ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਿਨੇਟ ਨੇ ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ (ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਨਿਬੇੜਾ) ਬਿਲ, 2016 ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਜ ਪੁਰਾਣੇ ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ ਵਿਧਾਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਇਹ ਬਿਲ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਬਾਰੇ ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ, ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਜਾਂ ਛੋਟੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈਣ ਤੇ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਲ; ਸਿਵਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਬਾਰੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਪੁਰਾਣੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਵਿਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੈ: (ੳ) ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ ਕੋਰਟ ਐਕਟ, 1840, (ਅ) ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ ਕੋਰਟ ਐਕਟ, 1861, (ੲ) ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ, 1890, (ਸ) ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ (ਭਾਰਤ) ਦੀਆਂ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1891, ਅਤੇ (ਹ) ਬੌਂਬੇ, ਕਲਕੱਤਾ ਤੇ ਮਦਰਾਸ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਲੈਟਰਜ਼ ਪੇਟੈਂਟ, 1865 ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ।

ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ ਬਿਲ, 2016 ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ

ਇਸ ਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬਾਰੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:-

• ਇਹ ਬਿਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੰਢਿਆਂ ’ਤੇ ਸਥਿਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਖੇਤਰੀ (ਭਾਰਤ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰਲੇ) ਪਾਣੀਆਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ।
• ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਮੁੰਦਰੀ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਅਜਿਹੇ ਟਾਪੂਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋਣ।
• ਇਹ ਹਰੇਕ ਕਿਸ਼ਤੀ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਸਥਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਵੇ।
• ਭਾਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਜਲ-ਮਾਰਗਾਂ ’ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਿਰਮਾਣ-ਅਧੀਨ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਉੱਤੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ’ਤੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫ਼ਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ।
• ਇਹ ਜੰਗੀ-ਬੇੜਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਫ਼ੌਜ ਦੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ/ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਵਪਾਰਕ ਮੰਤਵਾਂ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤੀਆਂ/ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
• ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ-ਬੱਧ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੈੱਟ ਬਾਰੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਹੈ।
• ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾਅਵੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੁਝ ਖ਼ਾਸ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸ਼ਤੀ/ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
• ਕਿਸੇ ਕਿਸ਼ਤੀ/ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਉੱਤੇ ਚੋਣਵੇਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਦੇਣਦਾਰੀ; ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਅੰਦਰ ‘ਮੇਰੀਟਾਈਮ ਲੀਅਨਜ਼’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮਾਲਕਾਂ ਉੱਤੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇਗੀ।
• ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਿਲ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉੱਤੇ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ, 1908 ਲਾਗੂ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਭਾਰਤ ਇੱਕ ਮੋਹਰੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਕੁੱਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦਾ ਲਗਭਗ 95 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ, ਮੌਜੂਦਾ ਵਿਧਾਨ ਢਾਂਚੇ ਅਧੀਨ, ਭਾਰਤੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦਾ ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜੁੱਗ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ; ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜੋ ਸਮੁੰਦਰੀ ਅਤੇ ਆਵਾਜਾਈਯੋਗ ਜਲ-ਮਾਰਗਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਵਾਜਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜ ਐਡਮਿਰੈਲਿਟੀ ਵਿਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਉਸ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਜਿਹੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਬਣਦੇ ਹਨ।

 ———-