पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने हरित गृह वायूंचे उत्सर्जन रोखण्यावरील क्योटो प्रोटोकॉलच्या दुसऱ्या कटिबध्दता कालावधीच्या मान्यतेला मंजुरी दिली. 2012 मध्ये क्योटो प्रोटोकॉलचा दुसरा कटिबध्दता कालावधी स्वीकारण्यात आला. आतापर्यंत 65 देशांनी दुसऱ्या कटिबध्दता कालावधीला मंजुरी दिली आहे.

हवामान बदलाच्या समस्येवर आंतरराष्ट्रीय सहमती मिळवण्यात भारताने पार पाडलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयामुळे पर्यावरण संरक्षण आणि हवामान न्याय या मुद्यांप्रति कटिबध्द असलेल्या देशांमध्ये भारताचे नेतृत्व अधोरेखित होते.

क्योटो प्रोटोकॉलला भारताने मंजुरी दिल्यामुळे अन्य विकसनशील देशांनाही त्याचे अनुकरण करायला प्रोत्साहन मिळेल. कटिबध्दता कालावधीतील स्वच्छ विकास प्रणाली प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीमुळे भारतात गुंतवणूक आकर्षित होईल.

सध्याच्या हरितगृह वायूंच्या उच्च पातळीला विकसित देश प्रामुख्याने जबाबदार असून क्योटो प्रोटोकॉलमध्ये विकसित देशांना हरितगृह वायू उत्सर्जन कमी करण्याचे उद्दिष्ट तसेच विकसनशील देशांना आर्थिक संसाधन आणि तंत्रज्ञान हस्तांतरण करणे बंधनकारक आहे. भारतासारख्या विकसनशील देशांना अशा प्रकारचे कोणतेही बंधन नाही.

B.Gokhale/S.Kane/P.Kor