पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांच्या न्यायाधीशांसाठी आणि निवृत्त न्यायाधीशांसाठी वेतन, ग्रॅच्युईटी, भत्ते आणि निवृत्ती वेतनात सुधारणा करायला मंजुरी दिली आहे. नागरी सेवकांच्या ७ व्या वेतन आयोगाच्या शिफारशींच्या अमलबजावणीनुसार ही वाढ करण्यात येणार आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (सेवांचे वेतन आणि अटी) कायदा 1 9 58 आणि उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश (सेवांचे वेतन आणि अटी) कायदा, 1954, जो भारताचे सरन्यायाधीश (सीजीआय), भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश आणि उच्च न्यायालयातील सर्व न्यायाधीश यांच्या वेतनाशी संबंधित आहे, या .मंजुरीमुळे या दोन कायद्यात आवश्यक दुरुस्त्या करण्याचा मार्ग प्रशस्त  होईल. 

वेतन आणि भत्ते यातील वाढीचा सर्वोच्च न्यायालयाचे  31 न्यायाधीश (सीजेआयसह) आणि उच्च न्यायालयाच्या 1079  न्यायाधीश (मुख्य न्यायाधीशांसह) यांना फायदा होईल. याशिवाय, सुमारे 2500 निवृत्त न्यायाधीशांना देखील सुधारित निवृत्तीवेतन / ग्रॅच्युइटी इत्यादींचा लाभ  होईल.

सुधारित वेतन, ग्रॅच्युइटी, निवृत्तीवेतन  आणि कौटुंबिक निवृत्तीवेतन याची  1 जानेवारी 2016 पासून  लागू असलेली देय रक्कम एकरकमी दिली जाईल.

Gopal/S.Kane/D.Rane