ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਅੱਜ 2025-26 ਤੱਕ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ (ਅਮਰੁਤ 2.0) ਨੂੰ ਆਤਮਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਦਮ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਸਰਕੁਲਰ ਇਕੌਨਮੀ ਜ਼ਰੀਏ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਅਤ’ ਅਤੇ ‘ਆਤਮਨਿਰਭਰ’ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਸਤੀ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਵੱਛਤਾ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਲੂ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਸੰਭਾਲ਼/ਵਾਧਾ, ਜਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੂਹਾਂ ਦੀ ਕਾਇਆਕਲਪ, ਸੋਧੇ ਗਏ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੁਨਰਚੱਕਰ/ਮੁੜ ਉਪਯੋਗ ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ਼ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨਾਲ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਾਈਪ ਨਾਲ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੀਵਰੇਜ/ਸੈਪਟੇਜ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਲਈ ਅਟਲ ਮਿਸ਼ਨ, ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਲ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੂਨ 2015 ਵਿੱਚ 500 ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸੀਵਰ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸੁਗਮਤਾ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1.1 ਕਰੋੜ ਘਰੇਲੂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 85 ਲੱਖ ਸੀਵਰ/ਸੈਪਟੇਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 6,000 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਸੀਵੇਜ ਸੋਧ ਸਮਰੱਥਾ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 1,210 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਸਮਰੱਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ 907 ਐੱਮਐੱਲਡੀ ਸੋਧੇ ਹੋਏ ਸੀਵੇਜ ਦੇ ਮੁੜ ਉਪਯੋਗ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਹੈ। 3,600 ਏਕੜ ਖੇਤਰਫਲ ਵਾਲੇ 1,820 ਪਾਰਕ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦੋਂਕਿ ਹੋਰ 1,800 ਏਕੜ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਲੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1,700 ਹੜ੍ਹ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਅਮਰੁਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਪ੍ਰਯਤਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅਮਰੁਤ 2.0 ਸਾਰੇ 4,378 ਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇ ਸਰਬਵਿਆਪੀ ਕਵਰੇਜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। 500 ਅਮਰੁਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘਰੇਲੂ ਸੀਵਰੇਜ/ਸੈਪਟੇਜ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀ 100 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਵਰੇਜ ਇਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਟੀਚਾ 2.68 ਕਰੋੜ ਨਲ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅਤੇ 2.64 ਕਰੋੜ ਸੀਵਰ/ਸੈਪਟੇਜ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਇਛੁੱਕ ਨਤੀਜੇ ਮਿਲਣ।

ਅਮਰੁਤ 2.0 ਲਈ ਕੁੱਲ ਸੰਕੇਤਿਕ ਲਾਗਤ 2,77,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2021-22 ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਵਰ੍ਹੇ 2025-26 ਤੱਕ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਲਈ 76,760 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਅਧਾਰਿਤ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਜੀਓ ਟੈਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੇਪਰਲੈੱਸ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ਜਲ ਸੰਤੁਲਨ ਯੋਜਨਾ ਜ਼ਰੀਏ ਆਪਣੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ, ਖਪਤ, ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁੱਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜਲ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਰਾਜ ਜਲ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਹਾਊਸਿੰਗ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਮਾਮਲੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਧਨ ਕੇਂਦਰ, ਰਾਜ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ (ਯੂਐੱਲਬੀ) ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਫੰਡ ਰਾਜ ਜਲ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।

ਅਮਰੁਤ 2.0 (ਯੂ) ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਪੇਅ ਜਲ ਸਰਵੇਖਣ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜਲ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚਮਾਰਕਿੰਗ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਦਸ ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਕੇ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਤ ਜੁਟਾਉਣ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ। ਮਿਸ਼ਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉਪ-ਮਿਸ਼ਨ ਜ਼ਰੀਏ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਲ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਉਪਯੋਗ ਕਰੇਗਾ। ਜਲ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀਆਂ/ਸਟਾਰਟ-ਅੱਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਗਰੂਕਤ ਫੈਲਾਉਣ ਲਈ ਸੂਚਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ (ਆਈਈਸੀ) ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਜੋ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਜਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਦੀ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮੰਗ ਨੂੰ ਮੁੜਚੱਕਰੀ (ਰੀਸਾਈਕਲ) ਜਲ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ, ਗ਼ੈਰ-ਮਾਲੀਆ ਜਲ ਨੂੰ 20 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ’ਤੇ ਲਿਆਉਣਾ ਅਤੇ ਜਲ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਇਆਕਲਪ ਜਲ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਸੰਪਤੀ ਕਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ, ਉਪਯੋਗਕਰਤਾ ਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਹੈ। ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

 ********

ਡੀਐੱਸ