पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 2022-23 ते 2025-26 या कालावधीत 8,800 कोटी रुपये एकूण खर्चासह 2026 पर्यंत केंद्रीय क्षेत्र योजना ‘ स्किल इंडिया कार्यक्रम‘ सुरू ठेवण्यास आणि त्याची पुनर्रचना करण्यास आज मंजुरी दिली.
या निर्णयामधून देशभरातील मागणी-आधारित, तंत्रज्ञान-सक्षम आणि उद्योग-अनुरूप प्रशिक्षणाचे एकीकरण करून कुशल, भविष्यासाठी सज्ज श्रमशक्ती तयार करण्याप्रति सरकारची वचनबद्धता दिसून येते.
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 , प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रोत्साहन योजना , आणि जन शिक्षण संस्था योजना – या तीन प्रमुख घटकांना आता “स्कील इंडिया कार्यक्रम ” च्या संयुक्त केंद्रीय क्षेत्र योजनेअंतर्गत एकत्रित करण्यात आले आहे. या उपक्रमांचा उद्देश रचनात्मक कौशल्य विकास, नोकरीच्या ठिकाणी प्रत्यक्ष प्रशिक्षण आणि समुदाय-आधारित शिक्षण प्रदान करणे हा आहे, जेणेकरून उपेक्षित समुदायांच्या समावेशासह शहरी आणि ग्रामीण दोन्ही लोकसंख्येला उच्च दर्जाचे व्यावसायिक शिक्षण मिळू शकेल. कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाच्या तीन प्रमुख योजनांतर्गत, आजपर्यंत 2.27 कोटींहून अधिक लाभार्थी आहेत
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0:
प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4.0 अल्प-मुदतीच्या प्रशिक्षणाद्वारे NSQF संरेखित कौशल्य विकास प्रशिक्षण प्रदान करते, ज्यात विशेष प्रकल्प आणि रिकग्निशन ऑफ प्रिअर लर्निंगद्वारे रिस्कीलिंग आणि अपस्किलिंग यांचा समावेश असून लक्षित लाभार्थी 15-59 वर्षे वयोगटातील आहेत.
प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना 4.0 मध्ये कौशल्य विकास प्रशिक्षण उद्योगाभिमुख, वाढीव सुलभतेसह राष्ट्रीय प्राधान्यक्रमांना अनुरूप बनवण्यासाठी परिवर्तनात्मक बदल केले आहेत. या योजनेंतर्गत मुख्य बदल म्हणजे अल्पकालीन कौशल्य कार्यक्रमांमध्ये ऑन-द-जॉब ट्रेनिंग जोडण्यात आले आहे, ज्यामुळे प्रशिक्षणार्थींना वास्तविक जगाचा अनुभव आणि उद्योगाचा अनुभव मिळेल . उद्योगाच्या उदयोन्मुख मागण्या आणि नवीन युगाच्या तंत्रज्ञानाच्या आगमनाशी जुळवून घेण्यासाठी एआय , 5G तंत्रज्ञान, सायबर सुरक्षा , हरित हायड्रोजन, ड्रोन तंत्रज्ञान यावरील 400 हून अधिक नवीन अभ्यासक्रम सुरू केले आहेत, जे उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि भविष्यातील कौशल्यांवर केंद्रित आहेत.
संमिश्र आणि लवचिक शिक्षण मॉडेलमध्ये आता डिजिटल सेवा समाविष्ट केली आहे, ज्यामुळे प्रशिक्षण अधिक लवचिक आणि व्यापक बनेल. लक्ष्यित, उद्योग-संबंधित कौशल्ये प्रदान करण्यासाठी, शिकाऊ उमेदवारांना उच्च-मागणी असलेल्या नोकरीसाठी कौशल्य विकासासाठी आणि रोजगारक्षमता वाढविण्यासाठी सक्षम बनवण्यासाठी,या कार्यक्रमात 7.5 ते 30 तासांचे मायक्रो -क्रेडेन्शियल आणि राष्ट्रीय व्यावसायिक मानके आधारित अभ्यासक्रम समाविष्ट आहेत.
विद्यमान पायाभूत सुविधांचा अधिकाधिक वापर करण्यासाठी आणि दर्जेदार प्रशिक्षणाचा विस्तार करण्यासाठी, आयआयटी, एनआयटी, आणि जवाहर नवोदय विद्यालये , केंद्रीय विद्यालये, सैनिक शाळा, एकलव्य मॉडेल निवासी शाळा, पीएमश्री स्कुल्स टूलरूम्स , NILET, CIPET यासह प्रमुख शैक्षणिक संस्थांमध्ये कौशल्य केंद्रांची स्थापना करण्यात आली आहे. पीएमकेव्हीवाय 4.0 अनेक प्रादेशिक भाषांमध्ये उपलब्ध अभ्यासक्रमासह उद्योग-अनुरूप प्रशिक्षण सुनिश्चित करते, कौशल्य अधिक समावेशक आणि सुलभ बनवते. शिक्षण प्रभावी बनवण्यासाठी 600 हून अधिक प्रशिक्षणार्थी आणि प्रशिक्षक हँडबुक्सचा आठ प्रादेशिक भाषांमध्ये अनुवाद करण्यात आला आहे.
दर्जेदार प्रशिक्षण आणि मूल्यांकनाला बळकटी देण्यासाठी एक लाख मूल्यांकनकर्ते आणि प्रशिक्षक यांचे एक राष्ट्रीय मनुष्यबळ भांडार तयार केले जात आहे. यामुळे विविध प्रशिक्षण केंद्रांमध्ये प्रमाणीकरण आणि विशेषज्ञता सुनिश्चित होईल. उद्योग भागीदाऱ्या रिक्रूट ट्रेन डिप्लॉय(RTD) प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून रोजगार संधींची उपलब्धता सुनिश्चित करतील.
त्याशिवाय ही योजना आंतरराष्ट्रीय गतीशीलतेवर भक्कम भर देते , ज्यामुळे भारतीय कामगार आंतरराष्ट्रीय मान्यताप्राप्त कौशल्याने सज्ज असतील हे सुनिश्चित होते.मंत्रालयाने विविध देशांसोबत गतीशीलता भागीदारी करार(MMPAs) आणि सामंजस्य करार केले आहेत आणि आवश्यक क्षेत्रीय कौशल्य तफावत अध्ययन केले आहे. आपल्या मनुष्यबळाला आंतरराष्ट्रीय गतीशीलता संधी देण्यासाठी या योजने अंतर्गत डोमेन कौशल्ये, संयुक्त प्रमाणपत्रे, भाषा प्रभुत्व आणि सॉफ्ट स्किल्स यांच्या प्रशिक्षणाच्या सुविधा करण्यात आल्या आहेत.
पीएमकेव्हीवाय 4.0 अंतर्गत विविध क्षेत्रात विनाखंड कौशल्य उपक्रमांची अंमलबजावणी सुनिश्चित करत आंतर-मंत्रालयीन एकीकरणाला चालना देण्यासाठी संपूर्ण सरकार या दृष्टीकोनाचा अंगिकार करण्यात आला आहे. कौशल्य विकास आणि उद्योजकता योजनांच्या विविध घटकांची हाताळणी या योजनेद्वारे केली जाते ज्यामुळे परिणामांमध्ये आणि स्रोतांच्या कार्यक्षमतेत वाढ होते. प्रमुख सहकार्यांमध्ये सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांतर्गत पीएम विश्वकर्मा, पीएम सूर्य घरः मोफत वीज योजना आणि नूतन आणि नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालयांतर्गत राष्ट्रीय हरित हायड्रोजन मिशन, नल जल मित्र इ. योजनांचा समावेश आहे.
कार्यक्षमतेत वाढ करण्यासाठी प्रक्रियात्मक बदल समाविष्ट करण्यात आले आहेत, ज्यामध्ये क्षेत्रीय कौशल्यांमधील तफावत आणि उद्योगाच्या गरजा चांगल्या प्रकारे ओळखण्यासाठी मागणी मूल्यांकन धोरणाचे पुनर्संरेखन समाविष्ट आहे. पीएमकेव्हीवाय 4.0मधील एक महत्त्वाची सुधारणा म्हणजे व्यवसाय सुलभतेचा दृष्टीकोन आहे ज्यामुळे अनुपालनाचा बोजा लक्षणीय रित्या कमी केला आहे आणि या योजनेतील सहभाग अधिक सहज आणि कार्यक्षम केला आहे.
पीएम राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रोत्साहन योजना (पीएम-एनएपीएस):
कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेवरील राष्ट्रीय धोरण, 2015 हे भारतातील कुशल मनुष्यबळ निर्माण करण्यासाठी एक प्रमुख घटक म्हणून प्रशिक्षणावर लक्ष केंद्रित करते. नोकरीच्या ठिकाणी काम करून कौशल्ये मिळवण्यासाठी प्रशिक्षणार्थी प्रशिक्षण ही एक महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते जिथे तरुण प्रत्यक्ष कामाच्या ठिकाणी काम करून कौशल्ये मिळवू शकतात आणि त्याच वेळी स्वतःला आर्थिकदृष्ट्या आधार देण्यासाठी काही वेतन मिळवू शकतात. कौशल्य संपादन आणि शिकत असताना कमाई करण्यासाठी जागतिक स्तरावरही अप्रेंटिसशिपला सर्वोत्तम मॉडेल मानले जाते.
प्रधानमंत्री राष्ट्रीय प्रशिक्षणार्थी प्रोत्साहन योजना (पीएम-एनएपीएस) शिक्षणातून कामाकडे अखंड संक्रमणाला समर्थन देते, ज्यामुळे प्रशिक्षणार्थींना वास्तविक जगाच्या अनुभवातून उद्योग-विशिष्ट कौशल्ये मिळतात. भारतातील प्रशिक्षणार्थी आणि आस्थापनांना पाठिंबा देण्यासाठी, केंद्र सरकारद्वारे प्रदान केलेल्या प्रशिक्षण कालावधीत प्रति शिकाऊ व्यक्ती दरमहा रु. 1,500 पर्यंत म्हणजे स्टायपेंडच्या 25%, थेट लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) द्वारे प्रदान केले जातील. ही योजना 14 ते 35 वर्षे वयोगटातील व्यक्तींसाठी डिझाइन केलेली आहे, ज्यामुळे विविध लोकसंख्याशास्त्रांमध्ये कौशल्य विकासाच्या संधींचा समावेश होतो.
एनपीएस प्रचलित उत्पादन क्षेत्रात शिकाऊ उमेदवारांच्या संधींना प्रोत्साहन देते ज्यामध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता, रोबोटिक्स, ब्लॉकचेन, हरित ऊर्जा आणि उद्योग 4.0 तंत्रज्ञान यासारख्या उदयोन्मुख क्षेत्रांचा समावेश आहे. हे कौशल्य विकास उपक्रमांना भविष्यातील नोकरी बाजार आणि उद्योग कलाशी सुसंगत करते. ही योजना लहान आस्थापनांमध्ये विशेषतः सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांमध्ये (MSMEs) आणि आकांक्षी जिल्हे आणि ईशान्य प्रदेश यासारख्या वंचित क्षेत्रात असलेल्या शिकाऊ उमेदवारांच्या नोंदणीला देखील प्रोत्साहन देते.
जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना:
जन शिक्षण संस्थान (जेएसएस) योजना ही एक समुदाय-केंद्रित कौशल्य उपक्रम आहे जिची आखणी व्यावसायिक प्रशिक्षण सुलभ, लवचिक आणि समावेशक बनवण्यासाठी, विशेषतः महिला, ग्रामीण तरुण आणि आर्थिकदृष्ट्या वंचित गटांसाठी आणि 15-45 वयोगटातील लोकांना सेवा देण्यासाठी केलेली आहे.
राष्ट्रीय रुपरेषेशी सुसंगत, स्किल इंडिया कार्यक्रमांतर्गत सर्व प्रमाणपत्रे राष्ट्रीय कौशल्य पात्रता फ्रेमवर्क (NSQF) शी पडताळणी करून डिजीलॉकर आणि नॅशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क (NCrF) सह अखंडपणे एकीकृत केली जातात, ज्यामुळे कौशल्यांची औपचारिक ओळख सुनिश्चित होते आणि रोजगार आणि उच्च शिक्षणात सहज संक्रमण शक्य होते.
कौशल्य भारत कार्यक्रम सुरू ठेवून, सरकार आजच्या वेगाने बदलणाऱ्या रोजगाराच्या परिस्थितीत निरंतर कौशल्य वृद्धी आणि पुनर्कौशल्य वृद्धी यांचे महत्त्व ओळखून, निरंतर शिक्षणाप्रती आपली वचनबद्धता बळकट करण्याचा प्रयत्न करत आहे. हा उपक्रम नियतकालिक श्रम दल सर्वेक्षण (PLFS) डेटामध्ये थेट योगदान देईल, यामुळे कार्यबळ विकास धोरणे आर्थिक आणि औद्योगिक कलाशी सुसंगत राहतील याची खात्री होईल.
वेगाने विकसित होत असलेल्या जागतिक अर्थव्यवस्थेत भरभराटीसाठी आवश्यक असलेल्या कौशल्यांनी भारताच्या कार्यबळाला सुसज्ज करण्यात कौशल्य भारत कार्यक्रम महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावतो आहे. उद्योगाशी संबंधित प्रशिक्षण, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान आणि आंतरराष्ट्रीय गतिशीलता उपक्रमांचे एकत्रीकरण करून अत्यंत कुशल आणि स्पर्धात्मक कार्यबळ तयार करणे, हे या कार्यक्रमाचे उद्दीष्ट आहे. आर्थिक सक्षमीकरणाचा एक प्रमुख प्रोत्साहक म्हणून, कौशल्य भारत विविध क्षेत्रांमध्ये रोजगार निर्मिती, उद्योजकता आणि उत्पादकता वाढीला हातभार लावत आहे. कौशल्य विकास आणि नवउद्योजकता मंत्रालय (MSDE) व्यावसायिक शिक्षण मजबूत करण्यासाठी, प्रशिक्षण संधींचा विस्तार करण्यासाठी आणि निरंतर शिक्षण उपक्रमाला चालना देण्यासाठी वचनबद्ध आहे, जेणेकरून भारताचे कार्यबल भविष्यासाठी तयार असेल आणि कौशल्य-आधारित रोजगारात जागतिक नेता म्हणून भारत स्थान मिळवेल.
(अधिक माहितीसाठी, पुढील संकेतस्थळाला भेट द्या : https://www.skillindiadigital.gov.in/home)
***
JPS/N.Chitale/S.Kane/S.Patil/V.Joshi/S.Mukhedkar/P.Kor
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai@gmail.com
सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai
/PIBMumbai
/pibmumbai
pibmumbai@gmail.com