पीएम्इंडिया

हिंदुस्तान फर्टीलायझर कॉपॉरेशन लिमिटेड (एचएफसीएल)च्या वित्तीय पुनर्रचना आराखड्याला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. केंद्र सरकारने दिलेले 1916.14 कोटी रुपयांचे (31.01.2015)पर्यंत कर्ज आणि त्यावरचे 31.03.2015 पर्यंतचे 7163.35 कोटी रुपयांचे व्याजही माफ करण्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली. देणी चुकती करण्यासाठी बरौनी युनिटच्या ॲश डाईकची 56 एकर जमीन बिहार राज्य विद्युत निर्मिती कंपनी बीएसपीजीसीएलला हस्तांतरीत करायलाही मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली.

हे युनिट 1999 पासून बंद आहे. आसाममधल्या नामरुप इथल्या दोन लहान युनिटचा अपवाद वगळता देशाच्या पूर्व भागात कार्यरत असणारे युरिया उत्पादन युनिट नाही.

जगदीशपूर-हल्दिया गॅस पाईपलाईनचे मुख्य युनिट म्हणून बरौनी युनिट काम करेल. पूर्व भारतातल्या आर्थिक आणि पायाभूत विकासाच्या दृष्टीने याचे महत्व आहे.

N. Chitale / B. Gokhale