ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਲਈ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਮੁੱਲ ਵਾਲੇ ਭੀਮ-ਯੂਪੀਆਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ (ਵਿਅਕਤੀ ਤੋਂ ਵਪਾਰੀ) ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਜੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੁਪੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਭੀਮ-ਯੂਪੀਆਈ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗੀ। ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਯੂਪੀਆਈ ਲਾਈਟ ਅਤੇ ਯੂਪੀਆਈ 123ਪੇ ਨੂੰ ਕਿਫ਼ਾਇਤੀ ਅਤੇ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਹਲ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਵੇਗੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵਰਗਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਭੁਗਤਾਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਵੇਗੀ।
****
ਡੀਐੱਸ
India's strides in digital payments will be further strengthened by today's Cabinet decision regarding promotion of RuPay Debit Cards and BHIM-UPI transactions. https://t.co/IoBL59gDU8
— Narendra Modi (@narendramodi) January 11, 2023