पीएम्इंडिया

2017 -2018 या वर्षातल्या दीर्घ मुदतीच्या सिंचन निधीसाठी 9020 कोटी रुपयांची अतिरिक्त अर्थसंकल्पीय संसाधने उभारण्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. ही रक्कम, नाबार्डद्वारे प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत चालणाऱ्या आणि प्राधान्य देण्यात आलेल्या 99 सिंचन योजना आणि त्यांच्या कमांड क्षेत्र विकासाच्या त्वरित सिंचन लाभ कार्याच्या अंमलबजावणीसाठी, ऋणविषयक वार्षिक 6 टक्के व्याजदर सुनिश्चित करण्यासाठी रोखे जारी करून उभारण्यात येणार आहे. त्वरित सिंचन लाभ कार्यक्रमांतर्गत हाती घेतलेले अनेक, मोठे आणि मध्यम सिंचन प्रकल्प निधीच्या पुरेशा तरतुदीअभावी रखडले होते. राज्य आणि केंद्रीय जल आयोगाच्या विविध आढावा बैठकांनुसार 18 प्रकल्प पूर्ण अथवा पूर्णत्वाला आले आहेत. 2017-18 या वर्षात आणखी 33 प्रकल्प पूर्ण होण्याची शक्यता आहे.

N.Sapre/N.Chitale/D.Rane