पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळावा, यासाठी सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, बँका आणि विमा संस्थांमधील पदांची संख्या सरकारी पदांइतकी करण्यासाठी आवश्यक निकषांना मंजुरी दिली आहे. जवळपास २४ वर्षे हा मुद्दा प्रलंबित होता. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम आणि अन्य संस्थांमध्ये निम्न श्रेणीत काम करणाऱ्यांच्या मुलांना सरकारमधील निम्न श्रेणीत काम करणाऱ्यांच्या मुलांच्या बरोबरीने ओबीसी आरक्षणाचा लाभ मिळेल. या संस्थांमध्ये अशा प्रकारची पदे नसल्यामुळे वरिष्ठ पदांवर काम करणाऱ्या आणि उत्पन्नाची चुकीची माहिती देऊन नॉन क्रिमी लेयरचा लाभ पदरात पाडून घेण्याच्या वृत्तीला आळा बसेल.

अन्य मागासवर्गीयांना (ओबीसी) सरकारी नोकऱ्या आणि केंद्रीय शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळावा यासाठी क्रिमी लेयरची उत्पन्न मर्यादा वार्षिक ६ लाख रुपयांवरून ८ लाख रुपये करायलाही केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.

या उपाययोजना सामाजिक न्याय आणि अन्य मागासवर्गीय सदस्यांना सामावून घेण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांचा एक भाग आहेत. राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा देण्यासाठी सरकारने याआधीच संसदेत एक विधेयक सादर केले आहे. संविधानाच्या कलम ३४० अंतर्गत अन्य मागासवर्गीयांचे उपगट तयार करण्यासाठी एक आयोग स्थापन करायला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. या सर्व निर्णयांमुळे शैक्षणिक संस्था आणि नोकऱ्यांमध्ये अन्य मागासवर्गीयांचे प्रतिनिधीत्व वाढण्यास मदत होईल आणि उपेक्षितांना संधी मिळेल.

B.Gokhale/S.Kane/D.Rane