Search

ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਨਿਊਜ਼ ਅੱਪਡੇਟ

ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੁੱਜੀ ਹੈ

ਜੀ7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ

ਜੀ7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ‘ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ


ਜੀ7 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੇ ਆਊਟਰੀਚ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ‘ਬਿਲਡਿੰਗ ਬੈਕ ਟੂਗੈਦਰ – ਓਪਨ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਐਂਡ ਇਕੌਨੋਮੀਜ਼’ (ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਨਾਲ ਮੁੜ ਤਰੱਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ – ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਜ ਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ) ਅਤੇ ‘ਬਿਲਡਿੰਗ ਬੈਕ ਗ੍ਰੀਨਰ: ਕਲਾਈਮੇਟ ਐਂਡ ਨੇਚਰ’ (ਮੁੜ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ–ਮੁਕਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ: ਵਾਤਾਵਰਣ ਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ) ਸਿਰਲੇਖ ਹੇਠਲੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ।

 

‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਜਾਂ’ ਬਾਰੇ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ ਮੁੱਖ–ਬੁਲਾਰੇ ਵਜੋਂ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਦੇ ਸਦਾਚਾਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਈ ਆਗੂਆਂ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੰਤਾ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਗ਼ਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਫੈਲਣ ਅਤੇ ਸਾਈਬਰ–ਹਮਲੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਾਈਬਰਸਪੇਸ ਸਿਰਫ਼ ਜਮਹੂਰੀ ਕਦਰਾਂ–ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਅਗਾਂਹ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਆਲਮੀ ਸ਼ਾਸਨ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗ਼ੈਰ–ਜਮਹੂਰੀ ਤੇ ਅਸਮਾਨ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬਹੁ–ਪੱਖੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਸਰਬੋਤਮ ਸੰਕੇਤ ਦੱਸਿਆ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਅੰਤ ‘ਚ ‘ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮਾਜਾਂ ਦਾ ਕਥਨ’ ਅਪਣਾਇਆ।

 

PM India

 

ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਸੈਸ਼ਨ ‘ਚ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਇਹ ਤੱਥ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਗ੍ਰਹਿ (ਧਰਤੀ) ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ, ਜੈਵ–ਵਿਵਿਧਤਾ ਤੇ ਮਹਾਸਾਗਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਕੱਲੇ–ਕਾਰੇ ਰਹਿ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਲਵਾਯੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਸਾਲ 2030 ਤੱਕ ਕਾਰਬਨ–ਗੈਸਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਰ ਨਿਕਾਸੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੁਕਤੇ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਜੀ–20 ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਰਿਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੀਹ ਉੱਤੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਵ–ਪੱਧਰੀ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਭਾਵ ਸੀਡੀਆਰਆਈ ਅਤੇ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸੋਲਰ ਅਲਾਇੰਸ’ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਲਵਾਯੂ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸ ਤੱਕ ਬਿਹਤਰ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਪ੍ਰਤੀ ਅਜਿਹੀ ਸਮੂਹਿਕ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਮੱਸਿਆ–ਘਟਾਉਣ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਣ, ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ, ਜਲਵਾਯੂ ਫ਼ਾਈਨਾਂਸਿੰਗ, ਸਮਾਨਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਿਆਂ ਤੇ ਜੀਵਨ–ਸ਼ੈਲੀ ਤਬਦੀਲੀ  ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਸਾਰ ਕਵਰ ਕਰਨ।

 

ਸਿਹਤ, ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੁਨਰ–ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀਆਂ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਜਮਹੂਰੀ ਸਮਾਜਾਂ ਤੇ ਅਰਥ–ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇਸ ਸਿਖ਼ਰ–ਸੰਮੇਲਨ ‘ਚ ਮੌਜੂਦ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ।

 

*****

 

ਡੀਐੱਸ/ਏਕੇਜੇ