ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੂੰ 2021-22, 2022-23 ਅਤੇ 2023-24 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਈ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਜੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ, ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ, ਮੌਤ ਦਰ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਿਰਾਵਟ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਟੀਬੀ, ਮਲੇਰੀਆ, ਕਾਲਾ ਅਜ਼ਰ, ਡੇਂਗੂ, ਤਪਦਿਕ, ਕੁਸ਼ਟ ਰੋਗ, ਵਾਇਰਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਸ ਆਦਿ ਜਿਹੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਤੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਖ਼ਾਤਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ) ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਿਸਤਾਰ, ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਲਈ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅਣਥੱਕ ਯਤਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ)  ਨੇ ਜੱਚਾ ਅਤੇ ਬੱਚਾ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਰੋਗ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ, ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਸਮੇਤ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਯਤਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੁਧਾਰਾਂ ਲਈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਅਨਿੱਖੜਵੇਂ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ) ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਾਧਾ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਵਿੱਚ, ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਨੇ ਜਨਰਲ ਡਿਊਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਅਫ਼ਸਰ (ਜੀਡੀਐੱਮਓਜ਼), ਮਾਹਿਰ, ਸਟਾਫ਼ ਨਰਸਾਂ, ਏਐੱਨਐੱਮਜ਼, ਆਯੁਸ਼ ਡਾਕਟਰ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਕਰਮਚਾਰੀ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਸਮੇਤ 2.69 ਲੱਖ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਇਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 90,740 ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਿਹਤ ਅਧਿਕਾਰੀ (ਸੀਐੱਚਓ) ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਅਗਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਦੀ ਗਈ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ 4.21 ਲੱਖ ਅਤਿਰਿਕਤ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ 1.29 ਲੱਖ ਸੀਐੱਚਓ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 5.23 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲੱਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1.38 ਲੱਖ ਸੀਐੱਚਓ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸਪੁਰਦਗੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ) ਢਾਂਚੇ ਨੇ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੋਵਿਡ -19 ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟਾਕਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ) ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2021 ਅਤੇ ਮਾਰਚ 2024 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 220 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੋਵਿਡ -19 ਟੀਕੇ ਦੀਆਂ ਖੁਰਾਕਾਂ ਲਗਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇੰਡੀਆ ਕੋਵਿਡ-19 ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਂਡ ਹੈਲਥ ਸਿਸਟਮ ਪ੍ਰੈਪੇਅਰਡਨੈਸ ਪੈਕੇਜ (ਈਸੀਆਰਪੀ) ਨੇ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੱਚਾ ਮੌਤ ਦਰ (ਐੱਮਐੱਮਆਰ) 2014-16 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ ਜੀਵਤ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ 130 ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇ 2018-20 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ ਲੱਖ 97 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 25% ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। 1990 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਸ ਵਿੱਚ 83% ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 45% ਦੀ ਆਲਮੀ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਰ (ਯੂ5ਐੱਮਆਰ-U5MR) 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਜੀਵਤ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ 45 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2020 ਵਿੱਚ 32 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 1990 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਲਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ 60% ਦੀ ਕਮੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮੌਤ ਦਰ ਵਿੱਚ 75% ਦੀ ਉੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ (ਆਈਐੱਮਆਰ) 2014 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1,000 ਜੀਵਤ ਜਨਮਾਂ ਵਿੱਚ 39 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2020 ਵਿੱਚ 28 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ (ਐੱਨਐੱਫਐੱਚਐੱਸ-5) ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੁੱਲ ਜਣਨ ਦਰ (ਟੀਐੱਫਆਰ) 2015 ਵਿੱਚ 2.3 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2020 ਵਿੱਚ 2.0 ਹੋ ਗਈ। ਇਹ ਸੁਧਾਰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਰਤ 2030 ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਜੱਚਾ, ਬੱਚਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਮੌਤ ਦਰ ਲਈ ਆਪਣੇ ਐੱਸਡੀਜੀ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ) ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤਪਦਿਕ ਖ਼ਾਤਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਐੱਨਟੀਈਪੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ, ਤਪਦਿਕ (ਟੀਬੀ) ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2015 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀ 1,00,000 ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ 237 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 2023 ਵਿੱਚ 195 ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਮੌਤ ਦਰ 28 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 22 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2021 ਵਿੱਚ, 2020 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਲੇਰੀਆ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 13.28% ਅਤੇ 3.22% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2022 ਵਿੱਚ, ਮਲੇਰੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 32.92% ਅਤੇ 9.13% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦਕਿ 2021 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਲੇਰੀਆ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ 7.77% ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਸਾਲ 2023 ਵਿੱਚ, 2022 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਮਲੇਰੀਆ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 8.34% ਅਤੇ 28.91% ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਕਾਲਾ-ਅਜ਼ਰ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਦੇ ਯਤਨ ਸਫ਼ਲ ਰਹੇ ਹਨ, 2023 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 100% ਸਥਾਨਕ ਬਲਾਕਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਤੀ 10,000 ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੇਸ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਤੀਬਰ ਮਿਸ਼ਨ ਇੰਦਰਧਨੁਸ਼ (ਆਈਐੱਮਆਈ) 5.0 ਦੇ ਤਹਿਤ, ਖਸਰਾ-ਰੁਬੇਲਾ ਖਾਤਮੇ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ 34.77 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ 97.98% ਕਵਰੇਜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ।

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ, ਸਤੰਬਰ 2022 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਟੀਬੀ ਮੁਕਤ ਭਾਰਤ ਅਭਿਯਾਨ ਵਿੱਚ 1,56,572 ਲੱਖ ਨਿ-ਕਸ਼ਯ ਮਿੱਤਰ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜੋ 9.40 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਟੀਬੀ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਾਇਲਸਿਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਐੱਮਐੱਨਡੀਪੀ) ਦਾ ਵੀ ਵਿਸਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਵਿੱਚ 62.35 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੀਮੋਡਾਇਲਿਸ ਸੈਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ 4.53 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਾਇਲਸਿਸ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 2023 ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਅਨੀਮੀਆ ਖ਼ਾਤਮਾ ਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕਬਾਇਲੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ 2.61 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜੋ 2047 ਤੱਕ ਸਿਕਲ ਸੈੱਲ ਰੋਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਵੱਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਸਿਹਤ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੋਕਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਨਵਰੀ 2023 ਵਿੱਚ ਯੂ-ਵਿਨ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਰਤ ਭਰ ਵਿੱਚ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਨਵਜਾਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਟੀਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਦਾ ਦਾਇਰਾ 36 ਰਾਜਾਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 65 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਫੈਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸਲ-ਸਮੇਂ ਦੀ ਟੀਕਾਕਰਣ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਟੀਕਾਕਰਣ ਕਵਰੇਜ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ) ਨੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਭਰੋਸਾ ਮਿਆਰਾਂ (ਐੱਨਕਿਊਏਐੱਸ) ਦੇ ਤਹਿਕ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ, 7,998 ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 4,200 ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਮਾਣੀਕਰਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਸੰਚਾਲਿਤ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਆਰੋਗਯ ਮੰਦਿਰ (ਏਏਐੱਮ) ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ, ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2023-24 ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ 1,72,148 ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1,34,650 ਕੇਂਦਰ 12 ਮੁੱਖ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ)  ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ 24×7 ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਹੈਲਥ ਸੈਂਟਰ (ਪੀਐੱਚਸੀ) ਅਤੇ ਫਸਟ ਰੈਫਰਲ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਐੱਫਆਰਯੂ) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸਤਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਤੱਕ, 12,348 ਪੀਐੱਚਸੀ ਨੂੰ 24×7 ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 3,133 ਐੱਫਆਰਯੂ ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੋਬਾਈਲ ਮੈਡੀਕਲ ਯੂਨਿਟਾਂ (ਐੱਮਐੱਮਯੂ) ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 1,424 ਐੱਮਐੱਮਯੂ ਹੁਣ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਅਤੇ ਘੱਟ ਸੇਵਾ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। 2023 ਵਿੱਚ ਐੱਮਐੱਮਯੂ ਪੋਰਟਲ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਬਾਇਲੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਸੂਚਕਾਂ ‘ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕੀਤਾ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ) ਨੇ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਜਿਹੀਆਂ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਰੰਤਰ ਜਨਤਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਅਤੇ ਤੰਬਾਕੂ ਨਿਯੰਤਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਤੰਬਾਕੂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ 17.3% ਕਮੀ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2022-23 ਵਿੱਚ, ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਸਬੰਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਨਏਪੀਐੱਸਈ) ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਦੇ ਡੰਗਣ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ) ਦੇ ਚਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਨਾਟਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਕੇ, ਸਿਹਤ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ, ਅਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਕੇ, ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪਹੁੰਚਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ਾਂ (ਐੱਸਡੀਜੀ) ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ 2030 ਦੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਸਿਹਤ ਲਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ‘ਤੇ ਹੈ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ 2005 ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਆਬਾਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ (ਡੀਐੱਚ) ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। 2012 ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਿਹਤ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਯੂਐੱਚਐੱਮ-NUHM) ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਐੱਨਆਰਐੱਚਐੱਮ ਨੂੰ ਦੋ ਉਪ ਮਿਸ਼ਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐੱਨਆਰਐੱਚਐੱਮ ਅਤੇ ਐੱਨਯੂਐੱਚਐੱਮ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।

1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2020 ਤੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ 21 ਮਾਰਚ 2018 ਨੂੰ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 10 ਜਨਵਰੀ 2020 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਮੈਮੋਰੰਡਮ ਨੰਬਰ 42 (02/ਪੀਐੱਫ-II.2014) ਰਾਹੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ 31 ਮਾਰਚ 2021 ਤੱਕ ਜਾਂ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਲਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਵਿਸਤਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਆਪਣੇ ਓਐੱਮ ਨੰਬਰ 01(01)/ਪੀਐੱਫਸੀ-I/2022 ਮਿਤੀ 01 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਖਰਚ ਵਿੱਤ ਕਮੇਟੀ (ਈਐੱਫਸੀ) ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੀਮਾਵਾਂ ਆਦਿ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਤਹਿਤ 01.04.2021 ਤੋਂ 31.03.2026 ਤੱਕ ਜਾਂ ਅਗਲੀ ਸਮੀਖਿਆ ਤੱਕ, ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ) ਫ੍ਰੇਮਵਰਕ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਐੱਨ(ਆਰ)ਐੱਚਐੱਮ ਸਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਵਿੱਤੀ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ, ਚਲ ਰਹੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਲਾਨਾ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ।

ਅਮਲ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ: ਨੈਸ਼ਨਲ ਹੈਲਥ ਮਿਸ਼ਨ (ਐੱਨਐੱਚਐੱਮ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਰਾਜਾਂ / ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀਜ਼) ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੱਕ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਯੋਗ, ਕਿਫਾਇਤੀ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ਼ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਮਨੁੱਖੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਵਾਧੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ-ਅਧਾਰਿਤ ਦਖਲ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਅਤੇ ਅੰਤਰ-ਖੇਤਰੀ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

************

ਐੱਮਜੇਪੀਐੱਸ / ਐੱਸਕੇਐੱਸ