ਵੈੱਬ ਬਰਾਊਜ਼ਰਜ਼ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲਈ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੇ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਪੀਲਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਈ-ਮੇਲ ਪਤਾ ਨਿਸ਼ਚਤ ਕੀਤਾ ਹੈ rti.appeal[at]gov[dot]in. ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਅਪੀਲਾਂ ਇਸੇ ਈ-ਮੇਲ ਪਤੇ ’ਤੇ ਭੇਜੋ।
ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਚਾਅ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ’ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ, ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਬਾਕਾਇਦਾ ਸਬੰਧਤ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਦੂਜੀ ਜਨਤਕ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫ਼ਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਸਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਜਨ ਸੂਚਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।
ਫ਼ੀਸ
ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਕਾਨੂੰਨ, 2005 ਅਧੀਨ ਸੂਚਨਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਨਲਿਖਤ ਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਰਾਹੀਂ 10.00 ਰੁਏ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ:-
ਪੀ.ਐੱਮ.ਓ. ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨਚੀ (ਕੈਸ਼ੀਅਰ) ਕੋਲ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਕਦ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
10/- ਰੁਪਏ (ਅਰਜ਼ੀ ਫ਼ੀਸ) ਦਾ ਡਿਮਾਂਡ ਡ੍ਰਾਫ਼ਟ/ਬੈਂਕਰ’ਜ਼ ਚੈੱਕ। ਡ੍ਰਾਫ਼ਟ ‘‘ਸੈਕਸ਼ਨ ਆੱਫ਼ੀਸਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ’’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਭੁਗਤਾਨਯੋਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੋਸਟਲ ਆੱਰਡਰ, ਜੋ ‘‘ਸੈਕਸ਼ਨ ਆੱਫ਼ੀਸਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਫ਼ਤਰ’’ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੋਵੇ।
ਜਾਂ
ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੈਧ ਸਬੂਤ ਨਾਲ ਨੱਥੀ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ਰੀਬੀ ਰੇਖਾ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ (ਬੀ.ਪੀ.ਐੱਲ.) ਦੇ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਸਕੇ।