ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

                                                      ☆ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ

ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਜੀ20 ਦੀ  ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਜ 365 ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ‘ਵਸੁਧੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ’, ‘ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ, ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ, ਇੱਕ ਭਵਿੱਖ‘ (‘Vasudhaiva Kutumbakam, ‘One Earth, One Family, One Future.’) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬਿਤ ਕਰਨ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪੁਨਰਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹੋਣ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਵੰਤ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪਲ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਤਦ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿਭਿੰਨ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਿਹਾ ਸੀ: ਕੋਵਿਡ-19ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਉਬਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਵਧਦੇ ਜਲਵਾਯੂ ਖ਼ਤਰੇ, ਵਿੱਤੀ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਣ ਸੰਕਟ(debt distress), ਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ  ਇਲਾਵਾ, ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ ਮਲਟੀਲੈਟਰਲਿਜ਼ਮ ਯਾਨੀ ਬਹੁਪੱਖਵਾਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਵਿਭਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਸੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ‘ਤੇ ਪਿਆ।

ਜੀ20 ਦਾ ਚੇਅਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਡੀਪੀ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ(GDP-centric) ਸੋਚ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਮਾਨਵ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ (human-centric) ਪ੍ਰਗਤੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਪ੍ਰਸਤੁਤ ਕੀਤਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਾਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡਾ ਫੋਕਸ ਇਸ ਬਾਤ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਯਾਸਾਂ ਦਾ ਪਰਿਣਾਮ ਆਇਆ, ਆਲਮੀ ਸੰਵਾਦ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੀਮਿਤ ਹਿਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਆਕਾਂਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਪੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਮੂਲਭੂਤ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ।

ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ, ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ , ਕਾਰਵਾਈ-ਉਨਮੁਖ ਅਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ- ਇਹ ਚਾਰ ਸ਼ਬਦ ਜੀ20 ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ (G20 president) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲੀਡਰਸ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ (ਐੱਨਡੀਐੱਲਡੀ)( New Delhi Leaders’ Declaration (NDLD)), ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜੀ20 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਸਮਾਵੇਸ਼ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਸਾਡੀ  ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੀ20 ਦੇ ਸਥਾਈ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਅਫਰੀਕਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਯੂ–AU) ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਨਾਲ 55 ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੂਹ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਆਲਮੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ 80 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਰਗਰਮ ਕਦਮ ਨਾਲ ਆਲਮੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਅਵਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਜੀ20 ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਆਪਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ‘ਵੌਇਸ ਆਵ੍ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਸਮਿਟ’(‘Voice of the Global South Summit’) ਨੇ ਬਹੁਪੱਖਵਾਦ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਦੇ ਦੋ ਸੰਸਕਰਣ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਏ। ਭਾਰਤ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਵਿੱਚ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖਧਾਰਾ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫ਼ਲ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਯੁਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਗਲੋਬਲ ਨੈਰੇਟਿਵ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਉਚਿਤ ਅਵਸਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਮਾਵੇਸ਼ਿਤਾ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀ20 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਦਾ ਭੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਿਆ। ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਨੇ ਪੀਪਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਣ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸੀ। “ਜਨਭਾਗੀਦਾਰੀ” ਸਮਾਗਮਾਂ(“Jan Bhagidari” (people’s participation) events) ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਜੀ20  1.4 ਬਿਲੀਅਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ (ਯੂਟੀਜ਼) ਨੂੰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਮੁਦਾਇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜੀ20 ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿਆਪਕ ਲਕਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਹੋਵੇ।

2030 ਦੇ ਏਜੰਡਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਭਾਰਤ ਨੇ, ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਕਸ਼ (ਐੱਸਡੀਜੀ)( Sustainable Development Goals –SDGs) ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜੀ20 ਦਾ 2023 ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਲੈਂਗਿਕ ਸਮਾਨਤਾ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਥਿਰਤਾ ਸਹਿਤ ਪਰਸਪਰ ਜੁੜੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਐਕਸ਼ਨ ਓਰਿਐਂਟਿਡ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਇਆ।

ਇਸ ਪ੍ਰਗਤੀ ਨੂੰ ਸੰਚਾਲਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ (ਡੀਪੀਆਈ)( Digital Public Infrastructure–DPI) ਹੈ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਆਧਾਰ, ਯੂਪੀਆਈ ਅਤੇ ਡਿਜੀਲੌਕਰ (Aadhaar, UPI, and Digilocker) ਜਿਹੀਆਂ ਡਿਜੀਟਲ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅਨੁਭਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੀ20 ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਅਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲ ਪਬਲਿਕ ਇਨਫ੍ਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਰਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ ਨੂੰ ਸਫ਼ਲਤਾਪੂਰਵਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜੋ ਕਿ ਆਲਮੀ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਪ੍ਰਗਤੀ ਹੈ। ਕੁੱਲ 16 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 50 ਤੋਂ ਅਧਿਕ ਡੀਪੀਆਈ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਰਿਪਾਜ਼ਿਟਰੀ, ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ਼ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ ਨੂੰ ਡੀਪੀਆਈ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਨ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਅਤੇ ਵਿਆਪਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ।

ਇੱਕ ਪ੍ਰਿਥਵੀ (One Earth) ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਤਤਕਾਲੀ, ਸਥਾਈ ਅਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਬਦਲਾਅ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਲਕਸ਼ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ। ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ‘ਗ੍ਰੀਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਪੈਕਟ’ (‘Green Development Pact’) ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਰੋਡਮੈਪ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆ ਦਾ ਸਮਾਧਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਰੋਡਮੈਪ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਇੱਕ-ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਹਨ, ਉਪਭੋਗ ਜਲਵਾਯੂ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਚੇਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਤਪਾਦਨ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਜੀ20 ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ 2030 ਤੱਕ ਰੀਨਿਊਏਬਲ ਐਨਰਜੀ ਦੀ ਗਲੋਬਲ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਕਰਨ ਦਾ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਗਲੋਬਲ ਬਾਇਓਫਿਊਲਸ ਅਲਾਇੰਸ (Global Biofuels Alliance) ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ(Green Hydrogen) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਠੋਸ ਪ੍ਰਯਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਵੱਛ ਅਤੇ ਹਰਿਤ ਦੁਨੀਆ ਬਣਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਜੀ20 ਦੀਆਂ ਖ਼ਾਹਿਸ਼ਾਂ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹਨ। ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲੋਕਾਚਾਰ(ethos) ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ (LiFE)  ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ, ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੀਆਂ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਲਾਭਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜਲਵਾਯੂ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਸਮਾਨਤਾ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਗਲੋਬਲ ਨੌਰਥ(Global North) ਤੋਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਵਿੱਤੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਵਾਧੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੀ20 ਨੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਰ੍ਹੇ 2030 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ‘ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਯੋਗਦਾਨ (ਐੱਨਡੀਸੀਜ਼)’(Nationally Determined Contributions (NDCs)) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 5.9 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।

ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਜੀ20 ਨੇ ਬਿਹਤਰ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਅਤੇ ਅਧਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਕਾਰੀ ਮਲਟੀਲੈਟਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕਾਂ(Multilateral Development Banks) ਦੇ ਮਹੱਤਵ ‘ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰਾਂ (UN reforms) ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰਿਸ਼ਦ (UN Security Council) ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਾਥਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਵਿੱਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਹੋਰ ਭੀ ਅਧਿਕ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਆਲਮੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮਹਿਲਾ-ਪੁਰਸ਼ ਸਮਾਨਤਾ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿਖਰ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਰਕਿੰਗ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਿਲ 2023, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਡੈਕਲਾਰੇਸ਼ਨ (The New Delhi Declaration) ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਜੋ ਨੀਤੀਗਤ ਸਪਸ਼ਟਤਾ, ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਵਪਾਰ, ਖ਼ਾਹਿਸ਼ੀ ਜਲਵਾਯੂ ਕਾਰਵਾਈ ‘ਤੇ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ  ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ20 ਨੇ 87 ਪਰਿਣਾਮ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਅਤੇ 118 ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਣਾਏ, ਜੋ ਅਤੀਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਫੀ ਅਧਿਕ ਹੈ।

ਜੀ20 ਦੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਜੀਓ-ਪੌਲਿਟਿਕਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਗਤੀ ਤੇ ਵਿਕਾਸ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਆਤੰਕਵਾਦ (Terrorism) ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੈ, ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ-ਟੌਲਰੈਂਸ (zero-tolerance) ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾ ਕੇ ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦ (humanitarianism) ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਦੁਹਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਯੁੱਧ ਦਾ ਯੁਗ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਅਸਾਧਾਰਣ ਉਪਲਬਧੀਆਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ, ਇਸ ਨੇ ਬਹੁਪੱਖਵਾਦ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਜਾਨ ਫੂਕੀ, ਗਲੋਬਲ ਸਾਊਥ (Global South) ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤੀ, ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਣ ਦੇ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜੀ।

 ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਅਸੀਂ ਜੀ20 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ, ਧਰਤੀ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸਮ੍ਰਿੱਧੀ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਮੂਹਿਕ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਸੁਣਾਈ ਦਿੰਦੀ ਰਹੇਗੀ।

***

ਡੀਐੱਸ/ਵੀਕੇ