पीएम्इंडिया

नवी दिल्ली, 23 फेब्रुवारी 2023

नमस्कार जी।

भारतात 2014 नंतर जेवढे अर्थसंकल्प सादर केले गेले त्या प्रत्येक अर्थसंकल्पात एक विशिष्ट असा प्रकार आढळतो. हा प्रकार असा आहे की आमच्या सरकारचा प्रत्येक अर्थसंकल्प, विद्यमान आव्हानांवर उपाययोजना करण्यासोबतच नव्या युगातील सुधारणांना वाव देत आला आहे. हरित विकास आणि ऊर्जा संक्रमणासाठी भारताच्या धोरणाच्या डोलाऱ्याचे तीन प्रमुख खांब  आहेत. पहिला खांब आहे नवीकरणीय  म्हणजेच अपारंपरिक ऊर्जेचं उत्पादन वाढवणं. दुसरा खांब आहे आपल्या अर्थव्यवस्थेमधील जीवाश्म इंधनाचा उपयोग कमी करणं. आणि तिसरा खांब आहे वायु इंधनावर आधारित अर्थव्यवस्थेच्या दिशेने वेगाने आगेकूच करणं, थोडक्यात वायु इंधनाचा जास्तीत जास्त उपयोग करणं. याच धोरणा अंतर्गत, मग ते इथेनॉल मिश्रण असो, पीएम कुसुम योजना असो, सौर ऊर्जेच्या निर्मितीसाठी प्रोत्साहनपर अनुदान देणं असो, घरांच्या छतावर सौर ऊर्जेची तबकडी बसवण्याची योजना असो, कोळशापासून वायूनिर्मिती असो, बॅटरी संचय असो, गेल्या काही वर्षातील अर्थसंकल्पांमध्ये महत्त्वपूर्ण घोषणा करण्यात आल्या आहेत. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात सुद्धा उद्योगांसाठी हरित कर्जाची तरतूद आहे, तर शेतकऱ्यांसाठी रासायनिक खतांचा वापर कमी करुन जमिनीचा कस टिकवण्यावर भर देणारी पीएम प्रमाण

योजना आहे. या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भागासाठी कचऱ्यातून संपत्ती निर्माण करुन देणारी गोबरधन योजना आहे, तर शहरी भागासाठी जुनी वाहनं मोडीत काढण्यासाठी उपयुक्त धोरण आहे. या अर्थसंकल्पात हरित हायड्रोजन वर तर भर दिला आहेच शिवाय पाणथळ जागांच्या संवर्धनाकडे सुद्धा तेवढंच लक्ष केंद्रीत केलं आहे.यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात हरित विकासाच्या अनुषंगाने ज्या तरतुदी केल्या आहेत त्या एक प्रकारे आपल्या भावी पिढीच्या उज्वल भविष्यासाठीची पायाभरणी आहे.

मित्रांनो,

नवीकरणीय ऊर्जेसाठी आवश्यक  साधनसंपत्तीच्या वापराबाबत भारत जितका स्वयंपूर्ण आणि भरभक्कम स्थितीत असेल, तितकच मोठं परिवर्तन तो  संपूर्ण जगात  घडवून आणू शकतो. हा अर्थसंकल्प  जागतिक हरित ऊर्जा बाजारपेठेत भारताला आघाडीचं स्थान मिळवून देण्यातही महत्त्वाची भूमिका बजावेल. म्हणूनच आज मी ऊर्जा जगताशी संबंधित प्रत्येक भागधारकाला भारतात गुंतवणूक करण्यासाठी आमंत्रित करतोय.  जग आज आपल्या अक्षय्य म्हणजेच नवीकरणीय ऊर्जा पुरवठा साखळ्यांमध्ये वैविध्य आणत आहे.  अशा वेळी भारतानं  या अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून  प्रत्येक हरित गुंतवणूकदाराला भारतात गुंतवणूक करण्याची उत्तम संधी दिली आहे.  या क्षेत्रात येत असलेल्या स्टार्ट अप्स म्हणजे नवउद्योगांसाठीही हे खूप उपयुक्त ठरणार आहे.

मित्रहो,

2014 पासून, भारत आपल्या नूतनीकरणक्षम ऊर्जा क्षमतेत वाढ करण्याच्या बाबतीत, मोठमोठ्या जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये सर्वात पुढे आहे.  आपला पुर्वेतिहास   असं सांगतो की  अक्षय ऊर्जा साधनसंपत्तीच्या वापराबाबत ठेवलेलं लक्ष्य, भारत  वेळेआधीच पूर्ण करुन दाखवतो. भारताने आपल्या स्थापित वीज क्षमतेमध्ये 40 टक्के बिगर जीवाश्म इंधनाच्या योगदानाचं लक्ष्य 9 वर्षे आधीच गाठलं आहे.  पेट्रोलमध्ये 10 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे लक्ष्यही भारताने 5 महिने आधीच गाठले आहे. 2030 पर्यंत 20 टक्के इथेनॉल मिश्रणाचे  भारतानं या आधी ठरवलेलं  लक्ष्य कमी करत, 2025-26 पर्यंतच हे लक्ष्य गाठायचं निश्चित केलं आहे. जिवाश्म इंधनाचा वापर न करता   2030 सालापर्यंत 500 गिगावॅट  वीजनिर्मितीची क्षमता , भारत नक्कीच गाठल्याशिवाय राहणार नाही. आमचे सरकार जैव-इंधनावर ज्या पद्धतीने भर देत आहे, त्यामुळे सर्व गुंतवणूकदारांसाठी मोठी संधी उपलब्ध झाली आहे.  अलिकडेचच  E20 इंधनाच्या वितरणाला सुद्धा देशात सुरुवात झाली आहे, मी त्याचं उद्घाटन केलं आहे.  आपल्या देशात कृषी-कचऱ्याची कमतरता नाही.  अशा स्थितीत गुंतवणूकदारांनी देशाच्या कानाकोपऱ्यात इथेनॉल निर्मिती प्रकल्प उभारण्याची संधी सोडू नये.  भारताकडे असलेली सौर, पवन, बायोगॅस-जैव वायुची क्षमता आपल्या खाजगी क्षेत्रासाठी सोन्याच्या खाणी किंवा तेल क्षेत्रापेक्षा कमी नाही.

मित्रांनो,

राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मोहिमेद्वारे, भारत दरवर्षी 5 MMT अर्थात पाच मिलियन म्हणजेच 50 लाख मेट्रिक टन हरित हायड्रोजन निर्मितीचं उद्दिष्ट बाळगून आहे.  खाजगी क्षेत्राला प्रोत्साहन देण्यासाठी या मोहिमेमध्ये 19 हजार कोटी रुपयांहून अधिक निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. हरित हायड्रोजनच्या उत्पादनासोबतच तुमच्यासाठी इतरही अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत.  उदाहरणार्थ, इलेक्ट्रोलायझर उत्पादन, हरित अर्थात पर्यावरणपूरक पोलादाचं उत्पादन, लांब पल्ल्याच्या वाहतुकीसाठी  इंधन सेलचं (फ्युएल सेल)  उत्पादन अशाप्रकारच्या गुंतवणुकीच्या अनेक संधी येत आहेत.

मित्रहो,

भारतात  गोबरपासून 10 हजार दशलक्ष घनमीटर बायोगॅस आणि शेतातील कचऱ्यापासून दीड लाख दशलक्ष घनमीटर गॅस निर्मितीची  क्षमता आहे. यामुळे आपल्या देशात शहर गॅस वितरणात 8 टक्के हिस्सा असू शकतो. याच शक्यतांमुळे आज गोबरधन योजना, भारताच्या जैवइंधन रणनीतीचा एक महत्वपूर्ण घटक आहे. यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात सरकारने गोबरधन योजना अंतर्गत 500 नवीन संयंत्र बसवण्याची घोषणा केली आहे. हे जुन्या काळातील गोबरगॅस संयंत्रांप्रमाणे नसतात, या आधुनिक संयंत्रांवर सरकार 10 हजार कोटी रुपये खर्च करेल . सरकारचा ”कचऱ्यापासून ऊर्जा निर्मिती ” कार्यक्रम देशातील खासगी क्षेत्रासाठी , आपल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम  उद्योगांसाठी , एक नवी बाजारपेठ तयार करत आहे.. गावातून जमा होणारा कृषी कचरा  तसेच शहरांमधील महापालिकेचा घनकचऱ्यापासून  कॉम्प्रेस्ड बायोगॅसची निर्मिती ही त्यांच्यासाठी उत्तम संधी आहे. खासगी क्षेत्राला प्रोत्साहित करण्यासाठी सरकार करसवलती बरोबरच आर्थिक सहाय्य देखील देत आहे.

मित्रहो,

वाहने मोडीत काढण्याचे भारताचे धोरण  हा हरित विकास धोरणाचा एक महत्त्वाचा भाग आहे. वाहने मोडीत काढण्याला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने यंदाच्या अर्थसंकल्पात 3000 कोटी रुपयांची तरतूद केली आहे. येत्या काही महिन्यांमध्ये केंद्र आणि राज्य सरकारच्या सुमारे 3 लाख गाड्या मोडीत काढल्या जाणार आहेत. या गाड्या 15 वर्षांपेक्षा अधिक जुन्या झाल्या आहेत. यात पोलीस ज्या वाहनांचा उपयोग करतात, त्या गाड्या आहेत, विशेषतः आपल्या रुग्णालयांमध्ये ज्या रुग्णवाहिका आहेत  , आपल्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेत ज्या बसेस आहेत त्यांचा समावेश आहे.  वाहने मोडीत काढण्याची एक मोठी बाजारपेठ तुम्हा सर्वांसाठी तयार होणार आहे.  पुनर्वापर, पुनर्प्रक्रीया आणि पुनर्प्राप्ती या तत्वांचे पालन करत आपल्या  चक्राकार अर्थव्यवस्थेला नवीन बळ देईल. मी भारतातील युवकांना ,  स्टार्ट-अप्सना चक्राकार अर्थव्यवस्थेत विविध माध्यमातून सहभागी होण्याचे आवाहन करतो.

मित्रहो,

भारताला पुढील 6-7 वर्षांमध्ये आपली बॅटरी साठवणूक क्षमता वाढवून १25 गिगावॅट तास करायची आहे. हे उद्दिष्ट जेवढे मोठे आहे, , तेवढ्याच यात तुमच्यासाठी नव्या संधी निर्माण होत आहेत. हे साध्य करण्यासाठी लाखो कोट्यवधी रुपयांच्या गुंतवणुकीची आवश्यकता आहे. बॅटरी निर्मात्यांना पाठबळ देण्यासाठी सरकारने या अर्थसंकल्पात व्यवहार्यता तफावत निधी योजनेची देखील घोषणा केली आहे.

मित्रहो,

भारतात जल-आधारित वाहतुकीचे एक खूप मोठे क्षेत्र आहे, ज्यात येत्या काही दिवसात मोठी तेजी येणार आहे. आज भारत आपल्या किनारपट्टी मार्गाच्या माध्यमातून केवळ 5 टक्के मालवाहतूक करतो. त्याचप्रमाणे देशांतर्गत जलमार्गाद्वारे केवळ 2 टक्के मालाची वाहतूक होते. ज्याप्रमाणे भारतात जलमार्गांची निर्मिती होत आहे,  त्यात या क्षेत्रासाठी तुम्हा सर्वांसाठी भरपूर संधी निर्माण होत आहेत.

मित्रहो,

भारत हरित ऊर्जेशी संबंधित तंत्रज्ञानात जगात आघाडी घेऊ शकतो. यामुळे भारतात हरित रोजगार वाढवण्याबरोबरच जागतिक कल्याणात देखील मोठी मदत होईल. हा अर्थसंकल्प तुमच्यासाठी एक संधी तर आहेच, यात तुमच्या भविष्याच्या सुरक्षेची हमी देखील अंतर्भूत आहे.  अर्थसंकल्पातील प्रत्येक तरतुदी अंमलात आणण्यासाठी आपल्याला वेगाने काम करायचे आहे, एकत्रितपणे काम करायचे आहे.  तुम्ही सर्वजण आज या वेबिनारमध्ये अतिशय गांभीर्याने चर्चा कराल. या  अर्थसंकल्पावर चर्चा, अर्थसंकल्पात काय असायला हवे होते , काय नको होते या संदर्भात नाही. आता अर्थसंकल्प मांडला आहे, संसदेत सादर झाला आहे,. आता आपण सर्वांनी मिळून, सरकार आणि देशवासियांनी मिळून अर्थसंकल्पातील प्रत्येक गोष्ट अतिशय चांगल्या पद्धतीने कशी लागू करता येईल, नवनवीन संशोधन कसे करता येईल , देशात हरित विकास कसा सुनिश्चित करता येईल, यासाठी तुमच्या टीमने पुढे यावे, सरकार खांद्याला खांदा लावून तुमच्याबरोबरीने चालायला तयार आहे. मी पुन्हा एकदा या वेबिनारसाठी वेळ काढल्याबद्दल तुम्हा सर्व गुंतवणूकदारांचे, स्टार्ट अप च्या युवकांचे, कृषी क्षेत्रातील लोकांचे, तज्ञांचे, शिक्षणतज्ञांचे मनःपूर्वक खूप स्वागत करतो आणि हे  वेबिनार  यशस्वी व्हावे यासाठी अनेक-अनेक शुभेच्छा देतो.

खूप-खूप धन्यवाद !

G.Chippalkatti/Ashutosh/Sushama/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:@PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai[at]gmail[dot]com  /PIBMumbai    /pibmumbai