ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਪ੍ਰੈੱਗਨੈਂਸੀ, 1971 ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਪ੍ਰੈੱਗਨੈਂਸੀ (ਐੱਮਟੀਪੀ) (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2020 ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅਗਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ:
ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਉਪਚਾਰਾਤਮਿਕ, ਸੁਜਾਤ, ਮਾਨਵੀ ਜਾਂ ਸਮਾਜਕ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਭਪਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਪ੍ਰੈੱਗਨੈਂਸੀ (ਸੋਧ) ਬਿਲ, 2020 ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਸੋਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਉਪ-ਧਾਰਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਕਲਪੀਕਰਨ ਕਰਨਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਵ੍ ਪ੍ਰੈੱਗਨੈਂਸੀ ਐਕਟ, 1971 ਵਿੱਚ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਗਰਭਪਾਤ ਲਈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਉੱਪਰਲੀ ਸੀਮਾ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੁਝ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਨਵੀਂ ਧਾਰਾ ਜੋੜਨਾ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਅਤੇ ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਗਰਭਪਾਤ ਦੇਖਭਾਲ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਠੋਸ ਕਦਮ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੂਣ ਸਬੰਧੀ ਨੁਕਸ ਜਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨਾਲ ਯੌਨ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਗਰਭ ਧਾਰਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਉੱਤੇ ਗਰਭਪਾਤ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਗਈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਗਰਭਪਾਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਰਭ ਅਵਸਥਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਵਾਧਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮ-ਸਨਮਾਨ, ਅਜ਼ਾਦੀ, ਭੇਤ ਅਤੇ ਇਨਸਾਫ ਨੂੰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਗਰਭਪਾਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਚਿਕਿਤਸਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕਈ ਹਿਤਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਭਪਾਤ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
*****
ਵੀਆਰਆਰਕੇ/ਐੱਸਸੀ