी कि अलग-अलग राज्यों का 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का बकाया है।
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022
ये पैसा उन्हें पावर जेनरेशन कंपनियों को देना है।
पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनियों का अनेक सरकारी विभागों पर, स्थानीय निकायों पर भी 60 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक बकाया है: PM @narendramodi
अलग-अलग राज्यों में बिजली पर सब्सिडी का जो कमिटमेंट किया गया है, वो पैसा भी इन कंपनियों को समय पर और पूरा नहीं मिल पाता।
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022
ये बकाया भी 75 हज़ार करोड़ रुपए से अधिक का है।
यानि बिजली बनाने से लेकर घर-घर पहुंचाने तक का ज़िम्मा जिनका है, उनका लगभग ढाई लाख करोड़ रुपए फंसा हुआ है: PM
जिन राज्यों के dues pending हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि वे जितना जल्दी संभव हो सके, क्लीयर करें।
— PMO India (@PMOIndia) July 30, 2022
साथ ही उन कारणों पर भी ईमानदारी से विचार करें कि जब देशवासी ईमानदारी से अपना बिजली का बिल चुकाते हैं, तब भी कुछ राज्यों का बार-बार बकाया क्यों रहता है? - PM @narendramodi