ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਨਮਸਕਾਰ!

ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ Governing Council ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਅਧਾਰ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰੇਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅਧਿਕ ਸਾਰਥਕ ਬਣਾਉਣਾ ਅਤੇ ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਯਤਨਪੂਰਵਕ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਕੋ-ਆਪਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰੇਲਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, district ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਲਗਾਤਾਰ ਚਲਦਾ ਰਹੇ, ਵਿਕਾਸ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਇਮ ਏਜੰਡਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਉਚਾਈ ’ਤੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਿਵੇਂ ਵਧੇ, ਇਹ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਜ ਵੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਉਸ ’ਤੇ ਬਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲਖੰਡ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸਫਲ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਅਕਸ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਇਆ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਦ ਇਸ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75 ਵਰ੍ਹੇ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬੈਠਕ ਲਈ ਬਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਸਰਾ ਉਲੇਖ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ Agenda points ਦੀ ਚੋਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਬਉੱਚ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਏਜੰਡਾ ਪੁਆਇੰਟਸ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣ ਦੇ ਲਈ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਉਚਿਤ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਯੋਗ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਜਿਹੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਵੀ ਹੋਇਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਚਰਚਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਆਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੋੜਨ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਏਜੰਡਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਰ ਗਵਰਨਿੰਗ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਏਜੰਡਾ Points ਬਹੁਤ specific ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਾਰਗਰਭਿਤ ਬਣਾਉਣਗੇ।

ਸਾਥੀਓ,

ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ empower ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਨਾਲ, ਟੀਕਾਕਰਣ ਵਧਣ ਨਾਲ, ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾ ਵਧਣ ਨਾਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਣ ਨਾਲ, ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਮੁਫ਼ਤ ਪਖਾਨਿਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨਾਲ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਬਦਲਾਅ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹਾਲੇ ਹਰ ਗ਼ਰੀਬ ਨੂੰ ਪੱਕੀ ਛੱਤ ਦੇਣ ਦਾ ਅਭਿਆਨ ਵੀ ਤੇਜ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਰਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ perform ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੀ ਹੈ। 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ 2 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਛੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਧੁਨਿਕ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿਆਨ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਏਕਾਧ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ- ਅੰਦਰ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨਾਲ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 6 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਹੋਣਗੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਹਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਇਹ ਉਪਯੋਗੀ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕਮੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਿਮਾਰੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਬਣੇ, ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵਧਾਏ ਨਾ, ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਅਧਿਕ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਪ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੈੱਟ ਸਕੀਮ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਕੰਮ ਦੀ ਗਤੀ ਵੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਅੰਤਿਮ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਣਾ ਵੀ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਸਾਥੀਓ,

ਇਸ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇ ਬਜਟ ’ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ positive response ਆਇਆ ਹੈ, ਚਾਰੇ ਤਰਫ਼ੋਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਆਸ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਜਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ mood of the nation ਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਮਨ ਬਣਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਗਵਾਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਯੁਵਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤਦ ਹੀ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਆਕਰਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਵਿਕਾਸ ਯਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਦੀ ਊਰਜਾ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅਵਸਰ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਕਦਮ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵਿਅਕਤੀ, ਹਰ ਸੰਸਥਾ, ਹਰ ਉੱਦਮਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਅਵਸਰ ਮਿਲੇ।

ਸਾਥੀਓ,

ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ, ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੈ ਜੋ ਨਾ ਕੇਵਲ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਲਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿਸ਼ਵ ਸ੍ਰੇਸ਼ਠਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ’ਤੇ ਵੀ ਖਰਾ ਉਤਰੇ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ Zero Defect, Zero Effect. ਭਾਰਤ ਜਿਹਾ ਯੁਵਾ ਦੇਸ਼, ਉਸ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, innovation ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, Technology ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਸਿੱਖਿਆ, ਕੌਸ਼ਲ/ਹੁਨਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਸਾਥੀਓ,

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ businesses ਨੂੰ, MSMEs ਨੂੰ, Start-ups ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹਰ ਰਾਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈ, ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਪਾਸ ਆਪਣਾ ਹੁਨਰ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ potentials, ਅਸੀਂ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ products ਨੂੰ ਸ਼ੌਰਟਲਿਸਟ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੈਲਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇੱਕ ਸਵਸਥ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੁਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਹੈ। ਕੌਣ ਰਾਜ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ export ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ export ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕਤਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ export ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਧਿਕ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਮੁੱਲ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ export ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲ ਬਣੇ ਅਤੇ ਇਸ export ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬਲ ਹਰ ਰਾਜ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਦੇਈਏ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਯੋਗ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਬਲਾਕਸ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਐਕਸਪੋਰਟ ਸਾਨੂੰ ਆਗ੍ਰਹਪੂਰਵਕ ਉਸ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

Policy framework ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਿਹਤਰ ਤਾਲਮੇਲ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ coastal states ਵਿੱਚ ਮਤਸਯ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ, blue economy ਨੂੰ ਅਤੇ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ export ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਮਿਤ ਅਵਸਰ ਹਨ। ਸਾਡੇ coastal states ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਨਾ special initiative ਲੈਣ। ਦੇਖੋ ਇਕੌਨਮੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ fisher man ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਲ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਆਪ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵਾਕਫ਼ ਹੋਵੋ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨ ਸੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ PLI schemes ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਵਸਰ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਕੀਮ ਦਾ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਵਧ-ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਘੱਟ ਟੈਕਸ ਰੇਟ ਜਦ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਫੰਡ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫ਼ੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਖਰਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਕਈ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅਵਸਰ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਇੱਕ multiple effect ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। National Infrastructure Pipeline ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 40 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਨੂੰ synergize ਕਰਨ, ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਜਟ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ pre-pone ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਹਫ਼ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦੇ light ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਜਟ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਹਾਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਹੋਰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ’ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਵਿੱਚ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਉਤਨਾ ਹੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਆਯੋਗ ਵਿੱਚ ਲੋਕਲ ਬੌਡੀਜ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ Governance ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ Quality of Life ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ‍ਆਤਮਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਵਿੱਚ Technology ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਭਾਗੀਦਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਨਗਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ Convergence ਅਤੇ Outcomes ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਕਿਤਨੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖਾਹਿਸ਼ੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। Aspirational Districts ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਯੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਨਤੀਜੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਗਤੀ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ’ਤੇ ਬਲ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਸਾਥੀਓ,

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਪਾਰ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਸਚਾਈਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇਸ਼ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 65-70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਖੁਰਾਕੀ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਾਲ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾ ਮਿਲੀ। ਹੁਣ ਦਾਲ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਸਾਡਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਈ ਖੁਰਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਸਾਡੇ ਟੇਬਲ ’ਤੇ ਅੱਜ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਗਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦ ਹਨ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਆਪਣੀ agro-climatic regional planning ਉਸ ਦੀ strategy ਬਣਾਉਣ, ਉਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ।

ਸਾਥੀਓ,

ਬੀਤੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਨ ਅਤੇ ਮਤਸਯਪਾਲਨ ਤੱਕ ਇੱਕ holistic approach ਅਪਨਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ potential ਇਸ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ products ਦਾ wastage ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਸੈੱਸਿੰਗ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ investment ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਜਿਤਨੀ ਵੀ potential ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਸਾਊਥ ਈਸਟ ਏਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ ਰਾਅ ਫਿਸ਼ ਐਕਸਪੋਰਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਫਿਸ਼ process ਕਰਕੇ ਭਾਰੀ ਲਾਭ ਅਤੇ processed products ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵੇਚੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ processed fish products ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ’ਤੇ export ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ coastal states ਖ਼ੁਦ ਆਪਣਾ initiative ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕਿਟ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਕਈ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ, ਕਈ ਹੋਰ Products ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆਰਥਿਕ ਸੰਸਾਧਨ ਮਿਲਣ, ਬਿਹਤਰ ਇਨਫ੍ਰਾਟ੍ਰਕਚਰ ਮਿਲੇ, ਆਧੁਨਿਕ technology ਮਿਲੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ Reforms ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ,

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਕਈ Reforms ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ regulation ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਖਲ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ complains ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਜਿਹੇ complains ਹਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਸੀਂ 1500 ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਤਾਕੀਦ ਕਰਾਂਗਾ ਆਪ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਟੀਮ ਬਿਠਾਓ, ਬਿਨਾ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ। ਇਹ complains ਦਾ burden ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਸਿਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਕਰੀਏ। ਰਾਜ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਮੈਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸੈਕ੍ਰੇਟਰੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। Complains ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਹੁਣ ਜਿਤਨੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ Ease of living ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਾਥੀਓ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। OSP regulations ਨੂੰ Reform ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਤੋਂ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ Flexibility ਮਿਲੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਸਾਡੇ Tech ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਆਈਟੀ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਈਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 95 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੋਕ ਹੁਣ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵਧੀਆ ਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹ ਕਿਤਨਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਬਲ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀਆਂ ਜੋ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਾਫ਼ੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ reform ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। Geospatial data ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ liberalise ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਹੁਣੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਸ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਗੂਗਲ ਆਦਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਬਣਦੇ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਟੈਲੇਂਟ ਹੈ ਲੇਕਿਨ product ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਅਤੇ Tech ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਮਿਲੀ ਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਮਾਨਵੀ ਦੀ Ease of Living ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਅਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਮੈਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕਰਾਂਗਾ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਰ ਨੂੰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ Ease of doing business ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ Ease of Living. Globally ਭਾਰਤ ਦੀ positioning ਲਈ, ਭਾਰਤ ਨੂੰ opportunities gain ਕਰਨ ਲਈ Ease of doing business ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਰਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, Ease of Living ਲਈ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਸ ’ਤੇ ਬਲ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਸਾਥੀਓ,

ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅਨੁਭਵ, ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਉਤਸੁਕ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਿਨ ਭਰ ਬੈਠਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਆਪ ਸਭ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਰਚਨਾਤਮਕ ਅਤੇ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਜੋ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਆਉਣਗੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੇਮਿਸਾਲ ਅਵਸਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਇੱਕ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਸੁਆਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।

******

ਡੀਐੱਸ/ਏਜੇ/ਐੱਨਐੱਸ