ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ

ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਅਨੇਕਾਂ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਭਾਰਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ‘ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਸਿੱਧੇ ਤਬਾਦਲੇ’ (ਡਾਇਰੈਕਟ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਆੱਵ੍ ਬੈਨੇਫ਼ਿਟਸ – ਡੀ.ਟੀ.ਬੀ.) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਲੱਖਣ ਸੁਮੇਲ ‘ਜਨ ਧਨ, ਆਧਾਰ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ’ (ਜੇ.ਏ.ਐੱਮ.) ਰਾਹੀਂ ਪਾਸਾ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸੁਧਾਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਵੀਨ ਵਿਧੀ-ਵਿਗਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੀਕੇਜ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਲਾਭ ਸਿੱਧਾ ਟੀਚੇ ਭਾਵ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਹੀ ਪੁੱਜੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ‘ਚ ਨਕਦੀ ਦਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਇੰਝ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਰਕਮ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿੱਸਾ ਇੱਧਰ-ਉੱਧਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਤੱਕ ਪੂਰੀ ਸਬਸਿਡੀ ਪੁੱਜਦੀ ਹੈ।

ਐੱਨ.ਡੀ.ਏ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ‘ਵਸਤਾਂ ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ’ (ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. – ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਜ਼ ਟੈਕਸ) ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਹਿਤ ਇੱਕ ਬਿਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਜੀ.ਐੱਸ.ਟੀ. 1 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2016 ਤੋਂ ਆਧੁਨਿਕ ਅਸਿੱਧੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਅਤੇ ਸਾਂਝਾ ਘਰੇਲੂ ਬਜ਼ਾਰ ਸਿਰਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ‘ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪੜਾਅਵਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਹੋਵੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਾਂਸਦ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਸਾਂਸਦਆਪਣੇ ਚੋਣ ਹਲਕੇ ਦੇ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਪਿੰਡ ਵਜੋਂ ਵਿਕਸਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਾਂਸਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉਤਾਂਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਦੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਰੀਆ ਉਤਪਾਦਨ ਲਈ ਗ੍ਰਿੱਡ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਗੈਸ ਅਧਾਰਤ ਖਾਦ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਸਮਾਨ ਡਿਲਿਵਰਡ ਕੀਮਤ ਉੱਤੇ ਪੂਲਡ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟਰੈਂਡਡ ਗੈਸ ਅਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਸਮਰੱਥਾ ਦੀ ਉਪਯੋਗਤਾ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਤੇ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ 16000 ਮੈਗਾਵਾਟ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਸਟਰੈਂਡਡ ਗੈਸ ਅਧਾਰਤ ਬਿਜਲੀ ਪਲਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ।

ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਨਾਲ, ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਡਮੁੱਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ – ਰੱਖਿਆ, ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਰੇਲਵੇਜ਼ – ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹਨ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਦਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਨੂੰ 36 % ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 49 % ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਆੱਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ 24 % ਤੱਕ ਪੋਰਟਫ਼ੋਲੀਓ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਰੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਰੇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉੱਤੇ ਆਧੁਨਿਕ ਅਤੇ ਅਤਿ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਲਈ 100 % ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆੱਟੋਮੈਟਿਕ ਰੂਟ ਰਾਹੀਂ 100 % ਸਿੱਧੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਰੇਲ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰਮਾਣ, ਸੰਚਾਲਨ ਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਲਈ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਤਿੰਨ-ਪੱਖੀ ਜੇ.ਏ.ਐੱਮ. ਬਾਰੇ ਹੋਰ ਜਾਣੋ