ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ଗୁଜରାଟର କେୱାଡିଆଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ 80ତମ ଅଖିଳ ଭାରତୀୟ ଅଧିଷ୍ଠାତା (ପ୍ରିଜାଇଡିଂ ଅଫିସର) ସମ୍ମିଳନୀର ଅନ୍ତିମ ଅଧିବେଶନରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେଇଛନ୍ତି । ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭିଡିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ବୋଧନ ହେଇଥିଲେ ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅବସରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଜି ଦିନଟି ଗାନ୍ଧୀଜୀଙ୍କ ପ୍ରେରଣା ଓ ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲଙ୍କ ଅଙ୍ଗୀକାରକୁ ମନେ ପକାଇବାର ଦିନ । ସେହିଭଳି 2008 ଆଜିର ଦିବସରେ ମୁମ୍ବାଇରେ ଘଟିଥିବା ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି । ଏହି ଘଟଣାରେ ସହିଦ ହୋଇଥିବା ଆମ ନିରାପତ୍ତାବାହିନୀର ଯବାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଭାରତ ଏକ ନୂଆ ଉପାୟରେ ଆତଙ୍କବାଦର ମୁକାବିଲା କରୁଛି ।
ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବସ୍ଥା ସଂପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖକରି ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ 1970 ଦଶକରେ କ୍ଷମତାର ପୃଥକୀକରଣ (ସେପାରେସନ ପାୱାର) ଘେନି ଯେଉଁ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ତାହାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଗରିମାକୁ ଭୁଲୁଣ୍ଠିତ କରିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ହୋଇଥିଲା । ଏହି କ୍ଷମତାର ପୃଥକୀକରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟି ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ଏବଂ ଏହାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା ସର୍ବଦା ଗୁରୁତ୍ୱ ରଖେ । ଜରୁରୀ ପରିସ୍ଥିତି ପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଓ ଭାରସାମ୍ୟ ରକ୍ଷା (ଚେକ୍ ଏଣ୍ଡ ବାଲାନ୍ସ) ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧିକ ମଜଭୁତ ହୋଇଛି ଏବଂ ସେହି ସମୟର ଘଟଣାରୁ ଶିକ୍ଷାଲାଭ କରି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ୩ଟିଯାକ ଅଙ୍ଗ ବିଧାନପାଳିକା, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଏବଂ ନ୍ୟାୟପାଳିକା ନିଜ ନିଜ ସୀମାସରହଦ ମଧ୍ୟରେ ରହି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି । ସରକାରଙ୍କ 3ଟି ଅଙ୍ଗ ଉପରେ 130 କୋଟି ଭାରତୀୟଙ୍କର ଥିବା ବିଶ୍ୱାସ ଯୋଗୁଁ ଏହା ସଫଳ ହୋଇଛି । ସମୟକ୍ରମେ ଲୋକଙ୍କର ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ମଜଭୁତ ହୋଇଛି ବୋଲି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ।
ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ଶକ୍ତି ଓ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ଆମକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛି । ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସ୍ଥିତିସ୍ଥାପକତା ଏବଂ କରୋନା ମହାମାରୀ ପ୍ରତି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି । ନିକଟ ଅତୀତରେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ସଭ୍ୟମାନଙ୍କର ଆଲୋଚନା ଓ ସମୟର ଯଥାର୍ଥ ଉପଯୋଗ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । କରୋନା ବିରୋଧୀ ଲଢେଇରେ ସାମିଲ ହେବାପାଇଁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସଦସ୍ୟମାନେ ବେତନ ନ ନେଇ କାମ କରୁଥିବାରୁ ସେ ଏଥିରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ।
ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପକାଇ ରଖିବା ନୀତି ଓ ଧାରାକୁ ନାପସନ୍ଦ କରି ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରହିବାକୁ ସେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏହି ଅବସରରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସର୍ଦ୍ଦାର ସରୋବର ଏଭଳି ଏକ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯାହାକୁ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ପକାଇ ରଖାଯାଇଥିଲା । ଏହା ଫଳରେ ଗୁଜରାଟ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଓ ରାଜସ୍ଥାନର ଲୋକଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକଳ୍ପର ଲାଭ ପାଇବାକୁ ବହୁକାଳ ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା । ଶେଷରେ ଡ୍ୟାମ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଶେଷ ହେଲା ଏହିସବୁ ରାଜ୍ୟର ଲୋକଙ୍କୁ ବିପୁଳ ଲାଭ ମିଳିଲା ।
ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଗୁରୁତ୍ୱ ସଂପର୍କରେ ବିଶେଷ ଜୋର୍ ଦେଇଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ- ଅଧିକାର, ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଓ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସର ଏକ ସୂତ୍ରଭାବେ ବିବେଚିତ ହେବା ଉଚିତ । ଆମ ସମ୍ବିଧାନରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଷୟ ରହିଛି । ତେବେ ଏଥିରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଗୁରୁତ୍ୱ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ତାହା ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଶେଷତ୍ୱ । ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବିଷୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ଥିଲେ । ସେ ଅଧିକାର ଓ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ନିବିଡ ସଂପର୍କ ଦେଖୁଥିଲେ । ତାଙ୍କ ବିଚାରରେ ଥରେ ଆମେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଦେଲେ ଆପଣାଛାଏଁ ଆମ ଅଧିକାର ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ସମ୍ବିଧାନର ମୂଲ୍ୟବୋଧର ବାର୍ତ୍ତାକୁ ପ୍ରସାର କରିବାର ବିଶେଷ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି । କେୱାଇସି ବା ନୋ ଇୟୋର କଷ୍ଟୋମର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯେପରି ଡିଜିଟାଲ ନିରାପତ୍ତାର ଏକ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶେଷତ୍ୱ ; ସେହିଭଳି କେୱାଇସି ମଧ୍ୟ ନୋ ଇୟୋର କନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁସନ (ନିଜ ସମ୍ବିଧାନକୁ ଜାଣ) ସେହିଭଳି ବିଶେଷ ମହତ୍ୱ ରଖେ । ଏହାଦ୍ୱାରା ସାମ୍ବିଧାନିକ ନିରାପତ୍ତା ସୁରକ୍ଷିତ ହୋଇପାରିବ । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆମ ଆଇନର ଭାଷା ଅତି ସରଳ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଲୋକ ବୁଝିପାରିଲା ଭଳି ହେବା ଉଚିତ । ଏହାଦ୍ୱାରା ଲୋକେ ଆଇନ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ସଂଯୁକ୍ତ ହେବାର ଭାବନା ଉପଲବ୍ଧି କରିବେ । ସେ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଆଇନଗୁଡିକୁ ରଦ୍ଦ କରିବା ପ୍ରକ୍ରିୟା ସରଳ ହେବା ଉଚିତ । ପୁରୁଣାକାଳିଆ ଆଇନକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସଂଶୋଧନ କରୁଛୁ ସେତେବେଳେ ଏସବୁ ପୁରୁଣା ଆଇନ ଆପଣାଛାଏଁ ରଦ୍ଦ ହୋଇଯିବାର ଏକ ସ୍ୱୟଂକ୍ରିୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତିଆରି ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ମୋଦୀ ମଧ୍ୟ ଏହି ଅବସରରେ ଗୋଟିଏ ଦେଶ ଗୋଟିଏ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସଂପର୍କରେ ଆଲୋଚନା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଜଣାଇଛନ୍ତି । ଏକସଙ୍ଗରେ ଲୋକସଭା, ବିଧାନସଭା କିମ୍ବା ସ୍ଥାନୀୟ ପଞ୍ଚାୟତସ୍ତରରେ ନିର୍ବାଚନ କରାଇବା ସଂପର୍କରେ ବିଚାର ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ସେ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି । ଏଥିପାଇଁ ସାଧାରଣ ଭୋଟର ତାଲିକା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ । ବିଧାନସଭାଗୁଡିକରେ ଡିଜିଟାଲ ଇନୋଭେସନକୁ ଅଧିକ ଆଗ୍ରହର ସହିତ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବା ସପକ୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସେ କହିଛନ୍ତି ।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ ହେବା ଉଚିତ । ବାଚସ୍ପତି ବା ଗୃହର ଅଧ୍ୟକ୍ଷଙ୍କ ତତ୍ତ୍ୱାବଧାନରେ ଏସବୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟର ଆୟୋଜନ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ ।
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Addressing the All India Presiding Officers Conference. https://t.co/vwPvZRWMff
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
आज का दिन पूज्य बापू की प्रेरणा को, सरदार वल्लभभाई पटेल की प्रतिबद्धता को प्रणाम करने का है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
ऐसे अनेक प्रतिनिधियों ने भारत के नवनिर्माण का मार्ग तय किया था
देश उन प्रयासों को याद रखे, इसी उद्देश्य से 5 साल पहले 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया गया था: PM
आज की तारीख, देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले के साथ जुड़ी हुई है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
2008 में पाकिस्तान से आए आतंकियों ने मुंबई पर धाबा बोल दिया था।
इस हमले में अनेक भारतीयों की मृत्यु हुई थी। कई और देशों के लोग मारे गए थे।
मैं मुंबई हमले में मारे गए सभी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं: PM
इस हमले में हमारे पुलिस बल के कई जाबांज भी शहीद हुए थे। मैं उन्हें नमन करता हूं।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
आज का भारत नई नीति-नई रीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है: PM
मैं आज मुंबई हमले जैसी साजिशों को नाकाम कर रहे, आतंक को एक छोटे से क्षेत्र में समेट देने वाले, भारत की रक्षा में प्रतिपल जुटे हमारे सुरक्षाबलों का भी वंदन करता हूं: PM
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
संविधान के तीनों अंगों की भूमिका से लेकर मर्यादा तक सबकुछ संविधान में ही वर्णित है।
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70 के दशक में हमने देखा था कि कैसे separation of power की मर्यादा को भंग करने की कोशिश हुई थी, लेकिन इसका जवाब भी देश को संविधान से ही मिला: PM
इमरजेंसी के उस दौर के बाद Checks and Balances का सिस्टम मज़बूत से मज़बूत होता गया।
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विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों ही उस कालखंड से बहुत कुछ सीखकर आगे बढ़े: PM
भारत की 130 करोड़ से ज्यादा जनता ने जिस परिपक्वता का परिचय दिया है,
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उसकी एक बड़ी वजह, सभी भारतीयों का संविधान के तीनों अंगों पर पूर्ण विश्वास है।
इस विश्वास को बढ़ाने के लिए निरंतर काम भी हुआ है: PM
इस दौरान संसद के दोनों सदनों में तय समय से ज्यादा काम हुआ है।
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सांसदों ने अपने वेतन में भी कटौती करके अपनी प्रतिबद्धता जताई है।
अनेक राज्यों के विधायकों ने भी अपने वेतन का कुछ अंश देकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई में अपना सहयोग दिया है: PM
कोरोना के इसी समय में हमारी चुनाव प्रणाली की मजबूती भी दुनिया ने देखी है।
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इतने बड़े स्तर पर चुनाव होना, समय पर परिणाम आना, सुचारु रूप से नई सरकार का बनना, ये इतना भी आसान नहीं है।
हमें हमारे संविधान से जो ताकत मिली है, वो ऐसे हर मुश्किल कार्यों को आसान बनाती है: PM
केवड़िया प्रवास के दौरान आप सभी ने सरदार सरोवर डैम की विशालता देखी है, भव्यता देखी है, उसकी शक्ति देखी है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
लेकिन इस डैम का काम बरसों तक अटका रहा, फंसा रहा।
आज इस डैम का लाभ गुजरात के साथ ही मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के लोगों को हो रहा है: PM
इस बांध से गुजरात की 18 लाख हेक्टेयर जमीन को, राजस्थान की 2.5 लाख हेक्टेयर जमीन को सिंचाई की सुविधा सुनिश्चित हुई है।
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गुजरात के 9 हजार से ज्यादा गांव, राजस्थान और गुजरात के अनेकों छोटे-बड़े शहरों को घरेलू पानी की सप्लाई इसी सरदार सरोवर बांध की वजह से हो पा रही है: PM
ये सब बरसों पहले भी हो सकता था।
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लेकिन बरसों तक जनता इनसे वंचित रही।
जिन लोगों ने ऐसा किया, उन्हें कोई पश्चाताप भी नहीं है।
इतना बड़ा राष्ट्रीय नुकसान हुआ, लेकिन जो इसके जिम्मेदार थे, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं है।
हमें देश को इस प्रवृत्ति से बाहर निकालना है: PM
हर नागरिक का आत्मसम्मान और आत्मविश्वास बढ़े, ये संविधान की भी अपेक्षा है और हमारा भी ये निरंतर प्रयास है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
ये तभी संभव है जब हम सभी अपने कर्तव्यों को, अपने अधिकारों का स्रोत मानेंगे, अपने कर्तव्यों को सर्वोच्च प्राथमिकता देंगे: PM
Our Constitution has many features but one very special feature is the importance given to duties.
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Mahatma Gandhi was very keen about this.
He saw a close link between rights & duties.
He felt that once we perform our duties, rights will automatically be safeguarded: PM
अब हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि संविधान के प्रति सामान्य नागरिक की समझ और ज्यादा व्यापक हो।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
आजकल आप लोग सुनते हैं KYC..
Know Your Customer डिजिटल सुरक्षा का अहम पहलू है।
उसी तरह KYC यानि Know Your Constitution हमारे संवैधानिक सुरक्षा कवच को भी मज़बूत कर सकता है: PM
हमारे यहां बड़ी समस्या ये भी रही है कि संवैधानिक और कानूनी भाषा, उस व्यक्ति को समझने में मुश्किल होती है जिसके लिए वो कानून बना है।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
मुश्किल शब्द, लंबी-लंबी लाइनें, बड़े-बड़े पैराग्राफ, क्लॉज-सब क्लॉज, यानि जाने-अनजाने एक मुश्किल जाल बन जाता है: PM
हमारे कानूनों की भाषा इतनी आसान होनी चाहिए कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सके।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
हम भारत के लोगों ने ये संविधान खुद को दिया है।
इसलिए इसके तहत लिए गए हर फैसले, हर कानून से सामान्य नागरिक सीधा कनेक्ट महसूस करे, ये सुनिश्चित करना होगा: PM
समय के साथ जो कानून अपना महत्व खो चुके हैं, उनको हटाने की प्रक्रिया भी आसान होनी चाहिए।
— PMO India (@PMOIndia) November 26, 2020
बीते सालों में ऐसे सैकड़ों कानून हटाए जा चुके हैं।
क्या हम ऐसी व्यवस्था नहीं बना सकते जिससे पुराने कानूनों में संशोधन की तरह, पुराने कानूनों को रिपील करने की प्रक्रिया स्वत: चलती रहे?: PM
आज उन सभी व्यक्तित्वों को नमन करने का दिन है, जिनके अथक प्रयासों से हमें संविधान मिला।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
आज की तारीख देश पर सबसे बड़े आतंकी हमले से भी जुड़ी है। अब भारत नई नीति, नई रीति के साथ आतंकवाद का मुकाबला कर रहा है।
भारत की रक्षा में प्रतिपल जुटे सुरक्षाबलों का मैं वंदन करता हूं। pic.twitter.com/3inFgLvnOc
बीते 6-7 सालों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में सामंजस्य को और बेहतर करने का प्रयास हुआ है। ऐसे प्रयासों का सबसे बड़ा प्रभाव जनता के विश्वास पर पड़ता है।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
कठिन से कठिन समय में भी जनता का विश्वास इन तीनों पर बना रहता है। यह हमने इस वैश्विक महामारी के समय भी देखा है। pic.twitter.com/5I4qPuGdYl
सरदार सरोवर डैम का काम बरसों तक अटका रहा, फंसा रहा। संविधान का दुरुपयोग करने का प्रयास हुआ।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
लेकिन हमें हमारे संविधान से जो ताकत मिली है, वह ऐसे हर मुश्किल कार्य को आसान बनाती है। pic.twitter.com/v2Ma8Ubkt8
Know Your Customer डिजिटल सुरक्षा का अहम पहलू है।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
उसी तरह KYC यानि Know Your Constitution हमारे संवैधानिक सुरक्षा कवच को भी मजबूत कर सकता है।
इसलिए संविधान के प्रति जागरूकता के लिए निरंतर अभियान भी चलाते रहना चाहिए। pic.twitter.com/gNpy12JQAS
हमारे कानूनों की भाषा इतनी आसान होनी चाहिए कि सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी उसको समझ सके।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
हम भारत के लोगों ने यह संविधान खुद को दिया है। इसलिए इसके तहत लिए गए हर फैसले, हर कानून से सामान्य नागरिक सीधा कनेक्ट महसूस करे, यह सुनिश्चित करना होगा। pic.twitter.com/gT8AW4Rqp7
वन नेशन वन इलेक्शन सिर्फ एक चर्चा का विषय नहीं है, बल्कि यह भारत की जरूरत है।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
ऐसे में इस पर गहन अध्ययन और मंथन आवश्यक है। इसमें पीठासीन अधिकारियों की भी बड़ी भूमिका है। pic.twitter.com/83JUIXw5bU
संविधान सभा इस बात को लेकर एकमत थी कि आने वाले भारत में बहुत सी बातें परंपराओं से भी स्थापित होंगी।
— Narendra Modi (@narendramodi) November 26, 2020
संविधान सभा चाहती थी कि आने वाली पीढ़ियां यह सामर्थ्य दिखाएं और नई परंपराओं को अपने साथ जोड़ते चलें।
हमें अपने संविधान के शिल्पियों की इस भावना का भी ध्यान रखना है। pic.twitter.com/3FYymymPLR