पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत परकीय थेट गुंतवणुकीबाबतच्या सुधारित धोरणाला मान्यता देण्यात आली. या सुधारणांमुळे आता परदेशस्थ गुंतवणूकदारांना भारतात गुंतवणूक करणे अधिक सोपे आणि सुलभ होणार आहे. त्यामुळे परकीय गुंतवणुकीचा ओघ देशात वाढण्यास मदत होणार आहे. तसेच रोजगारांच्या मुबलक संधी निर्माण होणार आहे आणि लोकांचे उत्पन्नही वाढण्यास मदत होणार आहे. परकीय थेट गुंतवणूक धोरण दुरुस्तीला सरकारने 20 जून 2016 रोजीच मंजुरी दिली आहे.

1. भारतीय खाद्य पदार्थ आणि उत्पादनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी मोठे बदल

भारतात उत्पादित होणारे अन्नधान्य आणि तयार होणाऱ्या खाद्यान्न पदार्थांसाठी शंभर टक्के परकीय थेट गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली आहे. या क्षेत्रात थेट ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून व्यवसाय केला जाणार आहे.

2.संरक्षण क्षेत्रात शंभर टक्क्यांपर्यंत परकीय थेट गुंतवणूक

यापूर्वी कंपनीच्या समभागात 49 टक्क्यांपर्यंत गुंतवणूक करण्यास परवानगी होती. आता देशाच्या संरक्षणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञान वापरण्याची आवश्यकता असल्याने या क्षेत्रात 100 टक्के परकीय थेट गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली आहे.
49 टक्क्यांपेक्षा जास्त परकीय गुंतवणूक असेल तर नियमानुसार सरकारची परवानगी देण्यात येईल, मात्र ही गुंतवणूक आधुनिक तंत्रज्ञानाशी निगडीत असावी.
परकीय थेट गुंतवणुकीच्या मर्यादा लहान शस्त्रांच्या उत्पादनाला आणि दारुगोळा कायदा 1959 अंतर्गत येणाऱ्या दोरुगोळा उत्पादलानाही लागू आहेत.

3.ब्रॉडकास्टींग कॅटेज सर्व्हिसचा आढावा ब्रॉडकास्टींग कॅरेज सर्व्हिसविषयी परकीय थेट गुंतवणूक धोरणात सुधारणा करण्यात आली आहे. नव्याने क्षेत्रीय मर्यादा आणि प्रवेश मार्ग निश्चित करण्यात आले आहेत.

4.औषधे
हरित क्षेत्रातील औषधे म्हणजे ती तयार करताना फक्त वनस्पतीजन्य रसायनांचा वापर केला जातो. अशा उद्योगांसाठी परकीय थेट गुंतवणूक शंभर टक्के करता येते. मात्र ब्राऊन क्षेत्र म्हणजे ज्या औषधांच्या निर्मितीसाठी वनस्पती, प्राणीजन्य रसायनांचा वापर केला जातो. अशा उद्योगांना मर्यादा घालण्यात आलेल्या आहेत. त्यानुसार 74 टक्क्यांपर्यंत गुंतवणुकीची परवानगी आहे. मात्र त्यापेक्षा अधिक गुंतवणूक करावी लागणार असेल तर सरकारची नियमित परवानगी प्रक्रिया करावी लागणार आहे.

5. नागरी उड्डाण क्षेत्र
सध्याच्या विमानतळांचे आधुनिकीकरण करण्यासाठी उच्च दर्जाची सेवा प्रवाशांना देण्यासाठी आणि या विमानतळावरील वाढत्या गर्दीचा दबाव कमी करण्यासाठी हवाई क्षेत्रात 100 टक्के परकीय थेट गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली आहे.
याआधी हवाई वाहतूक सेवा, देशांतर्गत प्रवासी विमानसेवा आणि प्रादेशिक हवाई वाहतूक सेवा यामध्ये 49 टक्क्यांपर्यंत परकीय थेट गुंतवणुकीला मान्यता होती. आता ही मर्यादा 100 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे.

6.खाजगी सुरक्षा संस्था
खाजगी सुरक्षा संस्थांमध्ये गुंतवणुकीची मर्यादा यापूर्वी 49 टक्क्यांपर्यंत होती. आता ही मर्यादा 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यात आली आहे. खाजगी सुरक्षा संस्थांना पूर्वीप्रमाणेच पीएसएआर कायदा 2005 अनुसार आताही परवाना घ्यावा लागणार आहे.

7.शाखा कार्यालयाची स्थापना
परदेशी व्यवसायिकांना भारतात कोठेही शाखा कार्यालय, संपर्क कार्यालय अथवा प्रकल्प कार्यालय सुरू करावयाचे असल्यास आता रिझर्व्ह बँकेची परवानगी घेण्याची आवश्यकता भासणार नाही. यासाठी व्यवसायाशी संबंधित मंत्रालयाने अथवा नियामक संस्थेने परवाना अथवा परवानगी दिली तरी पुरेसे ठरणार आहे. त्याचबरोबर एफआयपीबीने मान्यता दिल्यास भारतात परदेशी व्यावसायिकांना शाखा कार्यालय स्थापता येणार आहे.

8.पशु संवर्धन
परकीय थेट गुंतवणूक धोरण 2016 नुसार पशु संवर्धन क्षेत्रात 100 टक्के गुंतवणुकीला मान्यता देण्यात आली आहे.

9.एकल व्यापारी चिन्हांतर्गत किरकोळ व्यापार
एकल व्यापारी चिन्हांतर्गत किरकोळ व्यापार करण्यासाठी तीन वर्षांपर्यंत नियमांमध्ये सवलत देण्यात आली आहे. स्थानिक सरकारच्या परवानगीनुसार ही सवलत देण्यात येणार आहे.
परकीय थेट गुंतवणुकीच्या धोरणात केंद्र सरकारने केलेल्या आमुलाग्र बदलामुळे भारतामध्ये रोजगाराच्या भरपूर संधी निर्माण होतील, अशी अपेक्षा आहे. या धोरणात नोव्हेंबर 2015 मध्ये काही बदल केले होते. त्यानंतर आता पुन्हा मोठे आणि महत्त्वपूर्ण बदल करण्यात आले आहेत. परकीय गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी परकीय थेट गुंतवणूक धोरण अधिक उद्योजकस्नेही करून नियमांचे सुलभीकरण करण्यात आले आहे.