ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯੋਜਨਾ, ਆਵਾਸ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਮੰਤਰਾਲਾ, ਮਾਲਦੀਵ ਸਰਕਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਸਥਾਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਮਾਲਦੀਵ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਫਰਵਰੀ, 2021 ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਫਰੇਮਵਰਕ ਤਹਿਤ ਸਹਿਯੋਗ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ (ਜੇਡਬਲਿਊਜੀ) ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਰਜ ਸਮੂਹ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ।
ਲਾਭ:
ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਸਥਾਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ, ਗਹਿਰੇ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਦੁਵੱਲੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਅਰਬਨ ਗ੍ਰੀਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ, ਅਰਬਨ ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਸਮੇਤ ਸਥਾਈ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਵਿਵਰਣ:
ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹਸਤਾਖਰ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 20 ਫਰਵਰੀ, 2021 ਤੋਂ ਅਤੇ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਲਾਗੂ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਤਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ, ਸੌਲਿਡ ਵੇਸਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸ਼ਹਿਰੀ ਗ੍ਰੀਨ ਮੋਬਿਲਿਟੀ, ਅਰਬਨ ਮਾਸ ਰੈਪਿਡ ਟ੍ਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਸਮਾਰਟ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਮਾਲਦੀਵ ਦੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
*****
ਡੀਐੱਸ
