ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ
ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ-ਮੁਕਤ ਸ਼ਾਸਨ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੁੰਦੇ ਹਨ
ਪਿਛਲਾ ਦਹਾਕਾ; ਨੀਤੀਗਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਸੁਆਗਤਯੋਗ ਤਬਦੀਲੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੋਲਾ ਬਲਾੱਕ ਵੰਡ ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨੀਲਾਮੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੇਮਿਸਾਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। 67 ਕੋਲਾ ਬਲਾੱਕਸ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਅਤੇ ਅਲਾੱਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਖਾਣ (ਮਾਈਨ) ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ, 3.35 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਛੋਹ ਗਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਸੀ:
”ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਨੀਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਧੀਆ ਨਿਕਲੇ ਹਨ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਸਿਓਂ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂ ਗ਼ੈਰ-ਤਰਕਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕਿਤੇ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨੀਲਾਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਸੇ ਖ਼ਾਸ ਬੋਲੀਦਾਤਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।”
ਸਪੈੱਕਟ੍ਰਮ ਨੀਲਾਮੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਏ, ਜਦ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ‘ਸਿਫਰ ਨੁਕਸਾਨ’ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਚਲਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਮੁਲਤਵੀ ਪਿਆ ਡਿਫ਼ੈਂਸ ਬੈਂਡ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਦਾ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਮੁੱਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ 2100 ਮੈਗਾ-ਹਰਟਜ਼ ਦੀ ਚੋਖੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਗੇੜਾਂ ਵਿੱਚ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੈਂਡਜ਼ – 800 ਮੈਗਾ-ਹਰਟਜ਼, 900 ਮੈਗਾ-ਹਰਟਜ਼, 1800 ਮੈਗਾ-ਹਰਟਜ਼ ਅਤੇ 2100 ਮੈਗਾ-ਹਰਟਜ਼ ‘ਚ ਸਪੈੱਕਟ੍ਰਮ ਦੀ ਨੀਲਾਮੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਆੱਪਰੇਟਰ ਪੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਣ। 80277 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਰਾਖਵੀਂ ਕੀਮਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਨੀਲਾਮੀ ਰਾਹੀਂ ਰਿਕਾਰਡ 109875 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ।
ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲੈਣ ਦੀ ਆੱਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀਆਂ ਲਈ ਮੰਤਰਾਲੇ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਆੱਨਲਾਈਨ ਹੀ ਜਾਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ, ਤੇਜ਼ ਰਫ਼ਤਾਰ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨਯੋਗ ਫੈਸਲੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜੀ.ਆਈ.ਐੱਸ. ਅਧਾਰਤ ‘ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ’ (ਡੀ.ਐੱਸ.ਐੱਸ. – ਡਿਸੀਜ਼ਨ ਸਪੋਰਟ ਸਿਸਟਮ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕਾਲੇ ਧਨ ਦੇ ਮੋਰਚੇ ਉੱਤੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ (ਐੱਸ.ਆਈ.ਟੀ.) ਕਾਇਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਸਵਿਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਅਪ੍ਰਗਟ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ (ਟੈਕਸ ਲਾਉਣਾ) ਬਿਲ 2015’ (ਅਨਡਿਸਕਲੋਜ਼ਡ ਫ਼ਾਰੇਨ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਏਸੈਟਸ (ਇੰਪੋਜ਼ੀਸ਼ਨ ਆੱਵ੍ ਟੈਕਸ) ਬਿਲ 2015) ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਲ ਦੀਆਂ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀਆਂ ਉਤੇ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇੱਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ/ਵੇਚ ਲਈ ‘ਪੈਨ’ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
