पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्री मंडळाच्या बैठकीत स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण ) दुसऱ्या टप्प्याला 2024-25 पर्यंत आज मंजुरी देण्यात आली.
ओडीएफ प्लस अर्थात हागणदारी मुक्त प्लस यावर या दुसऱ्या टप्प्यात लक्ष केंद्रित करण्यात येईल. घन आणि द्रव कचरा व्यवस्थापनाचा यात समावेश आहे.
प्रत्येकजण स्वच्छता गृहाचा वापर करेल याची खातरजमा करण्यावरही या कार्यक्रमाअंतर्गत लक्ष पुरवण्यात येणार आहे. मिशन मोडवर या दुसऱ्या टप्प्याची अंमलबजावणी करण्यात येणार असून त्यासाठी 2020-21 ते 2024-25 या काळासाठी 52,497 कोटी रुपये खर्च अपेक्षित आहे. याशिवाय 15 व्या वित्त आयोगाने 30,375 कोटी रुपये ग्रामीण पाणी पुरवठा आणि स्वच्छतेसाठी प्रस्तावित केले आहेत. एमजीनरेगा आणि जल जीवन अभियानाशी या कार्यक्रमाची सांगड ठेवली जाईल.
सध्याच्या निकषानुसार, वैयक्तिक घरगुती स्वच्छता गृहासाठी असलेली 12,000 रुपयांची प्रोत्साहन पर रक्कम या कार्यक्रमासाठी ठेवण्यात येणार आहे. केंद्र आणि राज्य यांच्या निधीचा वाटा ईशान्य आणि हिमालयीन राज्यांसाठी आणि जम्मू काश्मीर या केंद्र शासित प्रदेशासाठी 90:10 तर इतर राज्यांसाठी 60:40 राहील.
या दुसऱ्या टप्या मुळेही रोजगार निर्मिती सुरूच राहील आणि स्वच्छता गृहे बांधण्यातून ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला चालनाही मिळत राहील.
**********
B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor