ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਈਟਾਂ ’ਤੇ 2ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ 4ਜੀ ਵਿੱਚ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਸਰਵਿਸ ਓਬਲੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ (ਯੂਐੱਸਓਐੱਫ) ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 1,884.59 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲੇਵੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਨਾਲ 2,343 ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਉਗਰਵਾਦ ਫੇਜ਼-1 ਸਾਈਟਾਂ ਨੂੰ 2ਜੀ ਤੋਂ 4ਜੀ ਮੋਬਾਈਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਅੱਪਗ੍ਰੇਡ ਕਰੇਗਾ।ਇਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ’ਤੇ ਹੋਰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਈਟਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਕਰੇਗਾ। ਕੰਮ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਾਈਟਾਂ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਦੁਆਰਾ ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਫੇਜ਼-1 2ਜੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਵ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਦੇ ਲਈ 541.80 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਲਾਗਤ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਧੀ ਹੋਈ ਮਿਆਦ (ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ) ਕੈਬਨਿਟ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਜਾਂ 4ਜੀ ਸਾਈਟਾਂ ਦੇ ਚਾਲੂ ਹੋਣ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਹੋਵੇਗੀ, ਯਾਨੀਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀਐੱਸਐੱਨਐੱਲ ਨੂੰ ਸਵਦੇਸ਼ੀ 4ਜੀ ਦੂਰਸੰਚਾਰ ਉਪਕਰਣਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਕਾਰੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਚੁਣਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਦੂਜੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਲੀਕਾਮ ਗੇਅਰ ਖੰਡ ਵਿੱਚ ਆਤਮਨਿਰਭਰਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ 4ਜੀ ਉਪਕਰਣ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਅੱਪਗ੍ਰੇਡੇਸ਼ਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਐੱਲਡਬਲਿਊਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਹਤਰ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਡੇਟਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸੰਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ। ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਗ੍ਰਾਮੀਣ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਕਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਬਾਈਲ ਬਰੌਡਬੈਂਡ ਰਾਹੀਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਟੈਲੀ-ਮੈਡੀਸਨ; ਟੈਲੀ-ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਦਿ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਪਾਉਣਗੀਆਂ।
*****
ਡੀਐੱਸ
Today’s Cabinet decision will improve connectivity in areas affected by Left Wing Extremism and will ensure proper internet access. This will enhance our efforts to build an Aatmanirbhar Bharat. https://t.co/YuuPSm3wmr
— Narendra Modi (@narendramodi) April 27, 2022