ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਵਿੱਚ ਵਿਸਥਾਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਦਾਮੋਦਰ ਦਾਸ ਮੋਦੀ ਪੂਰੇ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹਾਜ਼ਰ-ਜੁਆਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸੰਪਾਦਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਹਰ ਸੁਆਲ ਦਾ ਜੁਆਬ, ਪਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਖੇਪ ਅਤੇ ਸਾਧਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਪਲੱਬਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਪਰ ਗੱਲਬਾਤ ਰਾਜਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸੰਖੇਪ।

ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮਾਨਸੂਨ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ 7, ਰੇਸਕੋਰਸ ਰੋਡ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਜ਼ਿਟਿੰਗ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਸੁਆਲਾਂ ਦੇ ਜੁਆਬ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਹੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵੀ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਸ ਸਾਰਥਕ ਤਬਦੀਲੀ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦਾ ਅਧਾਰ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦਹੀਣਤਾ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ।

ਜੀਐੱਸਟੀ ਬਿਲ ‘ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੁਆਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੁਆਬ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾਵਾਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ‘ਨਈ ਦੁਨੀਆ’ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸੰਪਾਦਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਮਿਸ਼ਰ ਨਾਲ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਅੰਸ਼:

Q.ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਫੇਰ-ਬਦਲ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹੋਏਗਾ?

A. ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਓਗੇ।

Q.ਕੀ ਕੁਝ ਮੰਤਰੀ ਹਟਾਏ ਵੀ ਜਾਣਗੇ?

A (ਥੋੜੇ ਚੌਕਸ ਹੋ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ) ਇਹ ਵਿਸਥਾਰ ਹੈ।

Q.ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਦਾ ਸਰੂਪ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਤਰਜੀਹ ਕੀ ਹੋਏਗੀ?

A. ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੈਅ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਜੀਹ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਸ ‘ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ।

Q.ਉਂਝ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਖਵਾੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਅਤੇ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਕਿਸ ਘਟਨਾ ਜਾਂ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ?

A. ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ’ ਵਰਗੇ ਅਖ਼ਬਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪਖਵਾੜੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਕ ਯੋਜਨਾ ਬਣ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਢਿੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਚੋਣ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ, ਸਮਾਜ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲੇ, ਨਵੀਂ ਗਤੀ ਮਿਲੇ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਹਰ ਹਫ਼ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਗ਼ਰੀਬ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ। ਜਿਵੇਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਲਿਸੀ, ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਟੀਚਾ ਹੈ- ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਚੌਵੀ ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮਾਡਲ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਮਾਲਕ ਖ਼ੁਦ ਤੈਅ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਦੁਕਾਨ ਕਦੋਂ ਖੋਲ੍ਹਣੀ ਹੈ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਏਵੀਏਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮਈ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਲੀਆ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸਾਡਾ ਟੀਚਾ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਕਰੋੜ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਤਬਕੇ ‘ਤੇ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਸੋਚ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Q.ਹੁਣੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਵਿਕਾਸ ਪਰਵ ਮਨਾਇਆ ਹੈ। ਕੀ ਇਸ ਦਾ ਇਹ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖੁਦ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀਆਂ ਹਨ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹੋ?

A. ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਣ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਅਜ਼ਾਦ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੰਨੀ ਬਰਬਾਦੀ ਨਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾ ਕੇ ਪਾਈ-ਪਾਈ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਇਸ ਪਰੰਪਰਾ ਨੂੰ ਹੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਖਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੰਵਾਦ ਦਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਹੱਤਵ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਸੰਵਾਦ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਵਿਚਕਾਰ ਉਹ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।

Q.ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

A. ਮੋਦੀ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀ ਸਾਖ ਨੂੰ ਨਿਖਾਰਨਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਓਨਾ ਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਉਸ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਨ।

Q.ਕੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਓਨੇ ਹੀ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਹਨ? ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪਣੀ ਤਰਫ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਜਾਣ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਦੇਵੋਗੇ?

A. ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਜ ਤੋਂ 25-30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਂਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਅੱਜ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਨ-ਸਾਧਾਰਨ ਦੀਆਂ ਆਸਾਂ-ਉਮੀਦਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀਆਂ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਉੱਚਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਾਂਸਦ ਆਪਣੇ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਰਹੇਗਾ, ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੇਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਲਕਿ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਨਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਸਾਡੇ ਇਥੇ ਇੱਕ ਸਾਂਸਦਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ-ਕਰੀਬ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਸੰਵਾਦ ਬਣਾਏ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਅਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਤਾਰੀਫ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਘੱਟ ਹੈ।

Q.ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛੜੇ ਅਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ……। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਲਈ ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

A. ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਤਰ ਹੈ-ਸਬਕਾ ਸਾਥ-ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ। (सबका साथ-सबका विकास) ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਜੇਕਰ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੌਣ-ਕੌਣ ਹੈ ਅਤੇ ਕੌਣ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉੰਨਾ ਹੀ ਫ਼ਿਕਰਮੰਦ ਮੈਂ ਔਰੰਗਾਬਾਦ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲਈ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਬੀਮਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਾਤ-ਪਾਤ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਗ਼ਰੀਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ‘ਤੇ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ‘ਬੇਟੀ ਬਚਾਓ-ਬੇਟੀ ਪੜ੍ਹਾਓ’ ਕਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਕਸਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕੰਨਿਆ ਭਰੂਣ ਹੱਤਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਠਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਮੀਕਰਣ ਕੀ ਹਨ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਖੰਭੇ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਜਾਤ ਤੈਅ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਰਹੇ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹੇ ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜਾਤ ਕੀ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਲਿਤਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਰੀਬ 70 ਲੱਖ ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸਟੈਂਡ-ਅੱਪ ਇੰਡੀਆ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਢਾਈ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ ਉੱਦਮੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਰੈਡਿਟ ਐਨਹਾਂਸਮੈਂਟ ਗਰੰਟੀ ਫੰਡ ਅਤੇ ਵੈਂਚਰ ਕੈਪੀਟਲ ਫੰਡ ਦਲਿਤ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ 400 ਕਰੋੜ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਉਪਲਬਧ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਦਲਿਤ ਉੱਦਮੀ ਆਪਣਾ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੈਪੀਟਲ ਨੂੰ ਵੀ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ 1200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਦਲਿਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗਰੀਬ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿਛੜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਇਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਅਧਾਰਤ ਜੀਵਕਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਵੀ ਸਸ਼ਕਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਆਤਮ ਰੱਖਿਆ, ਸਾਫਟ ਸਕਿੱਲਜ, ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਵਾਹਨ ਚਾਲਨ ਵਰਗੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ 60 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸਿਖਿਆਰਥਣਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਮਿਲ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਸੀਂ 88 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਆਰਟ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਫ਼ਟ ਵਿੱਚ ਖਾਸਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁਨਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਸਤਾਦ ਨਾਂ ਤੋਂ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਟਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣ ਲਈ ਮੌਲਾਨਾ ਆਜ਼ਾਦ ਨੈਸ਼ਨਲ ਅਕੈਡਮੀ ਆੱਵ੍ ਸਕਿੱਲਜ਼ ਵੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਅਕੈਡਮੀ ਸਕਿੱਲ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਇੰਟਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 9 ਰਾਜਾਂ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਰੌਸ਼ਨੀ ਨਾਂਅ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ‘ਨਈ ਮੰਜ਼ਿਲ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਕੂਲ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵਿਚਕਾਰ ਹੀ ਛੱਡਣ ਵਾਲੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਬੱਚਿਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਰਕਾਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵਕਫ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

Q.ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗਾਈਡਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੋ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ?

A. ਮੇਰਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖ਼ੁਦ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਗਰਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ। ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਅਸਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗਤੀ ਵਧ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਵਧਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਪਹਿਲ’ ਨੂੰ ਗਿਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਆੱਵ੍ ਰਿਕਾਰਡਜ਼ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਢੇ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਫ਼ਰਜ਼ੀ ਜਾਂ ਬੇਕਾਰ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਜਮਾਂ ਕਰਵਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਯੂਰੀਆ ਨੂੰ 100 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨਿੰਮ ਕੋਟਿਡ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨਿੰਮ ਕੋਟਿਡ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁਣ ਕੈਮੀਕਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਧੀ ਹੈ। ਨਿੰਮ ਕੋਟਿਡ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਘੱਟ ਯੂਰੀਆ ਪਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਣੇ 44 ਕੇਂਦਰੀ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਲੇਬਰ ਕੋਡ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਫ਼ੈਕਟਰੀਆਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੋਏਗਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ। ਕਿਰਤ ਸੁਵਿਧਾ ਪੋਰਟਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ‘ਲਿਨ’ ਨੰਬਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਆਨਲਾਈਨ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਸੰਗਠਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ ਈਪੀਐੱਫ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਹੁਣ ਪੋਰਟੇਬਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਯੂਏਐੱਨ ਨੰਬਰ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਨੌਕਰੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀਐੱਫ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਦੌੜਨਾ ਨਾ ਪਏ। ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫ਼ਾਇਦਾ 4 ਕਰੋੜ 67 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਨਵਰੀ, 2016 ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗਰੁੱਪ ਬੀ ਅਤੇ ਗਰੁੱਪ ਸੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਵਿਊ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ।

ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਤਰਜੀਹ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਅਤੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸੀ – ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ 1871 ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰੀਬ 1200 ਕਾਨੂੰਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਓਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 70 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਸਨ।

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜ-ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਦਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੁਣੀ ਜਾਏਗੀ, ਉਸ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਏਗੀ। ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮਾਈਜੀਓਵੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।

ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਕੈਬਨਿਟ ਨੋਟ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੰਮ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂ ਮਾਈਥੋਲਾਜੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਚਾਰ ਧਾਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫ਼ਾਇਲਾਂ ਘੁੰਮਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ।

Q.ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ‘ਤੇ ਖਰੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕੀ?

A. ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾੱਲ 24 ਘੰਟੇ ਖੁੱਲ੍ਹਣਗੇ। ਹੁਣ ਦਬਾਅ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਮਾੱਲ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਜੇਕਰ ਥੋੜੇ-ਥੋੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਭ ਲਗਭਗ 70 ਫ਼ੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਐੱਸਸੀ/ਐੱਸਟੀ ਨੂੰ ਹੋਏਗਾ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਅਵਸਰ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ।

Q.ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸ ਦਰ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ?

A. (ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ) ਅਰੇ ਭਾਈ, ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਮੰਨੋ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁਦਰਾ ਕੋਸ਼, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲਓ।

Q.ਕੀ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਪੈਮਾਨਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ?

A. (ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ) ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਆਈ ਹੈ। ਦੂਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਵੀ ਉਮੀਦਾਂ ਬਹੁਤ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਉਤਰਨਾ ਹੋਏਗਾ।

Q.ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਰੁਝੇਵੇਂ ਹਨ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਨਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ?

A. ਮੈਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦਾ ਸਾਂਸਦ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਸੁਭਾਵਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਵਿਸ਼ਵਨਾਥ ਅਤੇ ਮਾਂ ਗੰਗਾ ਨਾਲ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਲਗਾਅ ਤਾਂ ਸੀ ਹੀ ਪਰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਭੁੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗੁਜਰਾਤ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਧਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰ ਵਾਰਾਣਸੀ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਚੌਤਰਫ਼ਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। 380 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 16 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਰਿੰਗ ਰੋਡ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ 43 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਰੋਡ ਬਣਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਨਾਰਸ ਅਤੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ 1000 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਅਤੇ ਚੌੜੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਸਾਲ ਵਿੱਚ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੋ ਸੜਕ ਬਾਬਤਪੁਰ ਏਅਰਪੋਰਟ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਨਾਲ ਜੋੜਦੀ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਹਾਲਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਖ਼ਰਾਬ ਸੀ। ਇਸ ਸੜਕ ਨੂੰ ਚੌੜਾ ਕਰਨ ਲਈ 630 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

281 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਲੱਖ ਬੁਣਕਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਜਿਸ ਟੈਕਸਟਾਈਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਸਦਾ ਵੀ ਵੱਡਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲੂਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਟਰੇਨਿੰਗ ਤੱਕ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਘਾਟ ਹੁਣ ਐੱਲਈਡੀ ਬਲਬ ਨਾਲ ਜਗਮਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਟੂਰਿਸਟਾਂ ਲਈ 7 ਘਾਟਾਂ ‘ਤੇ 9 ਹੌਟ-ਸਪੌਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਕੈਂਟ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਅਤੇ 9 ਪਲੇਟਫ਼ਾਰਮਾਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਡੁਹਾਡੀਹ ਵਿੱਚ ਵੀ 5 ਨਵੇਂ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵਾਰਾਣਸੀ ਨੂੰ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਸਭ ਕੁਝ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਅਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤਕ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਰੁਚੀ ਲੈ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਲਟਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਕਾਸ਼ੀ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਤਲਾਬ ਅਤੇ ਕੁੰਡਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਕਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਕਸ਼ੇ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲਾਹਾਂ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਦੇ ਕੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਜਨ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਅਤੇ ਆਧੁਨਿਕਤਾ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਲ ਸ਼ਵ ਵਾਹਿਨੀ ਬੋਟ (जल शव वाहिनी बोट) ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਾਟਰ ਏਟੀਐੱਮ, ਬੈਟਰੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਰਿਕਸ਼ੇ ਵੀ ਵਾਰਾਣਸੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਰਾਣਸੀ ਇੱਕ ਵਿਕਸਤ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਸ਼ਹਿਰ ਬਣੇਗਾ।

Q.ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜੋ ਭਿਅੰਕਰ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਘਟਨਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ‘ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ?

A. ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਦਾ ਦਰਦ ਭਾਰਤ 40 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦਰਦ ਤੋਂ ਜਾਣੂੰ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਕੇਵਲ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਬਲਕਿ ਇਸਦੀ ਭਿਅੰਕਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਮਾਨਵੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ।

Q.ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਮੁਸਲਿਮ ਰਾਸ਼ਟਰ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੇ ਵੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਘਟਨਾ ‘ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ?

A. ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਛਾਣਬੀਣ ਕਰੇ, ਅਧਿਐਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸਦੀ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵੇ।

Q.ਇਸ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਦਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੀਐੱਸਟੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਅਸਾਨ ਹੋਏਗਾ?

A. ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹਰ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗੀ।

Q.ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਵਾਦਹੀਣਤਾ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੀ ਹੈ?

A. ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨਾਲ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸੰਵਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਸ਼ਨ ਸੁਚਾਰੂ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਿਭਾਗਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਵਧੀਆ ਰਹੇ।