ਪੀਐੱਮਇੰਡੀਆ

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਰਾਰਜੀ ਦੇਸਾਈ ਦਾ ਜਨਮ 29 ਫਰਵਰੀ 1896 ਨੂੰ ਭਦੇਲੀ ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਹੁਣ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਬੁਲਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਕੂਲ ਅਧਿਆਪਕ ਸਨ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਮੋਰਾਰ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਅਤੇ ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਸਿੱਖਿਆ। ਉਹ ਸੇਂਟ ਬੂਸਰ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹੇ ਅਤੇ  ਇੱਥੋਂ ਦਸਵੀਂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1918 ਵਿੱਚ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਾਂਬੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿਲਸਨ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸ ਤੋਂ ਗਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਕਰਕੇ 12 ਸਾਲ ਲਈ ਡਿਪਟੀ ਕੁਲੈਕਟਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ।

1930 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ  ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸਾ ਗੁਆਉਣ ਮਗਰੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ  ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਪਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ  ਅਜ਼ਾਦੀ  ਦਾ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੌਣ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਅਜ਼ਾਦੀ  ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸਾਈ ਤਿੰਨ ਵਾਰ ਜੇਲ੍ਹ ਗਏ। ਉਹ 1931 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਇੰਡੀਆ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣੇ ਅਤੇ 1937 ਤੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਹੇ।

ਜਦੋਂ 1937 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦੇ ਬਾਂਬੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਬੀ ਜੀ ਖੇਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਮਾਲ, ਖੇਤੀ, ਜੰਗਲਾਤ ਅਤੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਕਾਰਜ-ਭਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੇ 1939 ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਵਿਸ਼ਵ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ।

ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਵਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੱਤਿਆਗ੍ਰਹਿ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਕਤੂਬਰ 1941 ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਗਸਤ 1942 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਛੱਡੋ ਅੰਦੋਲਨ ਮੌਕੇ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 1945 ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

1946 ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ਸੂਬਾ ਅਸੈਂਬਲੀਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬਾਂਬੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਅਤੇ ਮਾਲ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਕਰਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਈ ਦੂਰਅੰਦੇਸ਼ੀ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਂਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਹੱਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ‘ਜ਼ਮੀਨ ਹਲਵਾਹਕਾਂ ਨੂੰ’ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਰਮਿਆਨ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਵਧੇਰੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਇਆ। 1952 ਵਿਚ ਉਹ ਬਾਂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।

ਸ਼੍ਰੀ ਮੋਰਾਰ ਜੀ ਦੇਸਾਈ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ  ਗ਼ਰੀਬ  ਅਤੇ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਮਾਜਵਾਦ ਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ਿਕਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦੇਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮੁਜਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅਗਾਂਹਵਧੂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸਾਈ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ  ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੌਂਬੇ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਦਾ ਚੰਗਾ ਡੰਕਾ ਵੱਜਿਆ।

ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ 14 ਨਵੰਬਰ 1956 ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਹਲਫ਼ ਲਿਆ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ 22 ਮਾਰਚ 1958 ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਚਿਤਵਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਇਆ। ਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਫੰਡ ਜੁਟਾਏ, ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚਾ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕੋਚ ਨਾਲ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੱਧਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਅਮੀਰ ਵਰਗ ਦੀ ਵਾਧੂ ਖ਼ਰਚ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਜੀਵਨਸ਼ੈਲੀ ‘ਤੇ ਕਈ ਬੰਦਿਸ਼ਾਂ ਲਗਾਈਆਂ।

1967 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਾਮਰਾਜ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਸ਼੍ਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸ਼ਨਿਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ‘ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬਣਨ ਲਈ ਮਨਾਇਆ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਜਨ ਹਿਤ ਲਈ ਕੀਤੇ ਲੰਮੇ ਤਜਰਬੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਆਏ।

1967 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਿਆ। ਜੁਲਾਈ 1969 ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ। ਭਾਵੇਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਬਦਲਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਨਾ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵੈ-ਮਾਣ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ।

ਜਦੋਂ 1969 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋਫਾੜ ਹੋਈ, ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਰਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਰਹੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 1971 ‘ਚ ਸੰਸਦ ਲਈ ਦੁਬਾਰਾ ਚੋਣ ਹੋਈ। ਉਹ 1975 ‘ਚ ਗੁਜਰਾਤ ਅਸੈਂਬਲੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੂਨ 1975 ਵਿੱਚ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਨਵੇਂ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਫਰੰਟ, ਜਿਸ ਦਾ ਗਠਨ ਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ  ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਨੂੰ ਬਹੁਮਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਚੋਣ ਨੂੰ ਅਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਘੋਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਮਹੂਰੀਅਤ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸਾਈ ਨੂੰ 26 ਜੂਨ 1975 ਨੂੰ ਐੱਮਰਜੈਂਸੀ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕਹਿਰੀ ਕੈਦ ‘ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ 18 ਜਨਵਰੀ 1977 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਘੁੰਮ ਕੇ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਚੋਣ ਮੁਹਿੰਮ ਭਖ਼ਾਈ ਅਤੇ ਮਾਰਚ 1977 ਵਿੱਚ ਛੇਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਿੱਤ ਦੇ ਝੰਡੇ ਗੱਡਣ ‘ਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ। ਉਹ ਆਪ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀ ਸੂਰਤ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਲਈ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿੱਚ  ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧ ਤੋਂ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨੇਤਾ ਚੁਣ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 24 ਮਾਰਚ 1977 ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕੀ।

ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸਾਈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਬੇਨ ਦਾ 1911 ‘ਚ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੜਕਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਹਨ।

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਦੇਸਾਈ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਦਲੇਰ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕੋਈ ਤਾਕਤਵਰ ਤੇ ਡਾਢਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਈ ਗ਼ਲਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗ਼ਰੀਬ ਆਦਮੀ ਉਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ‘ਕੋਈ ਵੀ,  ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੀ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ’।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ। ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ‘ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪ ਕਿਹਾ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ‘ਜ਼ਿੰਦਗੀ ‘ਚ ਹਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੱਚ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ’।