ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਪਹਿਲ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਖੁਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਪੱਕਣ (FMD) ਅਤੇ ਬਰੁਸੇਲੋਸਿਸ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਗਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ 13,343 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਬਹੁਮੁੱਲਾ ਅੰਗ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਬੇਜ਼ੁਬਾਨ ਹਨ।
ਖੁਰ ਅਤੇ ਮੂੰਹ ਪੱਕਣ (FMD) ਅਤੇ ਬਰੁਸੇਲੋਸਿਸ ਦਾ ਖਤਰਾ:
ਇਹ ਰੋਗਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ-ਗਾਂ-ਬਲਦ, ਮੱਝ, ਭੇਡ, ਬੱਕਰੀ, ਸੂਰ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹਨ।
ਜੇਕਰ ਗਾਂ ਜਾਂ ਮੱਝ ਐੱਫਐੱਮਡੀ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ,ਤਾਂ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਥਿਤੀ 4 ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਬਣੀ ਰਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਰੁਸੇਲੋਸਿਸ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਚੱਕਰ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ ਉਤਪਾਦਨ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਰੁਸੇਲੋਸਿਸ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਵਿੱਚ ਬਾਂਝਪਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖ-ਭਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵੀ ਬਰੁਸੇਲੋਸਿਸ ਤੋਂ ਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਵੇਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਸ਼ੂ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰ ‘ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦਇਆ:
ਐੱਫਐੱਮਡੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਵੱਛੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਕਾਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ 30 ਕਰੋੜ ਗਊਜਾਤੀ ਪਸ਼ੂਆਂ (ਗਾਂ,ਬਲਦ,ਮੱਝ) ਅਤੇ 20 ਕਰੋੜ ਭੇਡ/ਬੱਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਸੂਰਾਂ ਦਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤਰਾਲ ‘ਚ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪਰਿਕਲਪਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ,ਜਦਕਿ ਬਰੁਸੇਲੋਸਿਸ ਕੰਟਰੋਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 3.6 ਕਰੋੜ ਵੱਛੀਆਂ ਨੂੰ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਨ ਕਵਰੇਜ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏਗਾ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਲਾਗਤ ਦੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਮੌਕੇ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੀਕ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਕਦਮ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਹੁਣ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਖਰਚਾ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
******
ਏਕੇਟੀ/ਐੱਸਐੱਚ
