ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਨਮਸਕਾਰ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਲ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਸੰਮੇਲਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ, Water Security ‘ਤੇ ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਭੂਤਪੂਰਵ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਲਈ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਹਾਇਕ ਹੋਣਗੇ। ਐਸੇ ਵਿੱਚ, ‘ਵਾਟਰ ਵਿਜ਼ਨ at 2047’ ਅਗਲੇ 25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਯਾਤਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਆਯਾਮ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਇਸ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ‘whole of government’ ਅਤੇ ‘whole of country’ ਇਸ ਦੇ ਵਿਜ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਚਰਚਾਵਾਂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ ਹੈ। ‘Whole of government’ ਦਾ ਇੱਕ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ organic entity ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਿਭਿੰਨ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਜਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਸਿੰਚਾਈ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ ਹੋਵੇ, ਪਸ਼ੂਪਾਲਣ ਦਾ ਵਿਭਾਗ ਹੋਵੇ। ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਪਰਕ ਅਤੇ ਸੰਵਾਦ ਅਤੇ ਇੱਕ clarity, vision ਇਹ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਪੂਰਾ ਡੇਟਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਸਾਥੀਓ,

ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲ ਹੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੋਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਯਾਸ ਨਾਲ ਅਪੇਕਸ਼ਿਤ ਪਰਿਣਾਮ (ਉਮੀਦ ਕੀਤੇ ਨਤੀਜੇ)ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਭਿਯਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਨੂੰ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਵਿਲ ਸੋਸਾਇਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੱਖ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਯਾਨੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਥੋਪ ਦੇਣਾ। ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਾ ਜਨਾਰਦਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਕਿਤਨੇ ਪਹਿਲੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਅਭਿਯਾਨ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਜੁੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਕਾਰਜ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਸਕੇਲ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਾਧਨ ਕਿਤਨੇ ਲਗਦੇ ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇਖਦੇ ਹਨ involve ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਅਭਿਯਾਨ ਹੋਵੇ ਇੱਕ Sense of Ownership ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ Sense of Ownership ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੀ ਪੂੰਜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ। ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਜੁੜੇ, ਤਾਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਚੇਤਨਾ ਆਈ, ਜਾਗ੍ਰਿਤੀ ਆਈ। ਗੰਦਗੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਸੰਸਾਧਨ ਜੁਟਾਉਣੇ ਸਨ, ਜੋ ਵਿਭਿੰਨ ਵਾਟਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਬਣਵਾਉਣੇ ਸਨ, ਸ਼ੌਚਾਲਯ(ਪਖਾਨੇ) ਬਣਵਾਉਣੇ ਸਨ, ਐਸੇ ਅਨੇਕ ਕਾਰਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਅਭਿਯਾਨ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਤਦ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੀ ਜਦੋਂ ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ, ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿੱਚ ਸੋਚ ਆਈ ਕਿ ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗੰਦਗੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਭਾਵ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਗਿਆ। ਹੁਣ ਜਨ-ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਇਹੀ ਸੋਚ ਸਾਨੂੰ ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਗਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਿਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਤਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ‘ਜਲ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮਹੋਤਸਵਾਂ’ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਸਬੰਧੀ ਕਈ ਆਯੋਜਨ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ, ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ activities ਤੱਕ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਸੋਚਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 75 ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਤਨੇ ਘੱਟ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਬਣ ਵੀ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਅਨੋਖਾ ਅਭਿਯਾਨ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਨਭਾਗੀਦਾਰੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਲੋਕ initiative ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕ ਇਸ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਹੋਵੇ, ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਨ, ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਪ੍ਰਯਾਸ ਵਧਾਉਣੇ ਹੋਣਗੇ।

ਸਾਥੀਓ,

ਸਾਨੂੰ ਪਾਲਿਸੀ ਲੈਵਲ ‘ਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਸਮਾਧਾਨ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ problems ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ solutions ਨੂੰ ਖੋਜਣ ਦੇ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਨੂੰ, ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਟਾਰਟਅੱਪਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਿਓ-ਸੈਂਸਿੰਗ ਅਤੇ ਜਿਓ ਮੈਪਿੰਗ ਜਿਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

 ਹਰ ਘਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ‘ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ’ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ development parameter ਹੈ। ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਈ ਰਾਜ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ, ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਵੀ ਉਤਨੇ ਹੀ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਜਲ ਜੀਵਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ certify ਵੀ ਕਰਨ ਕਿ ਲੋੜੀਂਦਾ ਅਤੇ ਸਵੱਛ ਪਾਣੀ ਉਪਲਬਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਮਾਸਿਕ ਜਾਂ ਤ੍ਰੈਮਾਸਿਕ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਔਨਲਾਈਨ submit ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਲ ਸੇ ਜਲ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਵਾਟਰ ਟੈਸਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀ ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਸੈਕਟਰਸ ਹਨ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਵਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਨਾਂ ਹੀ ਸੈਕਟਰਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਭਿਯਾਨ ਚਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਟਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ Crop-Diversification ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ (ਕੁਦਰਤੀ) ਖੇਤੀ ਹੋਵੇ, ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਐਸਾ ਦੇਖਣ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਖੇਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ Per Drop More Crop ਅਭਿਯਾਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 70 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਮੀਨ ਮਾਇਕ੍ਰੋ-ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਇਕ੍ਰੋ-ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੈਨਾਲ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਈਪਲਾਈਨ ਅਧਾਰਿਤ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਟਲ ਭੂਜਲ ਸੰਭਾਲ਼ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਅਭਿਯਾਨ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਤਨੀ ਹੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਭੂਜਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪ੍ਰਾਧਿਕਰਣ (ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼)ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ, ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਭੂਜਲ ਰਿਚਾਰਜ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਵਾਟਰ-ਸ਼ੈੱਡ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਮਨਰੇਗਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕੰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਸ਼ੈੱਡ ਨੂੰ ਪੁਨਰਜੀਵਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵਣ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਉਹ ਵੀ ਉਤਨਾ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਤੇ ਜਲ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲਈ ਅਗਲੇ 5 ਸਾਲ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਵੀ ਬਣਾਉਣ, ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਬਣਾਉਣ । ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਵੱਛਤਾ ਅਤੇ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦਾ ਰੋਡਮੈਪ ਹੋਵੇ। ਕਿਸ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਕਿਤਨਾ ਪਾਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਵਾਟਰ ਬਜਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦੂਸਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਲ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ Catch the Rain ਅਭਿਯਾਨ ਉਸ ਨੇ ਇੱਕ ਆਕਰਸ਼ਣ ਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਸਫ਼ਲਤਾ ਦੇ ਲਈ ਹਾਲੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਯਾਨ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਰੋਜ਼ਮੱਰਾ ਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸਹਿਜ-ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਲਾਨਾ ਅਭਿਯਾਨ ਦਾ ਉਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਭਿਯਾਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਬਾਰਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ,

ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕੁਲਰ ਇਕੌਨੋਮੀ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਲ ਸੰਭਾਲ਼ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕੁਲਰ ਇਕੌਨੋਮੀ ਦੀ ਬੜੀ ਭੂਮਿਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ treated water ਨੂੰ re-use ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, fresh water ਨੂੰ conserve ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਈਕੋ-ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਰੀ-ਸਾਇਕਲਿੰਗ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਭਿੰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ‘treated water’ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬੈਸਟ ਇਨਕਮ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ Local Needs ਦੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਾਤ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਵਾਟਰ ਬਾਡੀਜ਼ ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਾ ਹੋਣ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਅਤੇ ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟ੍ਰੀਟਡ ਵਾਟਰ ਦਾ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਮਾਮਿ ਗੰਗੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ template ਬਣਾ ਕੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੇ ਨਦੀਆਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਅਤੇ ਪੁਨਰਜੀਵਨ ਦੀ ਲਈ ਐਸੇ ਹੀ ਅਭਿਯਾਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸਾਥੀਓ,

ਪਾਣੀ collaboration ਅਤੇ coordination ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ, ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ cooperation ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਭ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਕ ਹੋਰ issue, urbanization ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ urbanization ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਵਧਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। Urban Development ਇਤਨਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੀਵੇਜ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸੀਵੇਜ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੁਣੇ ਤੋਂ ਸੋਚਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਧਣ ਦੀ ਜੋ ਗਤੀ ਹੈ ਉਸ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਹੋਰ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮਿਟ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਾਰਥਕ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਬਣੇਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਬਣ ਕੇ ਆਪ ਇਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧੋਗੇ। ਹਰ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਖ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਲਈ, ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ ‘ਤੇ ਵੀ ਬਲ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵਾਟਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਂਗੇ।

ਮੇਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਹਨ।

ਧੰਨਵਾਦ।

***

ਡੀਐੱਸ/ਐੱਸਐੱਚ/ਆਰਕੇ/ਏਕੇ