ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਫੇਮਾ (Fema)ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਿੱਧੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਕੰਮ ਹੁਣ ਇਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਣਜ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸਨਅਤੀ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਵਿਭਾਗ ਜੋ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਮਿਆਰੀ ਸੰਚਾਲਨ ਵਿਧੀ (ਸ਼ੌਫ) ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਫਡੀਆਈ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰੇਗਾ,ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤ ਵੱਲ ਵਧੇਰੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਿੱਧਾ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਆਵੇਗਾ।ਇਹ ਕਦਮ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਸਹੂਲਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤੋ ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
****
AKT/SH