ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਾਂਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੌਕੇ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।
”ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ, ‘ਪੂਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਤ ਸਾਡਾ ਵਿਕਾਸ ਮਾੱਡਲ’ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਜਨਾ ਲਖਨਊ, ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਯੋਜਨਾ ਹਰ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ‘ਪੂਰਤੀ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਤ’ ਇਸ ਮਾੱਡਲ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਕੇ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ‘ਮੰਗ ਵੱਲੋਂ ਸੰਚਾਲਤ’ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂਘ, ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਿਕਸਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।”
”ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜੋੜਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਸਾਂਸਦ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਉਹ ਪਿੰਡ ‘ਚ ਆਉਣਗੇ, ਤਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਪਿੰਡ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਂਗ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੈਸਲੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਊਰਜਾ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਏਕਤਾ ਵਧੇਗੀ।”
ਸਾਂਸਦ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਯੋਜਨਾ (ਐੱਸ.ਏ.ਜੀ.ਵਾਈ.) ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 11 ਅਕਤੂਬਰ, 2014 ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ ਭਾਰਤੀ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਸਾਕਾਰ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦੀ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਰੂਪਮਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਐੱਸ.ਏ.ਜੀ.ਵਾਈ. ਅਧੀਨ, ਸੰਸਦ ਦਾ ਹਰੇਕ ਮੈਂਬਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮਾਜਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਮਹੱਤਵ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਰਬ-ਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ‘ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ’ ਸਥਾਨਕ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਕੂਲ ਬਣਨਗੇ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨਗੇ।
ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਕੇ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾ ਸਾਂਸਦਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਪੱਧਰੀ ਉੱਚ-ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ.ਐੱਲ.ਈ.ਸੀ.) ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਸੁਝਾਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੱਕ, ਐੱਸ.ਏ.ਜੀ.ਵਾਈ. ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ/ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ 21 ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ, ਸਾਂਸਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹਰੇਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਹਿਤ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਸਮੀਖਿਆ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਰੇਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਾਜ਼ਾ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ 2016 ਤੱਕ ਹਰੇਕ ਸਾਂਸਦ ਮਾੱਡਲ-ਇੱਕ ਵਜੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਮੋਹਰੀ ਬਣੇਗਾ, ਫਿਰ ਇੰਝ ਹੀ 2019 ਤੱਕ ਦੋ ਹੋਰ ਅਤੇ 2024 ਤੱਕ ਪੰਜ ਹੋਰ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਸਾਂਸਦਾਂ ਵੱਲੋਂ 696 ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰ ਨੇ ਵਾਜਬ ਸੀਨੀਆਰਿਟੀ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਚਾਰਜ ਅਫ਼ਸਰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਲਮੇਲ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਈ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇਗਾ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ 9 ਖੇਤਰੀ ਸਥਾਨਾਂ ‘ਤੇ 653 ਚਾਰਜ ਅਫ਼ਸਰਜ਼ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 23-24 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ ਭੋਪਾਲ ‘ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਂਸਦਾਂ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੁਲੈਕਟਰਜ਼, ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਗ੍ਰਾਮ ਪ੍ਰਧਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਰਾਹੀਂ ਚੋਣਵੇਂ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ; ਤਾਂ ਜੋ ਐੱਸ.ਏ.ਜੀ.ਵਾਈ. ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹੋ ਜਿਹੇ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੱਸ.ਏ.ਜੀ.ਵਾਈ. ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ‘ਪੰਚਾਇਤ ਦਰਪਣ’ ਵਜੋਂ 35 ਸੂਚਕ ਵੀ ਵਿਕਸਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਸਫਲਤਾ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਹਾਣੀਆਂ:
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਕੁਪਵਾੜਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਬਲਾੱਕ ਤ੍ਰੇਹਗਾਮ ‘ਚ ਪੈਂਦੇ ਪਿੰਡ ਲਾਦੇਰਵਾਂ ਵਿਖੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਗਤੀਵਿਧੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਹੈ। ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ 379 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ (ਕੇ.ਵੀ.ਕੇ.) ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿਗਿਆਨ ਕੇਂਦਰ ਮੌਸਮ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਬਾਰੇ ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਐੱਸ. ਸੁਨੇਹੇ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਅਹਿਮ ਪੜਾਵਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫ਼ਸਲਾਂ ਲਈ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਸਾਂਸਦ ਸ੍ਰੀ ਮੁਜ਼ੱਫ਼ਰ ਹੁਸੈਨ ਬੇਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫ਼ੋਨ ‘ਤੇ ਨਿਯਮਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੁਝਾਅ ਤੇ ਸਲਾਹ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਿਜਾਈ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਭੋਂ ਪ੍ਰੀਖਣ, ਫ਼ਸਲ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਖੇਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਅਭਿਆਸਾਂ, ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵਾਢੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਸੁਨੇਹੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਉਤਪਾਦਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੇ ਮੰਡੀਕਰਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲ ਨਾਡੂ ਦੇ ਸਿਵਗੰਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ‘ਚ ਮਾਰਾਵਾਮੰਗਲਮ ਨੂੰ ਸਾਂਸਦ(ਰਾਜ ਸਭਾ) ਡਾ. ਈ.ਐੱਮ. ਸੁਦਰਸਨਾ ਨੱਚੀਅੱਪਨ ਵੱਲੋਂ ਆਦਰਸ਼ ਗ੍ਰਾਮ ਵਜੋਂ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਂਸਦਨੇ ਦਿਹਾਤੀ ਉਪਜੀਵਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਨ ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਭਾਵੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਕੁਆਇਰ, ਚਮੜਾ ਅਤੇ ਨਾਰੀਅਲ ਬਾਰੇ ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਤਸਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸਾਂਸਦਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਅਲਗੱਪਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਈ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੁਆਇਰ ਬੋਰਡ ਆੱਵ੍ ਇੰਡੀਆ, ਕੋਕੋਨਟ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਆੱਵ੍ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਲੈਦਰ ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਾਰੋਬਾਰੀ-ਉੱਦਮੀਆਂ ਵੱਜੋਂ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਕੁਆਇਰ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਰੰਭ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। 120 ਔਰਤਾਂ ਕੁਆਇਰ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ, 112 ਵਿਅਕਤੀ ਚਮੜਾ ਸਿਖਲਾਈ ਲਈ ਅਤੇ 27 ਪੁਰਸ਼ ਨਾਰੀਅਲ ਸਿਖਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿਖਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਸਿਖਲਾਈਆਂ ਸੰਪੰਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਫਲ ਸਿਖਾਂਦਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਜਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ; ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪੋ-ਆਪਣੇ ਸਮਾਜਕ ਉੱਦਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਪਜੀਵਕਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਸਕੇ।
ਸਾਂਸਦ ਸ੍ਰੀ ਬਿੱਦਯੁਤ ਬਰਨ ਮਹਾਤੋ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਪਣਾਈ ਬੰਗੁਰਦਾ ਦੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿੱਚ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਸਿੰਘਭੂਮ ਦੇ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕੋਈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਫ਼ਾਈ ਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਖ਼ਿਆਲ ਰੱਖਿਆ। ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਖ਼ੂਨ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਕਰ ਕੇ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਕਸਤੂਰਬਾ ਗਾਂਧੀ ਬਾਲਿਕਾ ਵਿਦਿਆਲਯ ਵਿੱਚ ਸਿਹਤ ਕੈਂਪ ਲਾਏ ਗਏ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੀਆਂ 188 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੈਡੀਕਲ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ; ਇਸਤ੍ਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੋਗ, ਪਿਸ਼ਾਬ-ਨਾਲੀ ਦੀ ਛੂਤ ਅਤੇ ਚਮੜੀ ਦੇ ਰੋਗ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਮਾਜਕ-ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੋਗਾਂ ਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰੋਗ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜੀਵਨ-ਸ਼ੈਲੀ ਅਪਨਾਉਣ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਗੰਦਗੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਦੀਆਂ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਜੀ ਸਫ਼ਾਈ ਰੱਖਣ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੇ ਦਖ਼ਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਨਿਯਮਤ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
[ 
