पीएम्इंडिया

देशातल्या महिलांच्या कल्याणासाठीच्या सहाय्यक प्रजनन तंत्रज्ञान नियमन विधेयक 2020 या ऐतिहासिक विधेयकाला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत आज मंजुरी देण्यात आली.

संसदेत सरोगसी नियमन विधेयक 2020 सादर केल्यानंतर आणि वैद्यकीय गर्भपात सुधारणा विधेयक 2020 मंजूर केल्यानंतर महिलांच्या संदर्भात उचलण्यात आलेले हे ऐतिहासिक पाउल आहे.

संसदेत हे विधेयक संमत झाल्यानंतर आणि त्याचे कायद्यात रुपांतर झाल्यानंतर त्याच्या अंमलबजावणीची तारीख सरकार अधिसूचित करेल. राष्ट्रीय मंडळाचीही स्थापना करण्यात येईल.

राष्ट्रीय मंडळ, भौतिक पायाभूत संरचना ते प्रयोगशाळा, निदानासाठीची उपकरणे दवाखान्यात काम करणाऱ्या लोकांच्या कामाचा किमान दर्जा निश्चित करण्यासाठी आदर्श मार्गदर्शक तत्वे आखून देईल. दवाखान्यात काम करणाऱ्या लोकांनी त्याचे पालन करायचे आहे. केंद्र सरकारकडून अधिसूचना जारी झाल्यानंतर तीन महिन्यांच्या आत राज्ये आणि केंद्र शासित प्र्देशानी राज्य मंडळांचीआणि राज्य प्राधिकरणाची स्थापना करायची आहे.

राष्ट्रीय मंडळाने घालून दिलेल्या धोरण आणि आराखड्याचे पालन करण्याची जबाबदारी राज्य मंडळांवर राहील.

लिंग निदान, मानवी भ्रृण विक्री करणाऱ्यांसाठी तसेच अशा बेकायदेशीर कृत्यांसाठी एजन्सी किंवा रॅकेट चालवणाऱ्यांसाठी कठोर शिक्षेची तरतूद या विधेयकात आहे.

लाभ

या कायद्यामुळे देशातल्या सहायक प्रजनन तंत्र सेवांचे नियमन होईल. संतान नसलेल्या जोडप्याला सहायक प्रजनन तंत्रज्ञान अंतर्गत नैतिक पद्धतींचा अधिक विश्वास राहील.

B.Gokhale/N.Chitale/P.Kor