पीएम्इंडिया

सेंट पीटर्सबर्ग इथे झालेल्या जागतिक वित्तीय मंचावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आपले विचार व्यक्त केले. यंदाच्या या सत्राची संकल्पना “जागतिक मंचावर नवा समतोल साधणे” अशी होती.

यंदाच्या या संमेलनात भारत हा “पाहुणे राष्ट्र” असून पंतप्रधान मोदी हे ‘राजमान्य पाहुणे”आहेत
यावेळी बोलताना, पीटर्सबर्ग सारख्या सुंदर शहरात येण्याची संधी आपल्याला दिली याबद्दल पंतप्रधानांनी राष्ट्राध्यक्ष पुतीन यांचे आभार व्यक्त केले.

भारत रशियातील संबंधांविषयी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, उभय देशांकडून या संबंधाना गती मिळाली आहे. असे खूप कमी संबंध आहेत, जिथे संबंधांचा पाया हा परस्पर-विश्वास आहे, आणि रशिया भारतासाठी त्याच देशांपेकी एक आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. भारत आणि रशियाच्या मैत्रीला आता ७० वर्षे पूर्ण होत असून ही मैत्री परस्पर विश्वासावर आधारलेली आहे, बदलत्या काळातही ही मैत्री कायम असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
या मंचावर आपण सव्वाशे कोटी भारतीयांचे प्रतिनिधी म्हणून आलो आहोत, असे पंतप्रधान म्हणाले. सध्या जगाचे लक्ष आशिया खंडावर आणि त्यामुळे साहजिकच भारतावर केंद्रित झाले आहे. आपल्या पंतप्रधानपदाच्या तीन वर्षांच्या कार्यकाळात केंद्र सरकारने सर्वच पातळ्यांवर पुरोगामी निर्णय घेतले आहेत. सध्या भारताचा सकल राष्ट्रीय उत्पादनाचा विकासदर ७ टक्के आहे, असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

‘किमान प्रशासन, कमाल सुशासन’ आणि ‘लाल फितीच्या ऐवजी लाल गालिचा’ हे भारत सरकारने केलेल्या सुधारणांमागचे प्रमुख तत्व आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले. सुधारणांसाठी राजकीय इच्छाशक्ती आणि नेमका दृष्टीकोन आवश्यक आहे. नेतृत्वाच्या सोबत प्रशासनही गतिमान असायला हवे, असे मोदी यावेळी म्हणाले.
विविधता ही भारताची शक्ती आहे असे सांगत, पंतप्रधान पुढे म्हणाले की वस्तू आणि सेवा कर येत्या १ जुलैपासून लागू होईल आणि त्यातून देशात एक समान करप्रणाली लागू होईल, असा विश्वास पंतप्रधानांनी व्यक्त केला.
आगामी काळात तंत्रज्ञान महत्वाची भूमिका बजावेल, या पुतीन यांच्या वक्तव्याशी सहमत होत पंतप्रधान म्हणाले की त्या दृष्टीनेच सरकारने डिजिटल इंडिया मोहीम सुरु केली आहे.. देशात डिजिटलदृष्टया विभाजन होणे योग्य नाही, असेही पंतप्रधान म्हणाले. वित्तीय समावेशनासाठी सरकारने सुरु केलेल्या उपक्रमांचा पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. जन धन, आधार आणि मोबाईल अशा (JAM) त्रिसूत्रीच्या माध्यमातून व्यापक वित्तीय समावेशान केल्याचे त्यांनी सांगितले. सरकारने १२०० हून अधिक कालबाह्य कायदे रद्द केले आहेत, अशी माहिती पंतप्रधानांनी यावेळी दिली

देशात उद्योगस्नेही वातावरण तयार व्हावे यासाठी केंद्र सरकारने ७००० हजार सुधारणा केल्या आहेत , असेही पंतप्रधान म्हणाले.

थेट परदेशी गुंतवणूक आणि स्पर्धात्मकता वाढावी यासाठी सरकारने विशेष प्रयत्न केले आहेत. थेट परदेशी गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात भारत जगातल्या आघाडीच्या देशांपैकी एक असल्याचा निष्कर्ष आंतरराष्ट्रीय पतमानांकन संस्थांनी नोंदवला आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

गुंतवणूकदारांची सुरक्षा अतिशय महत्वाची आहे असे अधोरेखित करत, भारताची सक्षम लोकशाही आणि देशभरात वाढलेला इंग्रजी भाषेचा वापर, यामुळे गुंतवणूकदारांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होऊ शकते, असे पंतप्रधान म्हणाले.

“नव्या भारताच्या” दृष्टीकोनात ८०० दशलक्ष युवा भारतीयांसाठी कौशल्यविकास ही सर्वोच्च प्राधान्याची गोष्ट आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले. याच संदर्भात बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की मंगळयानचे यशस्वी अभियान तर केवळ सुरुवात आहे. नव्या भारतातले युवक नोकऱ्या शोधणारे नाही, तर नोकऱ्या देणारे राहतील असे सांगत जागतिक पातळीवर कुशल मनुष्यबळाची मागणी भारत पूर्ण करू शकतो, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

देशातील वाढत्या नागरीकरणामुळे, आधुनिक पायाभूत सुविधांची गरज दिवसेंदिवस वाढते आहे, या सोबतच मेट्रोचे जाळे, घनकचरा व्यवस्थापन याचीही नितांत गरज निर्माण झाली आहे. रेल्वेचे जाळे विस्तारणे आणि आधुनिकीकरण याचाही त्यांनी उल्लेख केला. गंगा स्वच्छतेविषयीच्या अभियानाचाही पंतप्रधानांनी उल्लेख केला. या सगळ्या उपक्रमांमध्ये गुंतवणुकीच्या मोठ्या संधी आहेत , असे पंतप्रधान म्हणाले.

कृषी क्षेत्रातील उपक्रमांविषयी बोलताना पंतप्रधानांनी सेंद्रीय शेती आणि अन्नप्रक्रिया उद्योगात गुंतवणुकीच्या संधी आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. उत्पादन क्षेत्रात वैद्यकीय उपकरणे आणि संरक्षण उपकरणे यात परदेशी गुंतवणूक करता येईल, असे पंतप्रधान म्हणाले.

सेवा क्षेत्रात, पर्यटन आणि आतिथ्यशीलता या दोन्ही क्षेत्रात गुंतवणूक करण्याच्या भरपूर संधी आहेत.
चार वेदांपैकी अथर्ववेदात ५००० वर्षांपूर्वी निसर्गसूक्ताचे वर्णन केले आहे, असे सांगत, भारताची अर्थव्यवस्था ही निसर्गाच्या शोषणावर आधारलेली नाही असे पंतप्रधान म्हणाले. निसर्गशोषण हा गुन्हा असून, आम्ही निसर्गाचे संवर्धन आणि सन्मान करतो असे त्यांनी सांगितले. २०२२ पर्यंत १७५ गीगावॅट अक्षय उर्जानिर्मितीचे आमचे लक्ष्य आहे असे सांगत औष्णिक उर्जेपेक्षा अक्षय उर्जेचे उत्पादन वाढवण्याचा आमचा प्रयत्न असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले.
हवामान बदलाच्या दृष्टीने भारत एक जबाबदार देश म्हणूनच काम करत असून , उत्पादन क्षेत्रात कमीतकमी प्रदूषण होईल अशी आम्ही काळजी घेत आहोत असेही मोदी यांनी सांगितले. एलईडी बल्ब वाटपाच्या कार्यक्रमामुळे उर्जेची मोठी बचत झाल्याचे त्यांनी सांगितले.

भारतात गुंतवणुकीच्या अपार संधी आहेत, असं सांगत त्यांनी परदेशी गुंतवणूकदाराना भारतात गुंतवणूक करण्याचे आवाहन केले.

***

B.Gokhale/M.Pange/Anagha