पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने एक ऐतिहासिक निर्णय घेत, देशातील सर्वोच्च संरक्षण व्यवस्थापनात सुधारणा करत 4 स्टार जनरलच्या हुद्यामध्ये संरक्षण प्रमुख पद स्थापन करण्यास मान्यता दिली आहे, यांचा पगार आणि अतिरीक्त सुविधा सेवा प्रमुखांप्रमाणेच असतील. संरक्षण मंत्रालयाने निर्माण केलेले संरक्षण प्रमुख हे सैनिक विभागाचे देखील प्रमुख असतील, आणि ते त्यांचे सचिव म्हणून कार्यभार बघतील.
सीडीएसच्या अध्यक्षतेखालील सैनिकी व्यवहार विभाग खालील बाबींवर कार्य करील:
i. देशाच्या सशस्त्र सेना, लष्कर, नौदल आणि वायू दल.
ii. सैन्य मुख्यालय, नौदल मुख्यालय, हवाई मुख्यालय आणि संरक्षण कर्मचारी मुख्यालय असलेले संरक्षण मंत्रालयाचे एकात्मिक मुख्यालय.
iii. प्रादेशिक सैन्य
iv. सेना, नौदल आणि हवाई दलाशी संबंधित कामे.
v. प्रचलित नियम आणि कार्यपद्धतीनुसार भांडवल संपादन वगळता सेवांसाठीची मिळकत.
वरील व्यतिरिक्त सैन्य व्यवहार विभागाच्या आदेशामध्ये पुढील बाबींचा समावेश असेल:
अ) एकत्रित संयुक्त योजना आणि आवश्यकतांच्या माध्यमातून खरेदी, प्रशिक्षण आणि कर्मचार्यांच्या नियुक्तीच्या प्रक्रियेचे समन्वय
ब) सैन्य तुकड्यांचे पुनर्गठन करणे आणि संयुक्त कारवाईद्वारे स्रोतांच्या तर्कशुद्ध वापरासाठी संयुक्त आदेश तयार करणे.
क)सेवेद्वारे स्वदेशी उपकरणाच्या वापरास चालना देणे.
सैन्य व्यवहार विभागाचे प्रमुख असण्याव्यतिरिक्त संरक्षण प्रमुख, चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीचे स्थायी अध्यक्षही असतील.ते संरक्षण मंत्रालयाच्या सर्व सैन्य सेवाविषयक सल्लागार म्हणून काम करतील.हे तीन प्रमुख रक्षा मंत्र्यांना त्यांच्या संबंधित सेवेसंबंधित बाबींचा सल्ला देतच राहतील.सीडीएस तिन्ही सैन्य प्रमुखांसह कोणत्याही सैन्य कमांडचा उपयोग करणार नाही, जेणेकरून राजकीय नेतृत्वाला नि: पक्षपाती सल्ला देण्यात सक्षम होतील.
चीफ ऑफ स्टाफ कमिटीचे कायमस्वरुपी अध्यक्ष म्हणून, सीडीएस खालील कार्ये पार पाडावी लागतील.
* सीडीएस त्रिकोणीय सेवा संस्था देईल.सायबर आणि अंतराळाशी संबंधित त्रिकोणीय सेवा संस्था /संस्था /तुकडी सीडीएसच्या अखत्यारीत असतील.
* संरक्षण मंत्री आणि राष्ट्रीय सुरक्षा सल्लागारांच्या (एनएसएच्या) अध्यक्षतेखाली संरक्षण योजना समितीच्या अध्यक्षतेखाली संरक्षण अधिग्रहण समितीचे सीडीएस सदस्य असतील.
* न्युक्लीअर कमांड अथॉरिटीचे लष्करी सल्लागार म्हणून काम पाहतील.
* सीडीएस पदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर तीन वर्षांच्या आत तीन सेवांमध्ये कार्यवाही, लॉजिस्टिक्स, वाहतूक, प्रशिक्षण, पाठबळ देवा, दळणवळण, दुरुस्ती आणि देखभाल इ. मध्ये संयुक्तता आणणे.
* पायाभूत सुविधांचा जास्तीतजास्त वापर करून सेवांमध्ये तर्कसंगतपणा आणणे.
* एकात्मिक क्षमता विकास आराखडा (आयसीडीपी) चा पाठपुरावा म्हणून पंचवार्षिक संरक्षण भांडवल अधिग्रहण योजना (डीसीएपी) आणि दोन वर्षाची रोल-ऑन वार्षिक अधिग्रहण योजना (एएपी) लागू करणे.
* अपेक्षित बजेटच्या आधारे भांडवल संपादन प्रस्तावांना आंतर-सेवा प्राथमिकता देणे.
* वायफळ खर्च कमी करून सशस्त्र सैन्याच्या लढाऊ क्षमता वाढविण्याच्या उद्देशाने तीन सेवांच्या कामकाजात सुधारणा घडवून आणणे.
D.Wankhede/S.Mhatre/P.Kor