ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ justice ਟੀ.ਐੱਸ. ਠਾਕੁਰ ਜੀ, ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਸ਼ਦ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਅਰਵਿੰਦ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜੀ ਰੋਹਿਣੀ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ justice ਬਦਰ ਦੁੱਰੇਜ ਅਹਿਮਦ ਜੀ।
ਮੌਜੂਦ ਸਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੱਜਣ, ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੀਨੀਅਰ ਸੱਜਣ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੱਜਣੋਂ। ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਰਟ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਮਾਹੌਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦਾ ਉਤਸਵ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਤਾਂ ਮੁਸਕੁਰਾਓ। ਡਾਇਸ ‘ਤੇ ਤਾਂ ਗੰਭੀਰਤਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਗਲਤ Perception ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਤਾਂ I don’t think ਕਿ ਕੋਈ problem ਹੈ।
ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਇਸ ਕਾਰਜ ਨੂੰ ਸਭ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਤੋਂ ਇਹ ਜੋ ਮੁਕਾਮ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੋਸਤ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਟਾਈਪਿੰਗ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਦਰੱਖਤ ਦੇ ਹੇਠ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਾਇਸ ‘ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਨਿਆਂ ਤੋਲਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ Contribution ਹੈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ Contribution ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਧੰਨਵਾਦ ਦਾ ਭਾਵ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੀਏ। ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ value addition ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ। ਹਰੇਕ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ Contribution ਦਾ ਹਿੱਸਾ Institution ਦੀ ਸ਼ੋਭਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। Institution ਦੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ Institution ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ, ਉਮੀਦਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਜੋ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਭਰਪੂਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਅੱਜ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੂੰ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ, ਅੱਜ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਏਕਤਾ ਲਈ ਜੀਵਨ ਖਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਦਾਰ ਵੱਲਭ ਭਾਈ ਪਟੇਲ ਦੀ ਜਨਮ ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗੀ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਲਈ ਅੰਦੋਲਿਤ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਬੈਰਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਉੱਤਮ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਕਰੀਅਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਬੈਰਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣਾ ਸਭ ਕੁਝ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਚਲ ਪਏ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਜ਼ਾਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀਅਤਾ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇਣਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਵਰਗੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨਾ। ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Contribution ਮੈਂ ਮੰਨ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਸੀ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੰਤੂ ਜੁੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੇਤੁ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਅਫ਼ਸਰ ਵੀ, ਉਸ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਅਜਿਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲਦਾ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪਾਂ ਤੋਂ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਕਈ ਵਰਗ ਹੁੰਦੇ ਗਏ, ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਿਹਾ। ਆਲ ਇੰਡੀਆ judicial ਸਰਵਿਸ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਹ ਮੁੱਢਲੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ। ਵਾਦ, ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ। ਚਰਚਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬਹਿਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਅਜਿਹੇ-ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਜਿਹੇ ਮੰਥਨ ਹੋਣ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ Contribute ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ ਉਹ ਕਾਫੀ ਕੁਝ Contribute ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਦਲਿਤ, ਪੀੜਤ, ਸ਼ੋਸ਼ਿਤ, ਵੰਚਿਤ, ਗ਼ਰੀਬ, ਅਣਦੇਖਿਆ ਸਮਾਜ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੇਠ ਦੇ ਤਬਕੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਜਮਾਨੇ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਇੱਕ ਦਾਇਰਾ ਇੰਨਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਗਲੋਬਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਪਿਛਲੇ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਉਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕਿਸ-ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅਰੇ ਭਾਈ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿਸ਼ਾ ਆਇਆ ਹੈ ਕੀ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਕੀ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਇਸ ਦਾ। ਜਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣਾ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੇ ਰਸਤੇ ਲੱਭਣਾ, Capability ਵਧਾਉਣੀ ਜੇਕਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜਨਾ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੰਜਾਹ ਸਾਲ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੀ ਅਸੀਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਰੋਡ ਮੈਪ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਮਿਲਕੇ ਬਣਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ। ਪਰ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਰਸਤੇ ਖੋਜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਖੋਜਣ ਦੀ ਨਿਰੰਤਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਚਲਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਅਤੇ ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਤਬਦੀਲੀ ਸੰਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ Contribution ਨਾਲ Alternate Mechanism ਨੂੰ ਜੋ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਗ਼ਰੀਬ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਭਾਈ ਮੈਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਵਿਚਾਰੀ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਸਭ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਦੀ ਵੀ Contribution ਹੈ। Judiciary ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੀ Contribution ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆਪਣੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਗ਼ਰੀਬ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ Awareness ਵੀ ਆਏਗੀ। ਪਰ Awareness ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧਾਉਣਾ ਪਏਗਾ। ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ, ਉੰਨਾ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ Judiciary ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ litigant ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਰ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਭਿੜਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਭਾਈ। ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਲਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਜਿੱਤ ਗਿਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਟੀਚਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਲਟਕੇ ਪਏ ਹਨ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਦਸ ਹਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੋ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ Judiciary ਦਾ ਬੋਝ ਕਿਉਂ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਪੈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹ Individual ਮਸਲੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ Individual ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ। ਦੂਜਾ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੱਚੀ ਤੀਹ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਇੰਨੀ media driven ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਕਾਰਨ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜੋ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਉਪਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੁਝ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਲਿਆਈ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੀ ਕਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬੋਲਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਬੋਲਣਗੇ। ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਸਾਡਾ। standing committee ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਰਿਪੋਰਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਸਭ ਮਿਲਕੇ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਦੋਖੋ ਭਾਈ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀਆਂ ਬਰੀਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ talent input ਹੋਵੇ ਉਸ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਨਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮਾ ਇਲੈਕਟੇਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟਸ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ National Law Universities ਵਿੱਚ ਜੋ ਹੋਣਹਾਰ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਰੁਟੀਨ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ Law ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ Profession ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ talented youth ਅੱਜ ਇਨ੍ਹਾਂ Universities ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ drafting capacity ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਅਸੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਅਤੇ ਡਰਾਫਟਿੰਗ ਦੇ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਵਧੀਆ ਇਨਪੁਟ ਮਿਲੇਗਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਾਂਗੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਏਗਾ। ਤਾਂ discrimination ਦਾ ਜਾਂ interpretation ਦਾ ਸਕੋਪ ਨੈਰੋ ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ ਪਰ narrow ਹੁੰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ interpretation ਅਤੇ ਡਿਸਕਰੀਮਿਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਨੈਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਲੈਕ ਐਂਡ ਵਾਈਟ ਪੜ੍ਹਕੇ ਉਹ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਇਹ ਮੇਰੇ ਹੱਕ ਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮਿਲਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਦੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਪਰ ਇਹ ਘਾਟ ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਗੋਲਡਨ ਜੁਬਲੀ ਅਵਸਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਬਾਰ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਸੱਜਣਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ Contribute ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅਨੇਕ judges ਹਨ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਇਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਿਆਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦਾ ਸਥਾਨ ਰਿਹਾ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਤੋਂ ਸੁਣਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ।
ਇੱਕ ਸ਼ਰਧਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਸ਼ਰਧਾ ਰੂਪ ਸਥਾਨ ਨੂੰ ਚੋਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਦਾ ਗੌਰਵ ਵਧਦਾ ਰਹੇ। ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਦੀ ਰਹੇ। ਉਸ ਲਈ ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ-ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਿਭਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਨਤੀਜੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।
ਅਤੁਲ ਤਿਵਾਰੀ/ਸ਼ਾਹਬਾਜ ਹਸੀਬੀ/ਸ਼ੌਕਤ ਅਲੀ
Joined the programme to mark the 50th anniversary of the Delhi High Court. Congratulated everyone associated with the Court over the years.
— Narendra Modi (@narendramodi) October 31, 2016
Talked about aspects relating to judiciary & appreciated role of the legal fraternity in furthering ADR framework. https://t.co/Gx8NIcw73i
— Narendra Modi (@narendramodi) October 31, 2016