पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सार्वभौम सुवर्ण रोखे योजनेला मंजुरी देण्यात आली. 2015-16 वर्षाच्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात याबाबत घोषणा करण्यात आली होती.

या योजनेमुळे सोन्याच्या मागणीत घट होईल आणि दरवर्षी 300 टन सोन्याची बिस्किटे आणि नाणी खरेदी करण्यासाठी केली जाणारी गुंतवणूक सुवर्ण रोख्यांकडे वळवता येईल. भारतात सोन्याची मागणी बहुतांश आयातीद्वारे पूर्ण केली जाते. या योजनेमुळे देशाची चालू खात्यातील तूट मर्यादेत ठेवण्यात मदत होईल.

सरकारच्या बाजार उधार कार्यक्रमाअंतर्गत 2015-16 वर्षासाठी आणि त्यापुढील काळासाठी सुवर्णरोखे जारी केले जातील. अर्थ मंत्रालयाशी सल्लामसलत करून जारी करण्याचा प्रत्यक्ष खर्च रिजर्व बँक ठरवेल. सोन्याच्या किंमतीतील बदलाची जोखीम सुवर्णसाठी निधी उचलेल. यामुळे सरकारला कमी कर्ज घ्यावे लागेल आणि याचा लाभ सुवर्णसाठा निधीत हस्तांतरीत केला जाईल.

योजनेची ठळक वैशिष्ट्ये पुढीलप्रमाणे

1. सुवर्णरोखे रुपयांच्या देयकावर जारी केली जातील आणि ग्रॅम आधारित सोन्याच्या वजनानुसार असेल.

2. भारत सरकारच्या वतीने भारतीय रिजर्व बँक रोखे जारी करेल. त्यामुळे रोख्यांची सार्वभौम हमी राहील.

3. जारी करणाऱ्या संस्थेला मध्यस्थांना वितरण खर्च आणि विक्री कमिशन द्यावे लागेल, ज्याची भरपाई सरकार करेल.

4. रोख्यांची विक्री केवळ भारतात राहणाऱ्या नागरिकांना केली जाईल. रोख्यांची कमाल मर्यादा एका योग्य पातळीवर ठेवली जाईल, जी प्रति व्यक्ती प्रतिवर्ष 500 ग्रॅमहून अधिक असणार नाही.

5. सरकारनं ठरवलेल्या व्याजदराने रोखे जारी केले जातील. व्याजदर ठरवताना स्थानिक आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील स्थिती लक्षात घेतली जाईल. हा व्याजदर गुंतवणुकीच्या वेळच्या सोन्याच्या मूल्यानुसार ठरवला जाईल. हा दर स्थिर किंवा बदलता असेल.

6. रोखे डीमॅट आणि कागद दोन्ही स्वरुपात असतील.

7. रोखे सोन्याच्या 5, 10, 50, 100 ग्रॅमच्या मूल्यानुसार असतील.

8. सोन्याची किंमत संदर्भ दरानुसार ठरवली जाईल आणि एकूण रक्कम रुपयांमध्ये, रिजर्व बँकेद्वारे रोखे जारी होण्याच्या आणि परत घेण्याच्यावेळी संदर्भ दरांनुसार ठरवली जाईल.

9. सरकारच्या वतीने बँक, गैर बॅकिंग वित्त कंपन्या, टपाल कार्यालय, राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्राचे एजंट आणि अन्य रोखे खरेदीसाठी पैसे गोळा करतील आणि परत देण्याची प्रक्रिया पूर्ण करतील. यासाठीचे शुल्क रकमेनुसार ठरवले जाईल.

10. रोख्यांचा अवधी किमान 5 ते 7 वर्षांसाठी असेल, जेणेकरून सोन्याच्या किंमतीत होणाऱ्या मध्यकालीन चढ-उतारांपासून गुंतवणूकदारांचे संरक्षण होईल.

11. या रोख्यांचा वापर कर्ज घेण्यासाठी देखील करता येईल.

12. ज्या गुंतवणूकदारांना लवकर बाहेर पडायचे आहे त्यांना हे रोखे बाजारात देखील विकता येतील.

13. केवायसी नियम सोन्याच्या समान असतील.

14. वैयक्तिक गुंतवणूकदारासाठी भांडवली लाभ कर सोन्याप्रमाणेच असेल.

15. रोख्यांतून मिळणारी रक्कम सरकार आपल्या कर्जासाठी वापरेल आणि या रकमेवर वाचवलेलं व्याज सुवर्णसाठा निधीच्या खात्यात जमा केले जाईल.

16. मुदतपूर्तीनंतर रोखे पुन्हा रुपयांमध्येच दिले जातील. रोख्याचा व्याजदर गुंतवणूकीच्या वेळी सोन्याचे जे मूल्य होते त्यानुसार ठरवले जाईल.

17. लाभ आणि नुकसानसंबंधीची जोखीम गुंतवणूकदाराची राहील. गुंतवणूकदाराने सोन्याच्या किंमतीतील चढ-उताराबाबत जागरुक रहायला हवे.

S.Kane/S.Tupe