ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਭਾਗ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕੈਂਪੱਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਮਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਮੰਦੀ ਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਜ਼ਾਰ ਦੋਵੇਂ ਹੌਲੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਪਿੱਠਭੂਮੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੰਗੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਵਿਖਾਈ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵੱਜੋਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਥਾਂ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਘਟਨਾ ਵਸ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ 2012-13 ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਝਾਤ ਮਾਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤੀ ਕਮੀ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਕਰੰਸੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੇਠਾਂ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਸਿਖ਼ਰ ਉੱਤੇ ਸੀ। ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਵਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਘਟ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਦੂਰੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਭਾਰਤ ਬਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।
ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਅਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਚਾਲੂ ਖਾਤੇ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਿਮਨ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2013 ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰੰਸੀ ਸਵੈਪ ਅਧੀਨ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਅਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਉੱਚ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 4%ਘੱਟ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਬਜਨਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੁੱਲ ਰਾਜ-ਕੋਸ਼ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਢਾਂਚਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਮਾਲ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਸੋਧ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਟਕ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. ਛੇਤੀ ਹੀ ਹਕੀਕਤ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵੱਜੋਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਪੁੱਜ ਗਿਆ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਭੱਜ ਰਹੀ ਕਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿਆਂ : ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕਠੋਰ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਦਰਸ਼ੀ ਆਰਥਕ ਨੀਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਪਹਿਰਾ ਦੇਵੇਗੀ, ਤਾਂਕਿ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਭਵਿੱਖ ਯਕੀਨੀ ਬਣ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹੇ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਤੋਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਠਨਾਈ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਮਿਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਆਧੁਨਿਕ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਬੱਚਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦਾਇਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਉਨਾਂ ‘ਤੇ ਸਹੀ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਾਇਮ ਸਕਿਉਰੀਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬੋਰਡ ਆਵ੍ ਇੰਡੀਆ–ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ.ਆਈ-ਬਜ਼ਾਰ ਵਿਚਲੀ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ.ਆਈ ਦੀ ਸਿਹਤਮੰਤ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ, ਫ਼ਾਰਵਰਡ ਮਾਰਕੀਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਰੈਗੂਲੇਟਿੰਗ ਉਪਯੋਗੀ ਵਸਤੂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਉਪਯੋਗੀ ਵਸਤੂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪੌਟ ਬਜ਼ਾਰ ਸੇਬੀ ਵੱਲੋਂ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਨਿਰੰਤਰਿਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਸਤੂਆਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਹੀ ਖ਼ਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਪਯੋਗੀ ਵਸਤੂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦੇ ਆਰਥਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਨ।
ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ, ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖ਼ੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਆਵ੍ ਸਕਿਉਰੀਟੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੁਨਰ ਪ੍ਰਮਾਣ-ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਸਾਡਾ ਮਿਸ਼ਨ ”ਸਕਿਲਡ ਇੰਡੀਆ” ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੋਨੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐੱਨ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਦੇ ਇਮਤਿਹਾਨ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਲੱਖ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬੈਠਦੇ ਹਨ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਐੱਨ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਵੱਲੋਂ 5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੈੱਲ-ਰੈਗੂਲੇਟਡ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ। ਵਪਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲਈ ਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ ਅਤੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ.ਆਈ. ਇਸ ਉੱਪਰ ਫ਼ਖ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਹਾਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਵਸਤੂ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵੇਖਦਾ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਅਕਸਰ ਆਈ.ਪੀ.ਓ. ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਚਲਾਕ ਉੱਦਮੀ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਅਰਬਪਤੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਉਤਸੁਕ ਹੈ। ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪਸ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਲਈ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿੱਤੀ ਮਾਹਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਮਯਾਬ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ। ਦੌਲਤ ਸਿਰਜਣਾ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅਸਲੀ ਮੁੱਲ ਉਸ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ ਵਿੱਚ ਛੁਪਿਆ ਹੈ।
• ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ,
• ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਅਤੇ
• ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ
ਇਸ ਲਈ, ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਸਫ਼ਲ ਕਰਾਰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤਿੰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਪਹਿਲੀ, ਸਾਡੀ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮੰਤਵ ਲਈ ਪੂੰਜੀ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ (Derivatives)ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੁੱਤੇ ਦੇ ਪੂੰਛ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਂਗ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਸਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਕਾਬਲ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਲਗਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵੱਲ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬੈਂਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਇਸਤਮਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੈ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੌਂਡ ਬਜ਼ਾਰ ਲਈ ਤਰਲਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਾਰਨ ਦੱਸੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿੱਤੀ ਦਿਮਾਗ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ਼ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਲਗਾਵੋ। ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਢੰਗ ਵਿਕਸਤ ਕਰੋ ਕਿ ਇਹ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਾਸਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਬਾਹਰੀ ਰਿਣ-ਦਾਤਾ ਜਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਜਾਂ ਜੇਆਈਸੀਏ ਹੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਪੂੰਜੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਵਾਸਤੇ ਬੌਂਡ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਰੋਤ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅਭਿਲਾਸ਼ੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਹੋਈ ਕਿ ਹਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਿਊਂਸਪਲ ਬੌਂਡ ਬਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ। ਪਰ ਇੱਕ ਮਾਹਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇੱਕ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ.ਆਈ. ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਭਾਗ ਇਹ ਗੱਲ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ ਮਿਊਂਸਪਲ ਬੌਂਡ ਜਾਰੀ ਕਰ ਸਕਣ?
ਦੂਜੀ, ਬਜ਼ਾਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਭਾਵ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ। ਸਫ਼ਲਤਾ ਦਾ ਸਹੀ ਮਾਪ ਪਿੰਡਾਂ ‘ਤੇ ਪਏ ਅਸਰ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਦਲਾਲ ਸਟਰੀਟ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੁਟੀਅਨਜ਼ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਨਾਲ। ਉਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਤਰੀਕਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਉਪਯੋਗੀ ਵਸਤੂ ਬਜ਼ਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਨਾਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੱਟੇਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਚਾਈ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਉਪਯੋਗੀ ਵਸਤੂ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਲਾਭਦਾਇਕ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਕੀਮਤੀ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਹਨ, ਲਾਭਦਾਇਕ ਔਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ-ਐੱਨ.ਏ.ਐੱਮ- ਇਲੈਕਟਰੌਨਿਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮਾਰਕੀਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ਲਈ ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਸਪੌਟ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਈ-ਐੱਨ.ਏ.ਐੱਮ. ਅਤੇ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਜ਼ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਨੇਤੜਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਤੀਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਵਿੱਤੀ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਲਾਭ ਕਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਉਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਲਈ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਨਾਂ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਜੋ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਹ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਮਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਾਰਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਐੱਸ.ਈ.ਬੀ.ਆਈ. ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੌਕਸ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਯੋਗਦਾਨ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਵਟ ਕਾਰਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਆਮਦਨ ਉੱਤੇ ਘੱਟ ਜ਼ਾਂ ਸਿਫ਼ਰ ਟੈਕਸ ਲਗਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਲਈ ਬਜ਼ਾਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਕੀ ਹੈ? ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ, ਕੁਸ਼ਲ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਢੰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਟੈਕਸ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਸੁਖਾਵਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਉਨਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੁਬਾਰਾ ਸੋਚਣ ਦਾ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਧਾਰਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵੀ ਹੋਣ।
ਮਿੱਤਰੋ।
ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਜਟ ਲਈ ਵਿੱਤ ਬਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਆਰਥਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸਾਈਕਲ ਦਾ ਕਾਫ਼ੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਜਟ ਕੈਲੰਡਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਮੌਨਸੂਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਨਸੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਸਾਲ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂਕਿ ਖ਼ਰਚੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਵੇਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ। ਇਹ ਉਦਪਾਦਕਤਾ ਅਤੇ ਆਊਟ-ਪੁੱਟ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ।
ਮਿੱਤਰੋ।
ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗੀ ਵਸਤੂ ਬਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਸ ਨਵ-ਯੁਗ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਬਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਥ ਦਿਓਗੇ। ਮੈਂ ਐੱਨ.ਆਈ.ਐੱਸ.ਐੱਮ. ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਮਿਸ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
India is being seen as a bright spot. Growth is projected to remain among the highest in the world: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 24, 2016
India’s place as the fastest growing large economy has not come about by accident: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 24, 2016
In 2012-13 fiscal deficit had reached alarming levels.Currency was falling sharply.Inflation was high.Current account deficit was rising: PM
— PMO India (@PMOIndia) December 24, 2016
In less than 3 years, this government has transformed the economy: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 24, 2016
Financial markets can play an important role in the modern economy: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 24, 2016
However history has shown that financial markets can also do damage if not properly regulated: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 24, 2016
For financial markets to function successfully, participants need to be well informed: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 24, 2016
India has earned a good name for its well regulated securities markets: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 24, 2016
Government is very keen to encourage start-ups. Stock markets are essential for the start-up ecosystem: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 24, 2016
Our markets should show that they are able to successfully raise capital for projects benefiting the vast majority of our population: PM
— PMO India (@PMOIndia) December 24, 2016
The true measure of success is the impact in villages, not the impact in Dalal Street or Lutyens’ Delhi: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 24, 2016
SEBI should work for closer linkage between spot markets like e-NAM and derivatives markets to benefit farmers: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 24, 2016
Those who profit from financial markets must make a fair contribution to nation-building through taxes: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 24, 2016
My aim is to make India a developed country in one generation: PM @narendramodi
— PMO India (@PMOIndia) December 24, 2016