ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਆਯੋਜਨ ਲਈ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ-ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾਵਾਂ।

ਇੰਡੀਆ ਟੂਡੇ ਕਨਕਲੇਵ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਐਡੀਟਰ ਇਨ ਚੀਫ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪਦ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ- ”ਡਿਸਰਪਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ” ਦਾ। ਦੋ ਦਿਨ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ”ਦਿ ਗ੍ਰੇਟ ਡਿਸਰਪਸ਼ਨ” ‘ਤੇ ਮੰਥਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ।

ਦੋਸਤੋ, ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ। ਸਭ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰ ਕਰੇਗੀ ਇਹ ਭਾਵ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਲਤੀ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ। ਅਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਸੀਮਾ ਬਸ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਗਲਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਰਿਫਾਰਮ ਮੰਨ ਲਿਆ ਗਿਆ।

ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਖੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਿਲੀ-ਜੁਲੀ। ਉਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੀ Set of Thinking ਜਾਂ activity ਨਜ਼ਰ ਆਈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਪੌਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਜਨਮੀ election driven ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੇ ਰਿਜਿਡ ਫਰੇਮਵਰਕ ‘ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਇਹ ਹੀ ਦੋ ਸਿਸਟਮ ਸਨ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਵੀ ਇਸੀ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।

ਸਾਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 200 ਸਾਲ ਵਿੱਚ technology ਜਿੰਨੀ ਬਦਲੀ, ਉਸਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਛਲੇ 20 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਬਦਲੀ ਹੈ।
ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ aspirations ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੈ।

ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ Bipolar World ਅਤੇ Inter-dependent world ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ equations ਬਦਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਲਖੰਡ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ Personal aspiration ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ National Aspiration ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਤੀਬਰਤਾ ਇੰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੈਂਕੜੇ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਹੁਣ ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ-ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ- ਜੋ ਪਰਸਨਲ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਕਲੈਕਟਿਵ ਐਸਪੀਰੇਸ਼ਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਹੋਵੇ।

ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਭਾਰਤ-ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈ ਕੇ ਚਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ‘ਤੇ approach ਅਲੱਗ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ-ਹਿੰਦੀ ‘ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਸਾਡੀ ਅਮਾਨਤ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਨੂੰ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਭਾਰਤ-ਸ਼੍ਰੇਸ਼ਠ ਭਾਰਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦੋ-ਦੋ ਰਾਜਾਂ ਦੀ pairing ਕਰਾਈ ਗਈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਰਹੇ ਹਨ।
ਯਾਨੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਤਰੀਕਾ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਈ ਛੋਟਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਇਆਕਲਪ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਤਮਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ, ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਾਣ। ਇਹੀ 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਜਨਮਾਨਸ ਦਾ ਮਨ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ”ਡਿਸਰਪਟਰ-ਇਨ-ਚੀਫ” ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨੀ ਹਨ। ਜੋ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਜਨ-ਮਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਉਹ ਭਲੀਭਾਂਤ ਸਮਝ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਡਿਸਰਪਟਰ ਕੌਣ ਹੈ।
ਬੰਨ੍ਹੇ ਬੰਨ੍ਹਾਏ ਵਿਚਾਰ, ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਦੇ ਗਲਿਆਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਦੁਨੀਆ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸੋਚਣਾ ਗਲਤ ਹੈ।

ਅਸੀਂ Time bound ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਅਤੇ Integrated thinking ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ work-culture ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ। ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਟਰਾਂਸਪੇਰੇਂਸੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਸੈੱਸ ਨੂੰ citizen friendly ਅਤੇ development friendly ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, efficiency ਲਿਆਉਣ ਲਈ process ਨੂੰ re-engineer ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਵਿਕਸਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਵਰਲਡ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਟੌਪ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੌਸਪੈਕਟਿਵ ਹੋਸਟ ਇਕੌਨਮੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2015-16 ਵਿੱਚ 55 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਨਿਵੇਸ਼ ਹੋਇਆ। ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਲਡ ਇਕਨੌਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੇ Global ਕੰਪੀਟੀਟਿਵਨੈੱਸ ਇੰਡੈਕਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ 32 ਸਥਾਨ ਉੱਪਰ ਉੱਠਿਆ ਹੈ।

ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛੇਵਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਕੋਆਪ੍ਰੇਟਿਵ ਫੈਡਰਲਿਜ਼ਮ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। GST ਅੱਜ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਡੈਲੀਬਰੇਟਿਵ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਰਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਵਾਦ ਹੋਇਆ। GST ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਹੋਣਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੀ ਉੱਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ outcome ਹੈ।

ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਜੋ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਦੀ ownership ਲਈ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਨਾਲ ਇਹ ਡਿਸਰਪਟਿਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ GST ਦਰਅਸਲ Federal structure ਦੇ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ।
ਸਬਕਾ ਸਾਥ-ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ਼ ਨਾਅਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਜੀਅ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ labour laws ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਹਨ। ਦੂਜੀ ਤਰਫ਼ ਇਹ ਵੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ labour laws ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ anti-labour ਹਨ। ਮਤਲਬ ਦੋਨੋਂ ਐਕਸਟਰੀਮ ਸਥਿਤੀਆਂ ਸਨ।

ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇੰਪਲਾਇਰ, ਇੰਪਲਾਈ ਅਤੇ ਐਸੀਪੀਰੈਂਟਸ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਹੋਲਿਸਟਕ ਅਪਰੋਚ ਲੈ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਵੇ।

ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਪਾਲਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪਲਾਇਰ ਨੂੰ 56 ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਪਲਾਇਰ ਨੂੰ labour laws ਤਹਿਤ 56 ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ਼ 5 ਰਜਿਸਟਰ maintain ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ business ਨੂੰ easy ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਉੱਦਮੀਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।

ਜੌਬ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਹੈ। Public Sector, Private Sector ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ Personal Sector ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈ।

ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਬੈਂਕ ਗਰੰਟੀ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਤਿੰਨ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਆਮ ਦੁਕਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ 365 ਦਿਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਣ ਉਸ ਲਈ ਵੀ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੌਸ਼ਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪੂਰੀ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ Formal Employment ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਐਕਟ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਕੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਵਧਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਈਪੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਿੱਚ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਟੁਡੇ ਕਨਕਲੇਵ ਦੇ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕਾ ਹਾਂ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜੇ, ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਦੇਸ਼ ਚਲਾਉਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਏ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲੇਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਹੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਜਿਹਾ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਯੁੱਧ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਦਿਖਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਕੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ New India ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ ਅੱਜ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 4 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਖਾਨੇ ਬਣੇ ਹਨ, 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪਖਾਨਾ ਜਾਣ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਇੱਕਜੁੱਟਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਗੈਸ ਸਬਸਿਡੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਤੋਂ ਖੁਦ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਇਸੇ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਨ ਉਮੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਨਧਨ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਹੁਣ ਤੱਕ 27 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ 5 ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਿਰਫ਼ 10 ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਗਭਗ ਦੋ ਕਰੋੜ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਗੈਸ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ, ਜਿੱਥੇ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 70 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੀ। ਲਗਭਗ 650 ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਹੀ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿੰਡਾਂ ਤੱਕ ਬਿਜਲੀ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਜਿੱਥੇ ਨਿਯਮ ਕਾਨੂੰਨ ਬਦਲਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਬਦਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਹੁਣ ਤੱਕ 1100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ, ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਦੇ 5 ਵਜੇ ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸਵੇਰ ਦਾ ਸਾਢੇ 11 ਵਜੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅਟਲ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ।

ਇਸ ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਜਟ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਨਸੂਨ ਕਾਰਨ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਦੇਰੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵੰਡੀ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਵਿੱਚ plan, non-plan ਦਾ artificial partition ਸੀ। ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ‘ਤੇ Emphasis ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਨਾਲ ਧਰਾਧਲ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ imbalance ਸੀ। ਇਸ artificial division ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਆਮ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਰੇਲਵੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ। ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਰੇਲ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਹੁਣ transport ਦੇ ਆਯਾਮ ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰੇਲ ਹੈ, ਰੋਡ ਹੈ, aviation ਹੈ, ਵਾਟਰ ਵੇ, sea route ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ integrated ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੋਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਰੀਵੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦਾ ਅਧਾਰ ਬਣੇਗਾ।

ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ – ਨਿਰਣੈ ਅਤੇ ਨੀਅਤ, ਤਿੰਨੋਂ ਦੇਖੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਮੰਨਦਾ ਹਾਂ New India ਲਈ ਇਹ Approach 21ਵੀਂ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਲੈ ਜਾਵੇਗੀ, New India ਦੀ ਨੀਂਹ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗੀ।
ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ Approach ਰਹੀ ਹੈ-ਦੀਵੇ ਜਲਾਉਣ, ਰੀਬਨ ਕੱਟਣੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਰਜ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਇਸ ਨੂੰ ਬੁਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 1500 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਈਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਦਬੇ ਰਹੇ।

ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਈ ਵੱਡੇ- ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ proper monitoring ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਵਸਥਾ develop ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ- ”ਪ੍ਰਗਤੀ” ਮਤਲਬ Pro-Active Governance and Timely ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਬੈਠਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰ, ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਜੁੜਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹੁਣ ਤੱਕ 8 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਪ੍ਰਗਤੀ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ 150 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜੋ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਟਕੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੇਜੀ ਆਈ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਲਈ Next Generation Infrastructre ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ 3 ਬਜਟਾਂ ਵਿੱਚ ਰੇਲ ਅਤੇ ਰੋਡ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਰੇਲ ਅਤੇ ਰੋਡ, ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਸੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ Average Speed ਸੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ ਰੇਲਵੇ ਦੇ electrifiction ਦਾ ਕੰਮ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਨਾਲ ਚਲਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਰੂਟ electrifiction ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਗਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਲ ਚਲਾਉਣ ਦੇ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਹੋਇਆ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ electricity act ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ Open access ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵੀ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਬਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਜਲੀ ਵੰਡ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਸਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਜਿਸ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਜਬੂਰਨ ਮਹਿੰਗੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਰੇਲਵੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਪਹਿਲਾਂ Power Plants ਅਤੇ coal ਦੀ ਲਿੰਕੇਜ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਲਾਂਟ ਉੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਇਲਾ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏਗਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਜਾਂ ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੋਇਲਾ ਪੱਛਮੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ Power Plants ਨੂੰ ਕੋਇਲੇ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਕੋਲ ਲਿੰਕੇਜ ਦਾ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਖਰਚ ਅਤੇ ਸਮਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸਸਤੀ ਹੋਈ।

ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਉਦਾਹਰਣ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ Tunnel Vision ਨਹੀਂ, Total Vision ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜਿਵੇਂ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਦੇ ਹੇਠ ਤੋਂ ਸੜਕ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ Rail Over Bridge ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਰੇਲਵੇ ਤੋਂ ਹੀ permission ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਸੀ। ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਸਿਰ ਖਪਾਈ ਚਲਦੀ ਸੀ ਕਿ Rail Over Bridge ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਕੀ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ Rail Over Bridge ਲਈ Uniform Design ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ proposal ਇਸ ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਰੰਤ NOC ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਬਿਜਲੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਸੈਕਟਰ ‘ਤੇ ਹੌਲਿਸਟੀਕਲੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਫਲ ਵੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ। 46 ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਦੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਕਪੈਸਿਟੀ ਕਰੀਬ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧੀ ਹੈ। ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੇਰੇਂਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਕਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਅਤੇ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ ਕੋਇਲਾ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਥਮਿਕਤਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਅੱਜ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਕਿਰੀਟੀਕਲ ਹੋਵੇ। ਕਿਰੀਟੀਕਲ ਮਤਲਬ ਕੋਇਲੇ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ 7 ਦਿਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੋਣਾ। ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਵੱਡੀ-ਵੱਡੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਚਲਦੀ ਸੀ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਜਲੀ ਸੰਕਟ ਗਹਿਰਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟਸ ਦੇ ਕੋਲ ਕੋਇਲਾ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਚਲਾਈ ਸੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਬ੍ਰੇਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਅਰਕਾਈਵ ਵਿੱਚ ਪਈ ਹੋਵੇਗੀ।

ਦੋਸਤੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਿਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਜਦੋਂਕਿ 2013-14 ਵਿੱਚ 16 ਹਜ਼ਾਰ ਸਰਕਿਟ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਸਰਕਾਰੀ ਬਿਜਲੀ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਉਦੈ ਸਕੀਮ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜੀਵਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਵਧੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।

ਅੱਜ ਇੱਕ App – ਵਿਦਯੁਤ ਪ੍ਰਵਾਹ-( App – विद्युत प्रवाह -)ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੀ ਬਿਜਲੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ‘ਤੇ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ Clean Energy ‘ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਟੀਚਾ 175 ਗੀਗਾਵਾਟ renewable energy ਦੇ ਉਤਪਾਦਨ ਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਗੀਗਾਵਾਟ ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਹ ਹਜ਼ਾਰ ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਹੈ।

ਭਾਰਤ Global wind power Installed capacity ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਘੱਟ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਗਭਗ 22 ਕਰੋੜ LED ਬਲਬ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।

ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਖਪਤ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਬੱਚਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਾਥੀਓ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ 2011 ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਾਲ 2011 ਤੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿਰਫ਼ 59 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਕੇਬਲ ਪਾਈ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਢਾਈ ਲੱਖ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕਦੋਂ ਜੁੜਦੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦਾ mechanism ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 76 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਟੀਕਲ ਫਾਈਬਰ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਹਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ wifi hot-spot ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂਕਿ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੱਕ ਵੀ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਪਹੁੰਚੇ।
ਸਾਧਨ ਉਹੀ ਹਨ, ਸਰੋਤ ਉਹੀ ਹਨ, ਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਰਫ਼ਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ Incorporate ਕਰਨ ਵਿੱਚ 15 ਦਿਨ ਲਗਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ 24 ਘੰਟੇ ਲਗਦੇ ਹਨ।

ਪਹਿਲਾਂ Income Tax Refund ਆਉਣ ਵਿੱਚ ਮਹੀਨੇ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਲਗ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਸਪੋਰਟ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ‘ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸਤੋ, ਸਾਡੇ ਲਈ technology, good governance ਲਈ support system ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ of Poor ਲਈ ਵੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਹਰ ਖੇਤ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਸਿੰਚਾਈ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਫਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਰਿਸਕ ਕਵਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਸਨ।

ਇਸਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਇਲ ਹੈਲਥ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਕਿੱਲਤ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦਾ ਉਚਿੱਤ ਦਾਮ ਮਿਲੇ ਇਸ ਲਈ e-NAM ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ 580 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੰਡੀਆਂ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ,
ਹੈਲਥ ਸੈਕਟਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਟੀਕਾਕਰਣ, ਗਰਭਵਤੀ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਪ੍ਰੀਵੈਂਟਿਵ ਹੈਲਥਕੇਅਰ, ਸਵੱਛਤਾ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ National Health Policy ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਇੱਕ ਰੋਡਮੈਪ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ healthcare system ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਲਈ ਅਕਸੈੱਸੇਬਲ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਦਾ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਢਾਈ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਵੇ।
ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 70 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ Medical Devices ਅਤੇ equipment ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ Make In India ਤਹਿਤ local ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂਕਿ ਇਲਾਜ ਹੋਰ ਸਸਤਾ ਹੋਵੇ।

ਦੋਸਤੋ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜ਼ੋਰ social ਇਨਫਰਾਸਟਰਕਚਰ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈ।

ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਿਵਯਾਂਗ ਜਨਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾ ਭਾਵ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕੈਂਪ ਲਗਾ ਕੇ 6 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਿਵਯਾਂਗਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਕਰਨ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਕੈਂਪ ਗਿੰਨੀਜ਼ ਬੁੱਕ ਤੱਕ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।

ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ‘ਤੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚੜ੍ਹਦੇ ਜਾਂ ਉਤਰਦੇ ਵਕਤ ਦਿਵਯਾਂਗ ਜਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਹੁੰਚ ਭਾਰਤ ਅਭਿਆਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵੀ 3 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਦਿਵਯਾਂਗਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਸੁਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ਭਰ ਵਿੱਚ ਦਿਵਯਾਂਗਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੀ common sign language ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਦੋਸਤੋ, ਸਵਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ।

2022, ਦੇਸ਼ ਜਦੋਂ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮਿਲ ਕੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ, ਸਰਦਾਰ ਪਟੇਲ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅਤੇ ਸਵਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ?

ਸਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰੇਕ ਸੰਕਲਪ ਲਏ-ਪਰਿਵਾਰ ਹੋਵੇ, ਸੰਗਠਨ ਹੋਵੇ, ਇਕਾਈਆਂ ਹੋਣ- ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਸੰਕਲਪ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਭਾਰਤ, ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਜਾਏ।

ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸੰਕਲਪ ਵੀ, ਸਮਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਮਰਪਣ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ।

ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ, ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਤਰਫ਼ ਵਧਦਾ ਭਾਰਤ।

ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ, ਜਿੱਥੇ ਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਵਸਰ ਹੋਣਗੇ।

ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਨੀਂਹ ਦਾ ਮੰਤਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਵਸਰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ।

ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ, ਨਵੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਨਵੇਂ ਅਵਸਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ।

ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ, ਲਹਿਰਾਉਂਦੇ ਖੇਤ, ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ।

ਨਿਊ ਇੰਡੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਦਾ ਭਾਰਤ।

AKT/SH