ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸਵਿਸ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਤੇ ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿਚਾਲੇ ਦੁਵੱਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਦੁਵੱਲੀ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਿਚੋੜ ਨੂੰ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਪੈਕੇਜ ਸਮਝੌਤੇ ਵਜੋਂ ਵੀਜਾ ਮੁਕਤ ਸਮਝੌਤੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀ ਟੀ ਏ ਦਾ ਅਸਲ ਉਦੇਸ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਵਾਧੂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗੁੰਝਲਾਂ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਚਤ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ ਉੱਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣਾ ਹੈ।
ਇੱਥੇ ਵਰਣਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਵਿੱਚ ਅਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, 100 ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵਤ ਬੀ ਟੀ ਏ ਨੂੰ ਇਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਰ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਇਸੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮੌਕਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਵੀਜਾ ਅਤੇ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੀਅਡਮਿਸ਼ਨ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਜਾਨ ਫੂਕਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਮਾਪਤ ਹੋਏ ਇੰਡੀਆ-ਈ.ਯੂ. ਕਾਮਨ ਏਜੰਡਾ ਆਨ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਮੋਬੀਲਿਟੀ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇਕ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।
AKT/VBA/AK