Search

ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਨਿਊਜ਼ ਅੱਪਡੇਟ

ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਪੀ.ਆਈ.ਬੀ. ਤੋਂ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਪੁੱਜੀ ਹੈ

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਅਤੇ ਪੋਲਾਵਰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਅ


ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ (ਈਏਪੀਜ਼) (Externally Aided Projects (EAPs) ਅਤੇ ਪੋਲਾਵਾਰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਸਿੰਚਾਈ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਨੁਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਵਿੱਤਪੋਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਅ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰੂਪ- ਰੇਖਾ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੈ:

1.ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਾਅ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੀਮਾਂ (ਸੀਐੱਸਐੱਸ) ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ 90: 10 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਨਾਲ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ 2015-16 ਤੋਂ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਵਾਧੂ ਕੇਂਦਰੀ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ । ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ 2015-2016 ਤੋਂ 2019-20 ਦੌਰਾਨ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਵੰਡੇ ਗਏ ਬਾਹਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ।

2. ਪੋਲਾਵਰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ 1.4. 2014 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਸਿੰਚਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਲਾਗਤ ਸੀਮਾ ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ ਸਿੰਚਾਈ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਲਾਗਤ ਦੀ 100 % ਫੰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫ਼ੋਂ ਚਲਾਵੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਮੁੱਚਾ ਤਾਲਮੇਲ, ਗੁਣਵੱਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਡਿਜ਼ਾਇਨ ਮੁੱਦੇ, ਨਿਗਰਾਨੀ, ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮੁੱਦੇ ਆਦਿ ਪੋਲਾਵਰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਪੋਲਾਵਰਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਥਾਰਟੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਖਰਚਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਸਿੰਚਾਈ ਹਿੱਸੇ ਦੀ 01.04.2014 ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਵੇਗੀ।

ਈਏਪੀ ਕਰਜ਼ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਰਾਹੀਂ ਪੂੰਜੀ ਖਰਚ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਨਵੇਂ ਬਣੇ ਰਾਜ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਕੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੋਲਾਵਰਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤੇਜੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸਿੰਚਾਈ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ।

ਪਿਛੋਕੜ:

ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ, 2014 ਅਧੀਨ ਆਪਣੀਆਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਾਲ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 1,976.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਹਾਇਤਾ’ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸਰੋਤ ਅੰਤਰ ਲਈ 1176.50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 350 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਇਲਾਸੀਮਾ ਅਤੇ ਉੱਤਰੀ ਤਟਵਰਤੀ ਖੇਤਰ ਸਮੇਤ 7 ਪਿਛੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅਤੇ 450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਹਿਰ ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਲ ਸੰਸਾਧਨ, ਨਦੀ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਗੰਗਾ ਕਾਇਆ-ਕਲਪ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਮੌਜੂਦਾ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲਾਵਰਮ ਸਿੰਚਾਈ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਈ 2081.54 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ 10,461.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਲ 2014-15 ਦੌਰਾਨ 4403 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, 2015-16 ਦੌਰਾਨ 2000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ 2016-17 ਦੌਰਾਨ 4058.04 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ।

*****

ਏਕੇਟੀ/ਵੀਬੀਏ/ਐੱਸਐੱਚ