Search

ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਨਿਊਜ਼ ਅੱਪਡੇਟ

ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੁੱਜੀ ਹੈ

ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਵਾਈ/ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਈਪੀਐੱਫ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਵਧਾਕੇ 24% (12 % ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ 12% ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ) ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ


 

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ  ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਮਾਰੀ  ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗ਼ਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ  (ਪੀਐੱਮਜੀਕੇਵਾਈ ਅਤੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ)   ਦੇ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨੇ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ,  ਜੂਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਦੀ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਲਈ ਵਧਾ ਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਭਵਿੱਖ ਨਿਧੀ  ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦਾ 12% ਹਿੱਸਾ ਅਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਦਾ 12% ਹਿੱਸਾ ਅਰਥਾਤ ਕੁੱਲ 24% ਕਰਨ  ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

 

ਇਹ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਸਵੀਕ੍ਰਿਤ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਮਈ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤਮਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅਤਿਰਿਕਤ ਹੈ।  ਕੁੱਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਖ਼ਰਚ 4, 860 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।  ਇਸ ਨਾਲ 3.67 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨਾਂ  ਦੇ 72 ਲੱਖ ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

 

ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:

 

ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਿਮਨਲਿਖਿਤ ਹਨ:

 

  1. ਜੂਨ, ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2020  ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਕੀਮ 100 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨਾਂ ਅਤੇ 15, 000 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਤਨਖਾਹ ਤੋ ਘੱਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ  ਦੇ 90% ਤੱਕ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰੇਗੀ।
  2. 3.67 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 72.22 ਲੱਖ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਅਰੋਲ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
  • ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸਾਲ 2020-21 ਵਿੱਚ 4,800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਜਟ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਵੇਗੀ।
  1. ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ (ਪੀਐੱਮਆਰਪੀਵਾਈ)   ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੂਨ ਤੋਂ ਅਗਸਤ 2020  ਦੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ 12% ਨਿਯੁਕਤੀਕਾਰਾਂ ਦੇ ਯੋਗਦਾਨ  ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਲਾਭਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ,  ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਓਵਰਲੈਪਿੰਗ ਨਾ ਹੋਵੇ।
  2. ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੀ ਲੰਬੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕਾਰਨ,  ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਪਰਤ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਕਟ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ  ਨੇ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ  ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ  ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 13 ਮਈ 2020 ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਲਈ ਈਪੀਐੱਫ ਸਹਾਇਤਾ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਅਤੇ ਅਰਥਾਤ ਜੂਨ,  ਜੁਲਾਈ ਅਤੇ ਅਗਸਤ 2020 ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

 

ਘੱਟ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕਠਿਨਾਈਆਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਨੂੰ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

 

                                        **********

 

ਵੀਆਰਆਰਕ/ਐੱਸਐੱਚ