ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਬਾਰੇ ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ, ਇਸ ਅਣਪਛਾਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਾਡਾ ਨਵਾਂ ਜਵਾਬ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਿਹਤ ਮਾਹਿਰ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਪਰ ਮੇਰਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਨੰਬਰਾਂ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੋਰੋਨਾਵਾਇਰਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਲੜਾਈ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਏ ਹਾਂ।
ਵਾਇਰਸ ਬਹੁਤ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਗੁਜਰਾਤ ਜਿਹੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੌਟਸਪੌਟ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕੇਰਲ, ਕਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਕੰਟਰੋਲ ਅਧੀਨ ਲਗਦੀ ਸੀ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਕੇਰਲ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਬਦਤਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸੁਸਤੀ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 20 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੇ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ, ਹੱਥ ਧੋਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ‘ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਢਿਲਾਈ ਨਹੀਂ।’
2. ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਇਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਫ਼ਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਟ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ, ਤਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਲਗਾਇਆ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਗਤੀ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿੰਦੂ ’ਤੇ ਲੌਕਡਾਊਨ ਲਗਾਇਆ।
ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੜਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਗਾਇਆ, ਬਲਕਿ ਅਸੀਂ ਅਨਲੌਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਟ੍ਰੈਕ ’ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ ਅਤੇ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਈ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਲਾਭਕਾਰੀ ਸਿੱਧ ਹੋਈ ਹੈ।
ਅਧਿਐਨ ਹੁਣ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਫੈਲਣ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ। ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਪਹਿਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣ, ਇੱਕ ਸੰਪਰਕ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ ਐਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਐਂਟੀਜਨ ਟੈਸਟਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਇਸ ਵਿਸਤਾਰ ਦੀ ਕਿਸੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਲਈ, ਜੇ ਦੇਸ਼ ਇਕਜੁੱਟ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਸੀ। ਕੋਵਿਡ ਜੋਧੇ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ਼ ਦੇ ਮੋਹਰੀ ਜੋਧੇ ਹਨ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਣ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਲੜੇ।
3. ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖਿਆ (ਲਰਨਿੰਗ) ਕੀ ਹੈ?
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਖਰੀ ਮੀਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਡਿਲਿਵਰੀ ਵਿਧੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਵਿੱਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਪਹਿਲਾ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੇਫਿਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਲਗਭਗ ਤੁਰੰਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਨਕਦੀ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਪੂਰਾ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ, ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਛੋਟੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਤੱਕ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤੋਂ ਬਗ਼ੈਰ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਾਹਤ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਠਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਸਕੋ ਕਿ 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਚੇਚਕ ਦੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ।
ਅਤੇ ਦੂਜਾ, ਵਿਵਹਾਰਕ ਬਦਲਾਅ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਰਬ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਸੀ – ਮਾਸਕ ਪਹਿਨਣਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੂਰੀ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ – ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਜਨਤਕ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਮਾਡਲ।
ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਵਾਂਗ ਨਿਰਵਿਘਨ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਨਤਕ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਇੱਕਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਭਿੰਨ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲ਼ਣ ਲਈ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੇ ਇੱਕਜੁੱਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।
4. ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕੀ ਹੈ?
ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਮੁੱਢਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਉਪਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੇ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਅਕਾਰ, ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਚਾਨਕ ਮੌਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੋਵਿਡ-19 ਮੌਤ ਦਰ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਦੀ ਦਰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਉੱਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸ ਕਾਫ਼ੀ ਘਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਅੱਧ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 97,894 ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕੇਸ ਆਉਂਦੇ ਸਨ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ ਸਿਰਫ 50,000 ਕੇਸ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਭਾਰਤ ਇਕੱਠਾ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਟੀਮ ਇੰਡੀਆ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।
5. ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਇਹ ਦਰਸ਼ਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਐਕਟਿਵ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਕਰਵ ਮੁੜਨ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਜਤਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਬੁਰਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ, ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ?
ਇਹ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਵਾਇਰਸ ਹੈ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਨਿਯੰਤ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਮੁੜ ਤੋਂ ਕੇਸ ਉੱਭਰਨ ਲਗੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਅਰਥਾਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਪ੍ਰਸਾਰ, ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਘਣਤਾ, ਨਿਯਮਿਤ ਸਮਾਜਿਕ ਇਕੱਠਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੇ ਹਨ – ਕੁਝ ਖੇਤਰ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਰਾਜ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ 700 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ।
ਸਾਡੇ ਨਵੇਂ ਕੇਸਾਂ, ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਐਕਟਿਵ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਗਿਣਤੀ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਪੜਾਅ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਸਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਵਾਇਰਸ ਹਾਲੇ ਵੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ਼ਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ, ਵਧੇਰੇ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਆਦਿ ਲਈ ਵਧੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਸੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ‘ਵਧੀਆ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਭੈੜੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।’
6. ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਹੀ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸਫ਼ਲ ਰਹੀ ਹੈ?
ਸਾਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਸੋਚ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਧਾਰਣਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਦਾ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਉਪਰੋਕਤ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦੋਵੇਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਰ ਰਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਡਰ ਲਗਦਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰ ਹੇਠ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਨ। ਬੁੱਢੇ ਅਤੇ ਜਵਾਨ ਦੋਵੇਂ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਮਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਉਸ ਵਕਤ, ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਅਤੇ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਸੀ।
ਇਹ ਵਾਇਰਸ ਕਿਸੇ ਅਣਜਾਣ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ।
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਦਿੱਖ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਮਾਂ ਲਗਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ 130 ਕਰੋੜ ਭਾਰਤੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰਨੀ ਪਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਇਰਸ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰਿਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਸੀ।
ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੁਣੌਤੀ ਭਰਿਆ ਕੰਮ ਸੀ। ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੀ। ਜਨ ਚੇਤਨਾ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਜਨ ਭਾਗੀਦਰੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਕਰਫਿਊ ਦੁਆਰਾ, ਥਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੀਵੇ ਜਗਾਉਣ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਕਲਪ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਜਨ ਭਾਗੀਦਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਦੁੱਤੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।
7. ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਆਰਥਿਕ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ?
ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸਿਰਫ਼ ਕੋਵਿਡ–19 ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹਹ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭੋਜਨ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਹਿਰ ਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਖੇਤਰ ਲਈ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖ ਰਹੇ ਸਨ, ਤਦ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਉਣ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ’ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਗ਼ਰੀਬ ਜਨਤਾ, ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਕੁਝ ਘਟ ਸਕਣ।
ਇੱਕ ਹੋਰ ਖ਼ਾਸ ਅੰਤਰ–ਸੂਝ ਤੇ ਸਮਝ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਖੇਤਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਗ਼ੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਾਜਿਕ–ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਆਮ ਵਾਂਗ ਚਲਣ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਹੀ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੰਨੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਘਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਕਿੰਨੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅਨਾਜ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡ ਵੰਡ, ਸ਼੍ਰਮਿਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਤੇ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਜਿਹੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਔਕੜਾਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਸੀਂ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ’ ਪੈਕੇਜ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਕੋਈ ਪਹਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕੋਲਾ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਰਤ, ਰੱਖਿਆ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜੋ ਇਸ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੇ।
ਸਾਡੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਸ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਪਰਤਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
8. ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੂਜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ – ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ। ਆਪਣੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਆਸਵੰਦ ਹੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਛਤ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧ ਚਲ ਰਹੇ ਹੋਣ?
ਮਾਹਿਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਘਾਰਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਦੀ ਇੱਛਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਬੱਝਿਆ ਜਾਵੇ।
ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਸਿਹਰਾ ਨਹੀਂ ਬੰਨ੍ਹਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਰਨ ਉਹ ਸਾਡੀ ਮਨਸ਼ਾ ਉੱਤੇ ਵੀ ਭਰੋਸਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ–ਇੰਕ ਕਰ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਲੜੀ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਅਸੀਂ 2014 ’ਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (MSPs) ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਿੰਚਾਈ ਤੇ ਬੀਮਾ ਵਿੱਚ ਵੱਡਾ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਿੱਧੀ ਆਮਦਨ ਮਦਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਘਾਟ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਖ਼ੂਨ–ਪਸੀਨਾ ਇੱਕ ਕਰ ਕੇ ਹੱਡ–ਭੰਨਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਓਨਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਵਾਂ ਢਾਂਚਾ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਚੋਖਾ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਉਪਜ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸੇ ਖੇਤਰ ਉੱਤ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਦ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੇ ਮੁੜ–ਨਿਵੇਸ਼ ਦਾ ਚੱਕਰ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੱਕਰ ਹੀ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼, ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਤੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਲਈ ਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇਗਾ। ਇੰਝ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਹੀ ਕਾਇਆਕਲਪ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੁਣੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਰਬੀ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 389.9 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਆਪਣੇ–ਆਪ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਤੋਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਵਜੋਂ 75,055 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲ ਗਏ।
ਖ਼ਰੀਫ਼ ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 159.6 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ; ਜਦ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 134.5 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਝੋਨਾ ਖ਼ਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ – ਇੰਝ ਇਸ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿੱਚ 18.62% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਲਿਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਰਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸੰਸਦ ਨੇ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਪੀਏ–2 ਦੀ ਸਾਲ 2009–10 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2013–14 ਤੱਕ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੇ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਭੁਗਤਾਨ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ 1.3 ਗੁਣਾ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ 75 ਗੁਣਾ ਤੇ ਤੇਲ–ਬੀਜਾਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 10 ਗੁਣਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾਲ ਕੂੜ–ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
9. ਅਤੇ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ?
ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਹੁਣ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਮਿਆਦ ਵਾਸਤੇ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੈਣ ਦੇ ਪੂਰੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਘੱਟੋ–ਘੱਟ ਉਜਰਤਾਂ ਯਕੀਨੀ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਗ਼ੈਰ–ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਦਖ਼ਲ ਘਟੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਮੇਂ–ਸਿਰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਬਿਹਤਰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। 1,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੈਕਸ਼ਨਾਂ ਵਾਲੇ 44 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਿਟਰਨ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਖਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਸਦਕਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਮਾਇਆ ਲਾਉਣ ਲਈ ਸਥਿਰ ਮਾਹੌਲ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੀ ਫ਼ਾਇਦੇ ਹੋਣਗੇ।
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ; ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਵੀਆਂ ਨਿਰਮਾਣ ਇਕਾਈਆਂ ਲਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਦਰ ਘਟਾ ਕੇ 15% ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ (ਐੱਫਡੀਆਈ) ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪੁਲਾੜ, ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਰਮਾਣ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਰਤ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਅਕਸਰ ਮਜ਼ਾਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ, ਓਨੇ ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਕਸਰ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਮੁੱਚਾ ਵਿਕਾਸ ਤਦ ਤੱਕ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਗਠਿਤ/ਰਸਮੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲਾਭ ਨਾ ਮਿਲਣ।
ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਰਮਾਣ ਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੋਵੇਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਰ ਤੇ ਮੁਨਾਫ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਨਾਲ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਵੀ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵਭਾਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਤੇ ਬਜ਼ਾਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ।
10. ਇੱਕ ਆਲੋਚਨਾ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਨੂੰ 300 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੱਕ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੌਨਿਕਸ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਚਕਤਾ ਸਾਰੀਆਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਜਦ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਛਾਂਟੀਆਂ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋ ਰਹੀ ਆਲੋਚਨਾ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਵਿਚਾਰ ਹਨ?
ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਜੁੜਵਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ: ਸਾਡੇ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ ਉਤਪਾਦਨ ਨਹੀਂ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ–ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅੜਿੱਕੇ ਸਨ।
ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸਦਾ ਇੱਕ–ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਸ ਦੁਆਰਾ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਮਾਨ ਲਾਭ ਹੋਵੇ? ਕਿਰਤ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਾਨ ਮਹੱਤਵ ਵਾਲਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਥਿਤੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜ਼ਾਬਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਹੜਤਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਬਲਕਿ, ਟ੍ਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨਕ ਮਾਨਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤਰਤੀਬ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਨੋਟਿਸ–ਮਿਆਦ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ।
11. ਕੋਵਿਡ–19 ਕਾਰਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਉੱਤੇ ਵਰਨਣਯੋਗ ਦਬਾਅ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਧਨ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ?
ਪਿਛਲੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇੱਕ ਥੰਮ੍ਹ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਥੰਮ੍ਹ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਕਾਰਨ ਕੋਵਿਡ–19 ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫ਼ੈਸਲੇ ਸਮੂਹਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸਾਂ ਜ਼ਰੀਏ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਜਾਣੇ ਹਨ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਲਈ ਹਰ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਇੱਕ ਅਸਾਧਾਰਣ ਵਰ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤੇ ਗਣਨਾਵਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ–ਕਿਤਾਬ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੇ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜ ਇਸ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹਨ। ਇੱਕ ਆਮ–ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।
12. ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਦੇ ਹੋ?
ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ–ਰਾਜ ਸਬੰਧ ਜੀਐੱਸਟੀ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮਹਾਮਾਰੀ ਚਲਦੀ ਹੋਣ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਟੈਕਸ ਆਮਦਨ ਘਟਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਸੀਂ ਸਰੋਤ ਵਧਾ ਕੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ, ਟੈਕਸਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਨੁਦਾਨ–ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਾਯੋਜਿਤ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ 4.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜੋ 19% ਵੱਧ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਰਕਮ 3.42 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸੀ।
ਕੋਵਿਡ–19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2020–21 ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀਐੱਸਡੀਪੀ) ਉੱਤੇ 2% ਤੱਕ ਵਧੀਕ ਉਧਾਰੀ ਸੀਮਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 4.27 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਉਪਲਬਧ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੂਨ 2020 ਵਿੱਚ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ 0.5% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ 1,06,830 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਾਧੂ ਰਾਸ਼ੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋਈ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਉੱਤੇ, ‘ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫ਼ੰਡ’ (ਐੱਸਡੀਆਰਐੱਫ) ਵਰਤਣ ਦੀ ਸੀਮਾ 35% ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 50% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਲੜਨ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
13. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ‘ਤੇ ਸੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ?
ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਵੈਟ ਨੇ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧੀਨ ਸੀਐੱਸਟੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਲੀਏ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯੂਪੀਏ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਰਾਜ ਯੂਪੀਏ ਅਧੀਨ ਜੀਐੱਸਟੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਜਤਾਈ, ਅਸੀਂ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਸੰਭਾਲ਼ਦਿਆਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਕਾਇਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਹ ਸੰਘਵਾਦ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।
14. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੋਵਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ‘ਤੇ ਉੱਚਾ ਹੈ – ਸੰਕ੍ਰਮਣਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁੰਗੜਨ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਲੋਚਨਾ ਦਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋ?
ਇਥੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹਨ ਜੋ ਇੰਨੇ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰੰਤਰ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਕਨੌਮਿਕ ਟਾਈਮਸ ਬਿਹਤਰ ਖੋਜ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੁੜ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਆਪਣੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਵੱਡੀ ਸੰਖਿਆ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
15. ਉਹ ਪੰਜ ਆਰਥਿਕ ਮਾਪਦੰਡ ਕਿਹੜੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਉਛਾਲ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸੰਕੇਤਕ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਅਸੀਂ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਤੇ ਹਾਂ। ਸੰਕੇਤਕ ਵੀ ਇਹੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਦੇ ਉੱਚ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਕਾਰਕ – ਰਿਕਾਰਡ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ ਖਰੀਦ – ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਮਦਨ ਦਾ ਟੀਚਾ ਲਗਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੀ ਮੰਗ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਗੁਣਕਾਰੀ ਚੱਕਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਦੂਜਾ, ਰਿਕਾਰਡ ਉੱਚੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਪ੍ਰਵਾਹ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਦੋਸਤਾਨਾ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਉਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਸਾਨੂੰ ਅਪ੍ਰੈਲ-ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 35.73 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਐੱਫਡੀਆਈ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀ ਇਸੇ ਮਿਆਦ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 13% ਵੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਸਾਲ ਵੀ ਸੀ। ਤੀਜਾ, ਟ੍ਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਟੋ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਉਭਾਰ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਨਿਰਮਾਣ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਰਿਕਵਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਤੰਬਰ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਭਰ ਰਹੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਸੱਤ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਵਾਧਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਈ-ਵੇਅ ਬਿੱਲਾਂ ਅਤੇ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵਾਧਾ ਦਰ ਵੀ ਠੀਕਰਹੀ ਹੈ। ਆਖਰਕਾਰ, ਈਪੀਐੱਫਓ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁੱਧ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਸਤ 2020 ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਜੁਲਾਈ 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 34% ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੁਜਗਾਰ ਦਾ ਬਜ਼ਾਰ ਰਫਤਾਰ ਪਕੜ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਰਿਕਵਰੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤਕ ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਢੋਆ-ਢੁਆਈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 15% ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵਿੱਚ 4% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿਆਪਕਤਾ ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਐਲਾਨ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ ਰਸਮੀ ਸੈਕਟਰ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਹਨ।
16. ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਯੋਜਨਾ ਕੀ ਹੈ?
ਅਸੀਂ ਸਮੁੱਚੀ ਮੈਕਰੋ-ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਉਤੇਜਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਾਅ ਕਰਾਂਗੇ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਵੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਵੀ, ਸਾਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੇ ਵਾਪਸ ਉਛਾਲ ਦੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਚਕਤਾ ਸਦਕਾ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਈ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ, ਵਪਾਰੀ, ਇਕ ਐੱਮਐੱਸਐੱਮਈ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਫੈਕਟਰੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ, ਉੱਦਮੀ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀਰੋ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਜ਼ਾਰ ਭਾਵਨਾ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
17. ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜੇ ਵੀ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੁਰੇ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਚੀਨ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਐਕਸਪੋਜਰ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦਾ ਰਾਹ ਭਾਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਤਰੱਕੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ? ਕੀ ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਚੀਨ ਦੇ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਨਿਰਮਾਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਿਰਮਾਣ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਖ਼ਰਕਾਰ, ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਸ਼ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਣਨ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਬਣਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵਿਲੱਖਣ ਮੌਕੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ 1/6 ਹਿੱਸਾ ਤਰੱਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦੂਜੇ ਵਿਸ਼ਵ ਯੁੱਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੋਵਿਡ -19 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਰ, ਭਾਰਤ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਆਲਮੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਬੱਸ ਦਾ ਚਾਲਕ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਮੰਗ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੌਕੇ ਹਨ।
18. ਇਸ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਛਾਲ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨੀਤੀਗਤ ਉਪਾਅ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ?
ਭਾਰਤ ਦਾ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ, ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੱਗੇ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਆਲਮੀ ਫਾਰਮਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨਿਰਮਾਤਾ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਭਾਰਤ ਵੀ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ਜਿਵੇਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਇਕ ਮਾਰਕਾ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 15-16 ਹਜ਼ਾਰ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਰ 50,000 ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ ਮੁਹਈਆ ਕਰਾਉਣ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਹੁਣ, ਅਸੀਂ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਦੂਜੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਬਾਈਲ ਬਣਾਉਣ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਣਾਂ ਲਈ ਸਾਡੀ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ-ਲਿੰਕਡ ਇਨਸੈਂਟਿਵ (ਪੀਐੱਲਆਈ) ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨਾਮਵਰ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਆਲਮੀ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਯੋਗਤਾ ਨਾਲ ਸਮਰੱਥਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਿਰਯਾਤ ਕੇਂਦਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਟੀਚਾਗਤ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਚੰਗੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹਨ। ਇਕੱਲੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 60% ਨਿਰਯਾਤ ਹੋਏਗਾ।
ਮੂਡੀਜ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2020 ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰੀਨਫੀਲਡ ਦੇ 154 ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਭਾਰਤ ਆਏ ਹਨ, ਜਦ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੀਨ ਵਿੱਚ 86, ਵੀਅਤਨਾਮ ਵਿੱਚ 12 ਅਤੇ ਮਲੇਸ਼ੀਆ ਵਿੱਚ 15 ਸਨ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਅਤੇ ਆਲਮੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸੰਕੇਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਿਰਮਾਣ ਮੰਜ਼ਿਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜ਼ਬੂਤ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਹੈ।
ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ, ਕੋਲਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ, ਨਿਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪੁਲਾੜ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ, ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹਵਾਈ ਮਾਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਟਾਉਣ, ਇਹ ਕੁਝ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਾਧੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਰਸਤਾ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ।
ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਿਕਾਸ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਸਾਡੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਰਾਜ ਵੀ ਈਜ਼ ਆਵ੍ ਡੂਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ (ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਾਨੀ) ਰੈਂਕਿੰਗ ‘ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਉਤਸ਼ਾਹ ਕਾਫ਼ੀ ਨਾ ਹੋਣ, ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ-ਸਬੰਧੀ ਚੰਗੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ।
19. ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਪਹਿਲ, ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਕੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਚਾਰ?
ਇਹ ਭਾਰਤ ਜਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੇ ਸੁਭਾਅ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਂਤਰਿਕ ਜਾਂ ਸਵੈ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਸੱਭਿਅਤਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਜੀਵੰਤ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਹ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਸਿਰਫ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਰੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਸਮਰੱਥਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰਭੂਤਵ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਿਰਭਰਤਾ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਦੇਖਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਹੈ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਹੈ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਰਥ ਅਜਿਹਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਆਤਮ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੀ ਮਾਪੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ।
ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਬਿਨਾ ਲਾਗਤ ਵਧਾਏ ਜਾਂ ਬਿਨਾ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਏ ਟੀਕਿਆਂ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਲਨਾਤਮਕ ਤੌਰ ’ਤੇ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਵਾਂਗ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਖਰਚਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਟ ਹੋਣ ਤੋਂ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ।
ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਕੋਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਣਗੇ।
20. ਤਾਂ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ?
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉਲਝਣ ਹੋਣਾ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਰਤ ਅਤੇ ਕੋਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਵਲ ਉਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਸਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੱਕ ਜਾਏਗਾ ਜੋ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਵਣਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇਸ ਦੇ ਲਾਭ ਨਿਹਿਤ ਹਨ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕੋਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਭੰਡਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭਾਰਤ ਨੇ 2019-20 ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 1.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੋਲੇ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ਕੀਤੀ। ਰੱਖਿਆ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਦਰਾਮਦ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਖੇਤਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਤੱਖ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ 49 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 74% ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ 3.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ 101 ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਬਣਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਹਿਲ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਗੁੱਝੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ, ਬਲਕਿ ਗਲੋਬਲ ਮਾਰਕਿਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕਣ।
21. ਸਰਕਾਰੀ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐੱਫਟੀਏਜ਼ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਰਸੀਈਪੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਐੱਫਟੀਏਜ਼ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ?
ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ- ਸਾਰੇ ਸ਼ਾਮਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਵਿਨ-ਵਿਨ ਸਮਾਧਾਨ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਦਰਸ਼ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸੁਤੰਤਰ, ਨਿਰਪੱਖ, ਨਿਆਂਸੰਗਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਅਧਾਰਿਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਪਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਈ ਖੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਰਿਕਲਪਿਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਬਜ਼ਾਰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੌਰਾਨ ਅਸੀਂ 10 ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਐੱਫਟੀਏ) ਅਤੇ 6 ਤਰਜੀਹੀ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (ਪੀਟੀਏ) ‘ਤੇ ਵੀ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ। ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਫਟੀਏ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਇਸ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ‘ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਲਈ ਕਿਵੇਂ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਰਹੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ।
ਭਾਰਤ ਗਲੋਬਲ ਵੈਲਿਊ ਚੇਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਸੌਦੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਪੱਖਪਾਤੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਸਮਝੌਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਿਤ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐੱਫਟੀਏਜ਼ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵੱਡੇ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਵਰਗਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੇ ਅਕਸਰ ਬਦਨੀਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਨੌਨ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਡੇ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਖੁਦ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਟੀਲ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕੁਝ ਵਪਾਰਕ ਭਾਈਵਾਲ ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਦੇ ਆਯਾਤ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਭਾਰਤੀ ਟਾਇਰ ਨਿਰਮਾਤਾ ਤਕਨੀਕੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹੇਪਣ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਮੁਕਤ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਸੰਭਵ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇਗਾ।
ਆਰਸੀਈਪੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਅੰਤਿਮ ਸਿੱਟੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਵਪਾਰ ਪਿਰਤਾਂ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ’ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਬਰਾਬਰੀ ਚਾਹੀ। ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਆਰਸੀਈਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨੌਨ-ਟੈਰਿਫ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੀ ਅਸਪਸ਼ਟਤਾ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ । ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਰਸੀਈਪੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਹੋਈ ਸਥਿਤੀ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਆਰਸੀਈਪੀ ਦੇ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਬਕਾਇਆ ਮੁੱਦਿਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
22. ਭਾਰਤ ਪੀਪੀਈ ਅਤੇ ਮਾਸਕ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਉਤਪਾਦਕ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰਿਆ ਹੈ। ਫਾਰਮਾ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਖੇਤਰ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਲਾਭ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦੇ ਹੋ?
ਅਸੀਂ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵੇਲੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੀਪੀਈਜ਼ ਦੀ ਦਰਾਮਦ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਲੌਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ, ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਵਿੱਚ ਵਿਘਨ ਪੈ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਬਣਨ ਦੇ ਤਰੀਕਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੋਰਸਿਜ਼ ਲਈ ਫੋਕਸਡ ਰੁਖ ਅਪਣਾਇਆ। ਅਸੀਂ ਪੀਪੀਈ ਕਿੱਟਾਂ, ਐੱਨ -95 ਮਾਸਕ, ਵੈਂਟੀਲੇਟਰ, ਡਾਇਗਨੌਸਟਿਕ ਕਿੱਟਾਂ ਆਦਿ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਖਰੀਦਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 24×7 ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੋ ਗਏ ਤਾਂ ਸਵਦੇਸ਼ੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਖਰੀਦ ਦੇ ਲਈ ਘਰੇਲੂ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਰਡਰ ਮਿਲਣ ਲਗੇ। ਭਾਰਤ ਹੁਣ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਘਰੇਲੂ ਮੰਗ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬਲਕਿ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਹਾਂ।
ਭਾਰਤ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਫਾਰਮੇਸੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 150 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰੀ ਉਪਕਰਨਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਫਾਰਮਾ ਸੈਕਟਰ ਦਾ ਆਕਾਰ ਲਗਭਗ 38 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਹੈ। ਇਸ ਲਾਭ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਉਪਕਰਨਾਂ ਅਤੇ ਐਕਟਿਵ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ 14000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋਕ ਦਵਾ ਪਾਰਕ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਡਿਵਾਈਸਿਜ਼ ਪਾਰਕ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
23. ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਇੱਕ ਵੈਕਸੀਨ ਉਪਲੱਬਧ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਕੀ ਵਿਤਰਣ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੋਚ ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀਕੇ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ?
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਟੀਕਾ ਉਪਲੱਬਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਬੇਸ਼ਕ, ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਫਰੰਟਲਾਈਨ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਲਈ ਟੀਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮਾਹਿਰ ਸਮੂਹ ਗਠਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅੱਗੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਟੀਕੇ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਅਜੇ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਧੀਨ ਹੈ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਚਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਿਰ ਅਜੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਟੀਕਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਚਿਰਕਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇ ਆਦਿ। ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਉਂ ਹੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕਾ ਲਗਾਉਣ ਬਾਰੇ ਸਾਡੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਵੀ ਸੇਧ ਮਿਲੇਗੀ। ਲੌਜਿਸਟਿਕਸ ‘ਤੇ, 28,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਲਡ ਚੇਨ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਅਤੇ ਵਿਤਰਿਤ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਉਹ ਆਖਰੀ ਬਿੰਦੂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ। ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਮਰਪਿਤ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਵੇਖਣਗੀਆਂ ਕਿ ਟੀਕਾ ਵਿਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਾਂਕਿਤ ਕਰਨ, ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਵੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
24. ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਿਲੇ ਝਟਕੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2024 ਤੱਕ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਬਣਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ‘ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ?
ਬਹੁਤੇ ਲੋਕ ਜੋ ਕਿ ਨਿਰਾਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹਨ, ਉਹ ਸੰਦੇਹ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੋਗੇ। ਜਦੋਂਕਿ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਅਤੇ ਸੁਝਾਅ ਸੁਣੋਗੇ। ਅੱਜ, ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਸਾਨੂੰ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ, ਜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰੋਨਾ ਜੋਧੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ 18-20 ਘੰਟੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਸਖਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਾਲ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕੇ! ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਤੋਂ ਘਬਰਾ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਹਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਛਾ ਨਾ ਕਰਕੇ, ਅਸੀਂ ਅਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਤੀਜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਤੀਸਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਬਣ ਜਾਵੇ। 5 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਟੀਚਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਡੇ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਵੱਛਤਾ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਬਿਜਲੀਕਰਨ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ 8 ਕਰੋੜ ਉੱਜਵਲਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਟੀਚੇ ਨੂੰ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ, ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੀਚੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਾਡੀਆਂ ਯੋਗਤਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ।
