पीएम्इंडिया

नवी दिल्ली ,  26 नोव्हेंबर 2020

नमस्‍कार,

गुजरातचे  राज्यपाल आचार्य देवव्रत , लोकसभेचे सभापती ओम बिरला , संसदीय कामकाज  मंत्री  प्रह्लाद जोशी , राज्यसभा उपाध्यक्ष  हरिवंश जी, संसदीय कामकाज मंत्री  अर्जुन मेघवाल , गुजरात विधानसभेचे अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी देशातील विविध विधिमंडळांचे  पीठासीन अधिकारी , अन्य महानुभाव, स्त्री आणि पुरुषगण

आज नर्मदा नदीच्या किनारी ,  सरदार पटेल यांच्या सान्निध्यात दोन अतिशय महत्वाच्या घटनांचा संगम होत आहे. संविधान दिनानिमित्त माझ्या सर्व देशबांधवांना शुभेच्छा. आपल्या संविधान निर्मितीत सहभाग असलेल्या सर्व महान स्त्री-पुरुषांना आपण आदरांजली वाहतो. आज संविधान दिन  आहे आणि  संविधानाच्या संरक्षणात महत्वाची भूमिका पार पाडणाऱ्या तुम्हा पीठासीन अधिकाऱ्यांची परिषद देखील आहे. हे  वर्ष पीठासीन अधिकाऱ्यांच्या परिषदेचे शताब्दी वर्ष देखील आहे. या उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल तुम्हा सर्वांना खूप-खूप शुभेच्छा .

मित्रानो

आज डॉक्टर राजेन्द्र प्रसाद आणि  बाबा साहेब आंबेडकर यांच्यासह  संविधान सभेच्या त्या सर्व व्यक्तींना वंदन करण्याचा दिवस आहे. ज्यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे आपणा सर्व  देशवासियांना संविधान मिळाले. आजचा दिवस  पूज्य बापूंच्या प्रेरणेला, सरदार वल्लभभाई पटेल यांच्या वचनबद्धतेला प्रणाम करण्याचा दिवस आहे. अशाच अनेक दूरदर्शी प्रतिनिधिनी  स्वतंत्र भारताच्या नवनिर्माणाचा मार्ग ठरवला होता. देशाने त्या प्रयत्नांची आठवण ठेवावी या उद्देशाने 5 वर्षांपूर्वी  26 नोव्हेंबर हा संविधान दिवस म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. मी संपूर्ण देशाला  आपल्या लोकशाहीच्या या महत्वपूर्ण पर्वासाठी शुभेच्छा देतो.

मित्रानो,

आजची तारीख, देशावरील सर्वात मोठ्या दहशतवादी हल्ल्याशी देखील निगडित आहे. 2008 मध्ये पाकिस्तानमधून आलेल्या,  पाकिस्‍तानने पाठवलेल्या दहशतवाद्यानी मुंबईवर हल्ला केला होता. या हल्ल्यात अनेक लोकांचा मृत्यू झाला होता. अनेक देशांचे लोक मारले गेले होते. मी मुंबई हल्ल्यात मारले गेलेल्या सर्व लोकांना  श्रद्धांजलि अर्पित करतो. या हल्ल्यात आपल्या पोलीस दलाचे अनेक वीर देखील शहीद झाले होते. मी त्यांना देखील वंदन करतो. मुंबई हल्ल्याच्या जखमा भारत विसरू शकत नाही. आता आजचा भारत नव्या धोरण-रीतींसह दहशतवादाचा सामना करत आहे. मुंबई हल्ल्यासारखे कट अयशस्वी करत आहे. दहशतवादाला चोख प्रत्युत्तर देणाऱ्या, भारताच्या रक्षणात प्रत्येक क्षण वेचणाऱ्या आपल्या सुरक्षा दलांना देखील मी आज वंदन करतो.

मित्रानो, पीठासीन  अधिकारी म्हणून आपल्या लोकशाहीत तुमची प्रमुख भूमिका आहे. तुम्ही सर्व पीठासीन अधिकारी, कायदे करणारे म्हणून  संविधान आणि देशाच्या सामान्य माणसाला जोडणारी एक खूप महत्वाची साखळी आहात . आमदार असण्याबरोबरच तुम्ही सभागृहाचे अध्यक्ष देखील आहात . अशात आपल्या संविधानाच्या तीन महत्वपूर्ण घटकांमध्ये – विधानमंडळ,  कार्यपालिका आणि  न्यायपालिका यांच्यात उत्तम  सामंजस्य स्थापित करण्यात तुम्ही अतिशय महत्वाची भूमिका पार पाडू शकता. तुम्ही तुमच्या परिषदेत यावर बरीच चर्चा केली आहे.  संविधानाच्या रक्षणात  न्यायपालिकैची स्वतःची भूमिका असते. मात्र अध्यक्ष कायदा निर्मिती संस्थेचा चेहरा असतो. म्हणूनच अध्यक्ष हा एक प्रकारे संविधानाच्या सुरक्षा कवचचा पहिला पहारेकरी देखील असतो.

मित्रानो,

संविधानाच्या तिन्ही घटकांच्या भूमिकेपासून मर्यादांपर्यंत सगळे काही संविधानात नमूद केलेले आहे.  70 च्या दशकात आपण पाहिले होते की  कशा प्रकारे अधिकार  विकेंद्रीकरणाची  मर्यादा भंग करण्याचा प्रयत्न झाला होता. मात्र याला उत्तर देखील देशाला संविधानातूनच मिळाले. उलट आणीबाणीच्या त्या काळात  Checks and Balance  अर्थात अंकुश आणि समतोल ही  व्यवस्था अधिक मजबूत होत गेली. विधानमंडळ, कार्यपालिका आणि न्यायपालिका, या तिघांनीही त्या कालखंडात खूप काही शिकून पुढे वाटचाल सुरु ठेवली. आजही ती शिकवण तेवढीच  कालसुसंगत  आहे. गेल्या 6-7 वर्षात विधानमंडळ , कार्यपालिका आणि  न्यायपालिका यांच्यातील  सामंजस्य अधिक दृढ करण्याचा प्रयत्न झाला आहे. 

मित्रानो,

अशा प्रकारच्या प्रयत्नांचा सर्वात मोठा प्रभाव जनतेच्या विश्वासावर पडतो.  अगदी कठीण काळातही जनतेची आस्था या तीन स्तंभांवरकायम असते.  हे आपण या जागतिक महामारीच्या काळात अनुभवले आहे. भारताच्या  130 कोटींहून अधिक जनतेने ज्या  परिपक्वतेचा प्रत्यय दिला त्याचे एक प्रमुख कारण  भारतीयांचा संविधानाच्या तिन्ही स्तंभांवर  पूर्ण विश्वास आहे. हा विश्वास वाढवण्यासाठी  निरंतर काम देखील झाले आहे.

महामारीच्या या काळात देशाच्या संसदेने  राष्ट्रहिताशी संबंधित कायद्यांसाठी , आत्मनिर्भर भारतासाठी , महत्वपूर्ण कायद्यांसाठी जी  तत्परता आणि वचनबद्धता दाखवली आहे ती अभूतपूर्व आहे. या काळात संसदेच्या दोन्ही सभागृहात निर्धारित वेळेपेक्षा जास्त काम झाले. खासदारांनी आपल्या वेतनात देखील कपात करून आपली वचनबद्धता दाखवून दिली. अनेक राज्यांच्या आमदारांनी देखील आपल्या वेतनातील काही हिस्सा देऊन   कोरोना विरुद्ध लढाईत आपले सहकार्य दिले आहे. मला या सर्व प्रयत्नांची प्रशंसा करायची आहे. कोविड काळात जनतेचा विश्वास वाढवण्यात या उपायांनी प्रमुख भूमिका पार पाडली  आहे.

मित्रानो,

कोरोनाच्या या काळात आपल्या निवडणूक यंत्रणेची  मजबूती देखील जगाने पाहिली आहे. एवढ्या मोठ्या स्तरावर निवडणुका होणे, वेळेवर निकाल जाहीर होणे, सुरळीतपणे नवे सरकार स्थापन होणे हे एव्हढे सोपे देखील नाही आहे. आपल्याला आपल्या  संविधानातून जी ताकद मिळाली आहे ती अशी अनेक कठीण कामे सोपी बनवते. आपले  संविधान 21 व्या शतकातील बदलत्या काळाच्या प्रत्येक आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी आपल्याला मार्गदर्शन करत राहो. नव्या पिढीशी त्याचे बंध दृढ व्हावेत ही आपली  सर्वांची जबाबदारी आहे.

आगामी काळात  संविधान 75 वर्षांच्या दिशेने वेगाने पुढे जात आहे. त्याच प्रमाणे स्वतंत्र भारत देखील 75 वर्षांचा होणार आहे. अशात व्यवस्थांना काळानुरूप बनवण्यासाठी मोठी पावले उचलण्यासाठी आपल्याला संकल्पित भावनेने काम करावे लागेल. राष्ट्रासाठी करण्यात आलेले प्रत्येक संकल्प सिध्दीला नेण्यासाठी विधानमंडळ, कार्यपालिका आणि  न्यायपालिका, याना उत्तम ताळमेळासह  काम करत राहायचे आहे. आपल्या प्रत्येक निर्णयाचा आधार एकाच तराजूतून तोलला जायला हवा, एकच निकष असावेत आणि ते निकष आहेत राष्ट्रहित .  राष्ट्रहित, हाच आपला  तराजू असायला हवा.

आपल्याला हे लक्षात ठेवायचे आहे की  जेव्हा विचारांमध्ये  देशहित, लोकहित नाही तर राजकारण वरचढ होते तेव्हा त्याचे नुकसान देशाला भोगावे लागते. जेव्हा प्रत्येकजण वेगळा विचार करतो, तेव्हा काय परिणाम होतात, त्याचा साक्षीदार …  तुम्ही दोन दिवसांपासून इथे विराजमान आहात, ते सरदार सरोवर धरण  देखील त्याचे एक खूप मोठे उदाहरण आहे.

मित्रानो,

केवडिया प्रवासादरम्यान तुम्ही सर्वानी  सरदार सरोवर धरणाची  विशालता पाहिली आहे. भव्यता पाहिली आहे, त्याची  शक्ति पाहिली आहे. मात्र या धरणाचे काम अनेक वर्षे अडकले होते, रखडलेले होते. स्वातंत्र्यांनंतर काही वर्षातच हे काम सुरु झाले होते आणि स्वातंत्र्याची 75 वर्षे जवळ आली असताना काही वर्षे आधी ते पूर्ण झाले आहे. कितीतरी संकटे, कशा-कशा प्रकारच्या लोकांकडून अडथळे, कशा प्रकारे संविधानाचा दुरुपयोग करण्याचा प्रयत्न  झाला आणि  एवढा मोठा प्रकल्प, लोकहिताचा प्रकल्प इतकी वर्षे रखडला.

आज या धरणाचा लाभ गुजरात बरोबरच  मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र आणि  राजस्थानच्या लोकांना मिळत आहे.  या धरणामुळे  गुजरातच्या 10 लाख हेक्टर जमिनीला ,  राजस्थानच्या अडीच लाख हेक्टर जमिनीला सिंचन सुविधा  सुनिश्चित झाली आहे.  गुजरातची  9 हजार पेक्षा अधिक गावे,  राजस्थान आणि  गुजरातच्या अनेक लहान मोठ्या शहरांना घरात पाणीपुरवठा याच सरदार सरोवर धरणामुळे होऊ शकला आहे.

जेव्हा पाण्याचा विषय निघतो, तेव्हा मला एक प्रसंग आठवतो. जेव्हा नर्मदेचे पाणी अनेक वादांमध्ये फसले होते, अनेक संकटांमधून  पार पडले , काही मार्ग निघाले, मात्र जेव्हा राजस्थानला पाणी पोहचवण्यात आले तेव्हा भैरो‍ सिंह जी शेखावत आणि  जसवंत सिंह जी, दोघेही गांधीनगरला खास भेटायला आले होते. मी विचारले काय काम आहे, म्हणाले आल्यावर बोलू. ते आले आणि त्यांनी माझे इतके अभिनंदन केले, इतके आशीर्वाद दिले. मी म्हटले एवढे प्रेम , एवढ्या भावना कशाला. ते म्हणले, इतिहास साक्षीदार आहे की   पाण्याच्या थेंबासाठी देखील युद्ध झाले आहे. लढाई लढली गेली आहे. दोन दोन कुटुंबांमध्ये विभागणी झाली आहे. कोणत्याही संघर्षाविना, भांडणांशिवाय गुजरातमधून नर्मदेचे पाणी  राजस्‍थानला पोहचले,  राजस्‍थानच्या कोरड्या धरतीला तुम्ही पाणी पोह्चवलेत  हा आमच्यासाठी अभिमानाचा आणि आनंदाचा विषय आहे. आणि म्हणूनच आम्ही तुम्हाला भेटायला आलो आहोत. तुम्ही बघा, हे काम जर आधी झाले असते …

याच धरणातून जी वीज निर्माण होत आहे, त्याचा बहुतांश लाभ मध्य प्रदेश आणि  महाराष्ट्र याना होत आहे.

 मित्रानो,

हे सगळे कितीतरी आधी देखील होऊ शकले असते. लोककल्याणाच्या विचारासह, विकासाला  सर्वोच्च प्राधान्य देण्याच्या दृष्टिकोनासह हे लाभ यापूर्वी देखील मिळू शकले असते. मात्र अनेक वर्ष जनता यापासून वंचित राहिली. आणि तुम्ही पहा, ज्या लोकांनी हे केले त्यांना काही पश्चाताप देखील होत नाही.  एवढे मोठे  राष्ट्रीय नुकसान झाले, धरणाचा खर्च कुठच्या कुठे गेला मात्र जे याला जबाबदार होते त्यांच्या चेहऱ्यावर अजिबात पश्चाताप नाही . आपल्याला देशाला या प्रवृत्तीतून बाहेर काढायचे आहे.

मित्रानो,

सरदार पटेल यांच्या या भव्य पुतळ्यासमोर जाऊन ,  दर्शन घेऊन तुम्ही लोकांनीही नव्या ऊर्जेची अनुभूती घेतली असेल. तुम्हाला देखील एक नवीन प्रेरणा मिळाली असेल. जगातील सर्वात उंच पुतळा, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हा प्रत्येक भारतीयाचा गौरव वाढवत आहे. आणि जेव्हा  सरदार पटेल यांचा पुतळा बांधून तयार झाला ते  जनसंघाचे सदस्य नव्हते, भाजपाचे सदस्य नव्हते, कुठलाही राजकीय भेदाभेद नाही. ज्याप्रमाणे सभागृहात एकाच भावनेची आवश्‍यकता असते तशीच देशात एका भावनेची आवश्‍यकता असते. हे सरदार साहेबांचे  स्‍मारक त्याचा जिवंत पुरावा आहे की  इथे कुठला  राजकीय भेदाभेद नाही. देशापेक्षा मोठे काही नसते , देशाच्या गौरवापेक्षा मोठे काही नसते.

तुम्ही कल्पना करु शकता , 2018 मध्ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटीचे लोकार्पण झाल्यापासून सुमारे  46 लाख लोक इथे  सरदार साहेबांच्या पुतळ्याला वंदन करण्यासाठी आले होते. कोरोनामुळे गेली  7 महिने पुतळयाचे दर्शन बंद केले नसते तर हा आकडा आणखी वाढला असता. नर्मदा मातेच्या आशीर्वादामुळे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, हे संपूर्ण केवड़िया शहर, भारताच्या  भव्य शहरांमध्ये सामील होण्यासाठी वेगाने उभे राहत आहे.

आता काही वर्षातच…आता राज्यपाल श्री आचार्य जी यांनी त्याचं अगदी सविस्तर वर्णन केलं.. अगदी काही वर्षातच या जागेचा कायापालट झाला आहे. जेव्हा विकासाला सर्वोच्च प्राधान्य देत, कर्तव्य भावनेला सर्वोच्च महत्व देत, काम केले जाते, तेव्हा त्या कामाचे परिणाम नक्कीच दिसतात.

आपण पाहिलं असेल, या दोन दिवसांत आपण तिथल्या अनेक गाईड्सना भेटले असाल, व्यवस्थेशी सबंधित अनेक लोकांची भेट झाली असेल. ही सारी युवा मुलं-मुली याच भागातले रहिवासी आहेत. आदिवासी कुटुंबांतलीच मुले आहेत आणि जेव्हा ते आपल्याला माहिती देतात, तेव्हा अगदी चपखल शब्दांचा वापर करतात, हे आपणही अनुभवलं असेल. हे असे खूप सामर्थ्य लपले आहे आपल्या देशात ! आपल्या गावांमध्ये देखील ही ताकद दडली आहे. गरज आहे ती वरची राख थोडी बाजूला सारायची, मग बघा, हे कौशल्य कसे उजळून निघते! आपणही हे पाहिले असेल मित्रांनो! या विकास कामांनी इथल्या आदिवासी बंधू-भगिनींना एक नवा आत्मविश्वास दिला आहे. 

मित्रांनो,

प्रत्येक नागरिकाचा आत्मसन्मान व्हावा आणि आत्मविश्वास वाढावा, हीच संविधानाचीही अपेक्षा आहे आणि आमचेही सातत्याने हेच प्रयत्न सुरु असतात. मात्र, हे तेव्हाच शक्य आहे, जेव्हा आपण आपल्या कर्त्यव्यांना, आपल्या अधिकारांचा स्त्रोत समजू. कर्तव्यांला  सर्वोच्च प्राधान्य देऊ. आपल्या संविधानात कर्तव्यांवर सर्वाधिक भर देण्यात आला आहे. मात्र,सुरुवातीच्या काळात त्याचाच विसर पडल्यासारखा झाला. मग सर्वसामान्य नागरिक असो, कर्मचारी असो, लोकप्रतिनिधी असो, न्यायव्यवस्थेशी संबधित लोक असो, प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक संस्थेसाठी कर्तव्यांचे पालन करणे प्राधान्य असले पाहिजे. अत्यंत आवश्यक असले पाहिजे. संविधानात तर नागरिकांसाठी ही कर्तव्ये लिखित स्वरूपात उपलब्ध आहेत. आणि आता आपले सन्माननीय अध्यक्ष बिर्ला जी यांनी, कर्तव्यांबाबतचा विषय सविस्तरपणे आपल्यासमोर मांडलाही.

मित्रांनो,

आपल्या राज्यघटनेत अनेक वैशिष्ट्ये आहेत, मात्र सर्वात महत्वाचे वैशिष्ट्य असेल तर ते म्हणजे- कर्तव्यांना देण्यात आलेले महत्त्व. महात्मा गांधी स्वतः देखील याबाबत जागरूक आणि आग्रही होते. अधिकार आणि कर्तव्ये यांच्यात अगदी जवळचा परस्परसंबंध आहे, असे ते मानत. जर आपण सर्वांनी आपल्या कर्तव्यांचे योग्यप्रकारे पालन केले, तर आपल्या अधिकारांचे संरक्षण आपोआपच होते, ते त्यांचे म्हणणे होते.

मित्रांनो,

आता आपला प्रयत्न हा असायला हवा की सर्वसामान्य नागरिकांची संविधानाप्रती समज अधिकाधिक व्यापक कशी होईल. यासाठीच संविधान वाचणे ,ते समजून घेणे अत्यंत आवश्यक आहे. आजकल आपण सगळे एक शब्द खूप ऐकतो- के वाय सी! हा अलीकडे फारच प्रचलित झालेला शब्द आहे, सर्वांनाच माहिती असतो. के वाय सी म्हणजे-नो युवर कस्टमर (Know Your Customer) आपल्या ग्राहकांविषयी जाणून घ्या . डिजिटल सुरक्षेचा हा एक खूप महत्वाचा भाग आहे. त्याच प्रमाणे, के वाय सी एका नव्या रुपात, म्हणजे केवायसी- नो युवर कॉन्स्टिट्युशन-आपले संविधान जाणून घ्या! हा उपक्रम आपले संवैधानिक कवच अधिक मजबूत करु शकेल. यासाठीच,संविधानाविषयी जागृती निर्माण करण्यासाठी सातत्याने अभियान चालवत राहणे मला देशातल्या पुढच्या पिढीसाठी अत्यंत आवश्यक वाटतं. विशेषतः शाळांमध्ये, महाविद्यालयात. आमच्या नव्या पिढीला याबद्दलची सविस्तर  माहिती सांगणे अत्यंत आवश्यक आहे. 

आपले संविधान युवकांनी वाचावे, त्यांच्यात ते लोकप्रिय व्हावे, यासाठी विशेष उपक्रम राबवले जावे, अशी विनंती मी तुम्हा सगळ्यांना करेन, आणि हे उपक्रमही जरा नाविन्यपूर्ण पद्धतीने राबवले जावेत.

मित्रांनो,

आपल्याकडे आणखी एक समस्या ही देखील आहे की संवैधानिक आणि कायद्याची भाषा त्या सर्वसामान्य लोकांनाच समजण्यास अत्यंत किचकट आणि अवघड असते, ज्यांच्यासाठी ते कायदे बनले आहेत. कठीण शब्द, मोठ्या लांबलचक ओळी, मोठे-मोठे समास, उपसमास,कलम-पोटकलम…. या सगळ्याचे कळत-नकळत एक जाळे तयार होते. आपल्या कायद्यांची भाषा इतकी सोपी असायला हवी, की अगदी सर्वसामान्य व्यक्तीही ते सहजपणे समजू शकतील. आपण भारतीय लोकांनी, हे संविधान स्वतःला अर्पण केलं आहे. यासाठीच, या संविधानाअंतर्गत घेतलेला प्रत्येक निर्णय, प्रत्येक कायदा सर्वसामान्य व्यक्तीला समजेल, आपला वाटेल असा  असेल हे सुनिश्चित करायला हवे.

यात आपल्यासारख्या पीठासीन अधिकाऱ्यांची खूप मदत होऊ शकते. याचप्रकारे, आता काळानुसार, जे कायदे आता महत्वाचे राहिलेले नाहीत, त्यांना हटवण्याची प्रक्रिया देखील सोपी व्हायला हवी. आता आपले सन्माननीय हरिवंश जी यांनी या संदर्भात चांगली उदाहरणे दिली आहेत आमच्यासमोर. असे कालबाह्य कायदे आपले आयुष्य सोपे करण्याऐवजी आयुष्यात अडचणी निर्माण करत असतात. गेल्या काही वर्षात आम्ही असे शेकडो कायदे रद्द केले आहेत. मात्र आपण अशी व्यवस्थाचा बनवू शकत नाही का, ज्यात, संविधानातच, जुने, कालबाह्य  कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया  आपोआप चालू राहील.

आता काही कायद्यात, ‘सनसेट क्लॉज’ म्हणजेच, गरज संपल्यावर, कायदे काही काळानंतर आपोआप रद्द होण्याची व्यवस्था सुरु करण्यात आली आहे. आता अ‍ॅप्रोप्रियेशन अ‍ॅक्ट आणि इअतर काही कायद्यांची व्याप्ती वाढवण्याचाही विचार सुरु आहे. माझी अशी सूचना आहे की राज्य विधानसभांमध्ये देखील या प्रकारच्या व्यवस्थेविषयी विचार केला जावा, जेणेकरुन जुन्या, कालबाह्य कायद्यांना ‘कायद्याच्या पुस्तकातून’ हटवण्यासाठीच्या प्रक्रीया टाळता येतील. या प्रकारच्या व्यवस्थेमुळे कायदेशीर गोंधळ खूप प्रमाणात कमी होऊ शकेल आणि सर्वसामान्य व्यक्तींसाठी देखील ते सोयीचे होईल. 

मित्रांनो,

आणखी एक विषय आहे आणि तो ही तितकाच महत्वाचा आहे, आणि तो आहे निवडणुकांचा. ‘एक देश, एक निवडणूक’ हा केवळ चर्चेचा विषय नाही. तर, ही भारताची गरज आहे. दर काही महिन्यांत भारतात कधी ना कधी  निवडणुका होत असतात. यामुळे विकासकामांवर जो परिणाम होतो, तो आपल्या सर्वांनाच माहिती आहे. यासाठीच ‘एक देश, एक निवडणूक’ यावर आणखी अध्ययन आणि मंथन आवश्यक आहे. आणि यासाठी पीठासीन अधिकारी मार्गदर्शन करु शकतात, पुढाकार घेऊ शकतात. यासोबतच, लोकसभा असो किंवा मग विधानसभा किंवा ग्रामपंचायतींच्या निवडणुका असोत, या सगळ्यांसाठी एकच मतदार यादी कामी येईल.

हे अमलात आणण्यासाठी आपल्याला सर्वात आधी मार्ग शोधावा लागेल. आज प्रत्येक निवडणुकीसाठी वेगवेगळ्या मतदार याद्या आहेत. आपण इतका खर्च का करतो आहोत? इतका वेळ का वाया घालवतो आहोत? आता प्रत्येकाला  18 वर्ष पूर्ण झाल्यावर मतदानाचा हक्क मिळतो  हे तर निश्चित आहे न? आधी तरी वयात फरक होता, त्यामुळे  वेगवेगळ्या याद्या होत्या.. आता तर त्याची काही गरज नाही.

मित्रांनो,

डिजिटलीकरणाबाबत  संसद आणि काही विधानसभांमध्ये काही प्रयत्न झाले आहेत, मात्र आता पूर्ण डिजिटलीकरण करण्याची वेळ आली आहे. जर आपण पीठासीन अधिकाऱ्यांनी यात सहभाग किंवा पुढाकार घेतला, तर मला विश्वास आहे की आपले आमदार, खासदार देखील  वेगाने हे तंत्रज्ञान शिकून घेतील. आपल्या स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षासाठी आपण हे उद्दिष्ट ठेवू शकतो का ? एक निश्चित लक्ष्य घेऊन इथून जाऊ शकतो का?

मित्रांनो,

आज देशातल्या सर्व विधीमंडळ सभागृहांनी डेटाचे आदानप्रदान करण्याच्या दिशेने पुढे जाणेही आवश्यक आहे, जेणेकरुन देशात एक मध्यवर्ती डेटाबेस तयार होऊ शकेल. सर्व सभागृहांमधल्या कामकाजाचा एक प्रत्यक्ष वेळेनुसारचे विवरण सर्वसामान्य नागरिकालाही उपलब्ध होईल आणि देशातल्या सर्व सभागृहांमध्ये देखील उपलब्ध होईल. यासाठी, नैशनल ई-विधान अ‍ॅप्लीकेशन च्या रूपाने एक आधुनिक डिजिटल प्लॅटफॉर्म आधीपासूनच विकसित करण्यात आला आहे. आपण सर्वांनीही हा प्रकल्प लवकरात लवकर स्वीकारावा, असा माझा आग्रह आहे. आता आपल्याला आपल्या कार्यप्रणालीत अधिकाधिक तंत्रज्ञानाचा वापर, कागदविरहित कामकाज या सगळ्यावर भर द्यायला हवा. 

मित्रांनो,

देशाला हे संविधान सुपूर्द करण्याच्या वेळी, संविधान सभेत  याबाबत सहमती झाली होती की भविष्यातील भारतात अनेक गोष्टी परंपरांमुळे  ही  स्थापित होतील.  येणाऱ्या पिढ्यांनी हे सामर्थ्य दाखवावे आणि नव्या परंपरांना स्वीकारत पुढे वाटचाल करावी, अशी संविधान सभेची इच्छा होती. आपल्याला आपल्या संविधान निर्मात्यांच्या या भावनांचा आदर करायला हवा. पीठासीन अधिकारी या नात्याने आपण सर्व काय नवे करु शकता, कोणती नवी धोरणे आणू शकता, या दिशेने काही  एक योगदान दिले, तर त्यामुळे देशाच्या लोकशाहीला एक नवी ताकद मिळेल.

विधानसभांमधल्या चर्चांमध्ये  लोकसहभाग कसा वाढेल, आजची युवा पिढी त्याच्याशी कशी जोडली जाईल, याबाबतही विचार केला जाऊ शकतो. आता प्रेक्षक दीर्घांमध्ये लोक येतात, चर्चा बघतात, मात्र ही सगळी प्रक्रिया अधिक सुनियोजित पद्धतीने देखील केली जाऊ शकते. ज्या विषयाची चर्चा असेल, त्या विषयाशी संबंधित लोक त्यादिवशी तिथे उपस्थित असतील, तर त्याचा अधिक लाभ मिळेल. उदाहरणार्थ, शिक्षकांशी संबधित एखादा विषय असेल, विद्यार्थ्याशी संबधित असेल, तर विद्यार्थी, शिक्षक, विद्यापीठातील लोकांना बोलावले जाऊ शकते. महिलांशी संबंधित विषयावर चर्चा असेल, तर त्यांना बोलावले जाऊ शकते.

याचप्रकारे, महाविद्यालयांमध्ये देखील अभिमत संसदांच्या आयोजनाला प्रोत्साहन देत आपण मोठ्या प्रमाणात त्याचा प्रचार करु शकतो आणि आपण स्वतःही त्यात सहभागी होऊ शकतो. कल्पना करा, विद्यापीठातल्या विद्यार्थ्यांची संसद असेल आणि आपण स्वतः त्याचे संचालन कराल, तर किती विद्यार्थ्यांना त्यातून प्रेरणा मिळेल, किती नवनव्या गोष्टी शिकायला मिळतील.. या सगळ्या माझ्या सूचना आहेत, पण आपण ज्येष्ठ लोक आहात, आपल्याकडे अनुभव आहे. मला विश्वास आहे की अशा प्रयत्नांतून आपल्या विधीमंडळ व्यवस्थांवर जनतेचा विश्वास अधिकच मजबूत होईल.

पुन्हा एकदा, या कार्यक्रमात मला निमंत्रित केले त्याबद्दल  मी अध्यक्ष महोदयांचे आभार व्यक्त करतो. मी तर सहज सल्ला दिला होता, मात्र अध्यक्ष महोदयांनी केवडिया येथे या कार्यक्रमाचे आयोजन केले. गुजरातच्या लोकांचे आदरातिथ्य तर खूप छान असतेच, तसे तर आपल्या देशाच्या कानाकोपऱ्यात याच प्रकारचे आदरातिथ्य आहेच आणि त्यात काहीही कमतरता राहिली नसेल, असा मला विश्वास वाटतो. मात्र, हे स्थान बघितल्यानंतर आपल्या मनात आणखी उत्तम विचार येऊ शकतात, हे विचार जर आपण इतरांना सांगितले तर त्याचा देशाच्या विकासासाठी नक्कीच लाभ होईल. कारण  हे स्थान संपूर्ण देशासाठी एक गौरवाचे स्थान आहे आणि त्यात आपल्या सर्वांचे योगदान आहे. आपल्या सर्वांना आठवत असले, की शेतकरी शेतात जशी औजारे वापरतात, तशी जुनी-पुराणी अवजारे भारतातील सहा लाख गावांमधून जमा करण्यात आली होती, आणि त्या अवजारांमधून काढलेले लोह वापरुन हा पुतळा बनवण्यासाठी त्याचा उपयोग करण्यात आला. यामुळेच, भारतातील प्रत्येक गाव, प्रत्येक शेतकरी या पुतळ्याशी जोडलेला आहे.

मित्रांनो,

नर्मदा माता आणि सरदार साहेब यांच्या सान्निध्यातला हा प्रवास आपल्या पुढच्या आयुष्यासाठी प्रेरणा दायी ठरो, या इच्छेसह माझ्याकडून आपल्या सर्वांचे खूप खूप आभार मानतो.

खूप खूप धन्यवाद !! खूप शुभेच्छा !

 Jaydevi P.S/S.Kane/R.Aghor/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com