ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਹੇਠਲੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਦੇ 8 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਸਟਾਫ਼ ਲਈ 7ਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮਾਨਵ ਸੰਸਾਧਨ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ 106 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਅਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ 392 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ 12912 ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਾਲਜਾਂ ਦੇ 7.58 ਲੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਤੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਏਗਾ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਤਕਨੀਕੀ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਆਈਟੀ, ਆਈਆਈਐੱਸ, ਆਈਆਈਐੱਮ, ਆਈਆਈਐੱਸ ਈ ਆਰ, ਐੱਨਆਈਟੀਆਈਈ ਆਦਿ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੋਧਿਆ ਹੋਇਆ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ 1-1-2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਏਗਾ । ਇਸ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਦੇਣਦਾਰੀ ਵਿਚ ਸਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 9800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਭਾਰ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ 6ਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ 10800 ਅਤੇ 49800 ਦੇ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਏਗਾ । ਇਹ ਸੋਧ ਤਨਖਾਹ ਵਿਚ 22 ਤੋਂ 28 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰੇਗੀ।
ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਫੰਡ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅਪਨਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਏਗੀ । ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵਿਚ ਇਸ ਸੋਧ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਇਸ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਨੂੰ ਉਠਾਏਗੀ। ਇਸ ਸੋਧ ਨਾਲ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕਰਨ, ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
AKT/VBA/SH
