Search

ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਨਿਊਜ਼ ਅੱਪਡੇਟ

ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੁੱਜੀ ਹੈ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਲੈਟਰ ਆਵ੍ ਇਨਟੈਂਟ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ‘ਲੈਟਰ ਆਵ੍ ਇਨਟੈਂਟ’ ‘ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਭਾਰਤ ‘ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੱਬ’ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੇਗਾ।

ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਰਪਿਤ ਗਲੋਬਲ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਇੱਕ ਇਹ ਕਦਮ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨਹਾਉਸ ਗੈਸਾਂ ਦੇ ਉਤਸਿਰਜਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਉਸ ਦੇ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੈ।

ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ (ਆਈਪੀਈਈਸੀ) ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸਨ, ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਰ੍ਹੇ 2020 ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਇਹ ਹੱਬ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਜੀ ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ, ਸਰਵੋਤਮ ਪਧਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਸਮਾਧਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਕੱਠੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰੇਲੂ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਜੁਲਾਈ, 2024 ਤੱਕ, ਇਸ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਸੋਲ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ (ਅਰਜੇਂਟੀਨਾ, ਔਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਕੈਨੇਡਾ, ਚੀਨ, ਡੇਨਮਾਰਕ, ਯੂਰੋਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਫਰਾਂਸ, ਜਰਮਨੀ, ਜਪਾਨ, ਕੋਰੀਆ, ਲਕਜ਼ਮਬਰਗ, ਰੂਸ, ਸਊਦੀ ਅਰਬ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਹੱਬ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਹਿਰਤਾ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਵੋਤਮ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਧਤੀਆਂ ਤੋਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਊਰਜਾ-ਕੁਸ਼ਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਪੱਧਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਕੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੇ ਗਲੋਬਲ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇਵੇਗਾ।

ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਬਿਊਰੋ (ਬੀਈਈ) ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਹੱਬ ਦੇ ਲਈ ਲਾਗੂਕਰਨ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨਕ ਏਜੰਸੀ ਨਾਮਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬੀਈਈ ਇਸ ਹੱਬ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਨੂੰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਉਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਊਰਜਾ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਕਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਹੋਵੇ।

ਇਸ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਧਿਕ ਟਿਕਾਊ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਆਲਮੀ ਮੰਚ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਾਰਬਨ ਵਾਲੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

 *****

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ/ਬੀਐੱਮ