पीएम्इंडिया

नवी दिल्ली, 26 नोव्हेंबर 2021

नमस्कार !

चीफ जस्टिस एन.वी. रमन्ना जी, जस्टिस यू.यू. ललित जी, विधि आणि न्याय मंत्री श्री किरेन रिजिजू जी, जस्टिस डी.वाय चन्द्रचूड़ जी, अटर्नी जनरल श्री के.के. वेणुगोपाल जी, सर्वोच्च न्यायालयाच्या बार संघटनेचे अध्यक्ष के अध्यक्ष श्री विकास सिंह जी, आणि देशाच्या न्यायव्यवस्थेशी संबंधित बंधू आणि भगिनींनो,

आज सकाळीच, मी विधिमंडळ आणि  कार्यकारी मंडळाच्या सदस्यांसोबत होतो. आणि आता न्यायपालिकेशी संबंधित तुम्हा सर्व विद्वानांसोबत आहे. आपल्या सर्वांच्या भूमिका वेगवेगळ्या आहेत, जबाबदाऱ्या वेगवेगळ्या आहेत. आणि काम करण्याच्या पद्धतीही वेगवेगळ्या असू शकतात. मात्र आपल्या आस्था, प्रेरणा आणि ऊर्जेचा स्त्रोत मात्र एकच आहे- आपले  संविधान! मला आनंद आहे की आपली ही सामूहिक भावना, संविधान दिनाच्या या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने व्यक्त होते आहे. आपले संवैधानिक संकल्प यातून अधिक दृढ होणार आहेत. यासाठी, या कार्याशी संबंधित सर्व लोक अभिनंदनास पात्र आहेत.

माननीय श्रोतेहो,

स्वातंत्र्यासाठी आपले आयुष्य वेचणाऱ्या लोकांनी, जी स्वप्ने पाहिली होती, त्या स्वप्नांच्या प्रकाशात आणि  भारताच्या हजारो वर्षांच्या महान परंपरेचे जतन करत, आमच्या संविधान निर्मात्यांनी आपल्याला हे संविधान दिले आहे. शेकडो वर्षांच्या पारतंत्र्याने, भारताला अनेक संकटांचा सामना करावा लागला. कोणे एके काळी ‘सोने की चिडिया’ म्हणून गौरवला जाणारा भारत, दारिद्रय आणि उपासमारी तसेच आजारांनी ग्रस्त झाला होता. या पार्श्वभूमीतून, देशाला बाहेर काढण्यासाठी आपले संविधान कायमच आपल्याला मदत करत आले आहे. मात्र, आज इतर देशांच्या तुलनेत पहिले तर, जे देश साधारणपणे भारताच्याच आसपास स्वतंत्र झाले होते, ते आज आपल्या कितीतरी पुढे आहेत. म्हणजेच, आपल्याला अजून बरेच काही करणे बाकी आहे. आपल्याला मिळून, आपल्या उद्दिष्टापर्यंत पोचायचे आहे.

आपल्या सर्वांनाच कल्पना आहे , आपल्या संविधानात सर्वसमावेशकतेला किती महत्त्व देण्यात आले आहे. मात्र हे देखील सत्य आहे की, स्वातंत्र्य मिळून इतकी वर्षे झाली तरीही देशात अनेक लोक विकासाच्या परिघाबाहेर राहण्यास बाध्य आहेत. असे कोट्यवधी लोक, ज्यांच्या घरी शौचालय देखील नव्हते, असे कोट्यवधी लोक जे विजेअभावी अंधारात आपले आयुष्य व्यतीत करत होते, असे कोट्यवधी लोक, ज्यांच्या आयुष्यातला बराचसा वेळ थोडेसे पाणी गोळा करण्यात जात होता, त्यांच्या पीडा, त्यांच्या वेदना समजून घेत, त्यांचे आयुष्य सुखकर करण्यासाठी स्वतः कष्ट करणे, हा  माझ्या मते संविधानाचा खरा सन्मान आहे. आणि म्हणूनच, मला आज आनंद आहे, की देशात संविधानच्या याच मूळ भावनेशी अनुरुप,बहिष्कृततेच्या स्थितीला सर्वसमावेशकतेत बदलण्यासाठीचे भागीरथ अभियान अत्यंत वेगाने सुरु आहे. आणि त्याचा सर्वात मोठा लाभ के आहे, हे देखील आपण समजून घेतले पाहिजे.  ज्या एक कोटींपेक्षाही अधिक गरिबांना आज आपले पक्के घर मिळाले आहे, ज्या आठ कोटींपेक्षा अधिक कुटुंबांना उज्ज्वला योजनेअंतर्गत मोफत गॅसजोडण्या मिळाल्या आहेत. ज्या 50 कोटींपेक्षा जास्त लोकांना मोठमोठ्या रुग्णालयांमध्ये पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मिळाले आहेत, ज्या कोट्यवधी गरीब कुटुंबांना पहिल्यांदाच विमा अनाई पेन्शनसारख्या पायाभूत सुविधा मिळाल्या आहेत, ट्या गरिबांच्या आयुष्यातील खूप समस्या कमी झाल्या आहेत. या योजना त्यांना एक मोठा आधार देणाऱ्या ठरल्या आहेत. याच कोरोना काळात गेल्या काही महिन्यांत 80 कोटींपेक्षा अधिक लोकांना मोफत अन्नधान्य मिळेल अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. पंतप्रधान गरीब कल्याण अन्न योजनेवर सरकार 2 लाख 60 हजार कोटी रुपायांपेक्षा अधिक रुपये खर्च करत, गरिबांना मोफत अन्नधान्य देत आहे. आता कालच, आम्ही या योजनेला पुढच्या वर्षी मार्चपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे. आमची जी मार्गदर्शक तत्वे आहेत, ती म्हणतात-‘ नागरिक, पुरुष आणि महिला या दोघांनाही, जीवनमान जगण्यासाठी पुरेशी साधने असण्याचासमान अधिकार आहे.” या कामांमधून याच तत्वामागच्या भावना व्यक्त होतात.  आपण सर्वच जण हे मान्य कराल , की जेव्हा देशातला सर्वसामान्य माणूस, देशातला गरीब माणूस, विकासाच्या मुख्य प्रवाहाशी जोडला जातो, ज्यावेळी त्याला समान दर्जा आणि समान संधी मिळते, तेव्हा त्याचे जग पूर्णपणे बदलून जाते. जेव्हा

जेव्हा रस्त्यावरचे विक्रेते, फेरीवाले हे देखील बँक पतपुरवठा व्यवस्थेशी जोडले जातात, त्यावेळी त्यांना राष्ट्र निर्मितीत आपणही भागीदार असल्याची जाणीव होते. ज्यावेळी आपण  दिव्यांगांच्या अडचणी लक्षात घेऊन सार्वजनिक स्थळे, सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था आणि इतर सुविधांची निर्मिती करतो, ज्यावेळी स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच त्यांना सामाईक साईन लँग्वेज मिळते, त्यावेळी त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण होतो. ज्यावेळी तृतीयपंथीयांना  कायदेशीर संरक्षण मिळते, तृतीयपंथी व्यक्तीला पद्म पुरस्कार दिला जातो, त्यावेळी त्यांची देखील संविधानावरील श्रद्धा अधिक मजबूत होते. ज्यावेळी तिहेरी तलाक सारख्या कुप्रथेविरुद्ध कठोर कायदा तयार होतो, त्यावेळी, त्या मुली-भगिनींचा संविधानावरचा विश्वास अधिक दृढ होतो.

महानुभाव,

सबका साथ-सबका विकास, सबका विश्वास-सबका प्रयास हा मंत्र, संविधानाच्या भावनेचे सर्वात सशक्त प्रकटीकरण आहे. संविधानासाठी समर्पित सरकार, विकासकामात भेदभाव करत नाही, आणि हे आपण करुन दाखवले आहे. ज्या उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सुविधा केवळ सधन-श्रीमंत लोकांसाठीच एकेकाळी उपलब्ध होत्या, आज त्या गरीबातल्या गरीब व्यक्तिला देखील उपलब्ध होत आहेत. आज लद्दाख, अंदमान-निकोबार, ईशान्य भारत, अशा प्रदेशांचा विकास करण्यावर सरकारचा तेवढाच भर आहे, जितका मुंबई आणि दिल्लीसारख्या महानगरांवर आहे.मात्र, या सगळ्यामध्ये एका गोष्टीकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो. आपण देखील नक्कीच हे अनुभवले असेल, की जेव्हा सरकार कोणत्या तरी एखाद्या समुदायासाठी, कोणत्या तरी एका छोट्या तुकड्यासाठी काही करते, त्यावेळी ते सरकार उदारमतवादी म्हटले जाते. त्याची खूप तारीफ केली जाते, की बघा त्यांनी अमुक लोकांसाठी एवढे केले. मात्र मला आश्चर्य वाटते, कधी कधी आपण बघतो, एखादे सरकार, कोणत्या एका राज्यासाठी काही करते, त्या राज्याचे कल्याण झाले तर त्याचे खूप कौतूक केले जाते. मात्र, सरकार जेव्हा हीच कामे सर्वांसाठी करते, प्रत्येक नगरिकासाठी करते, प्रत्येक राज्यासाठी करते, तेव्हाअ त्याला तेवढे महत्त्व दिले जात नाही. त्याचा उल्लेख देखील केला जात नाही.  गेल्या सात वर्षात, आम्ही कोणताही भेदभाव न करता, पक्षपातीपणा न करता, समाजातील प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्येक घटक आणि देशाच्या कानाकोपऱ्यापर्यंत विकास पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला हे. याच वर्षी 15 ऑगस्ट रोजी, मी गरीब कल्याणाशी संबंधित सर्व योजनांचे एकत्रीकरण करण्याविषयी बोललो होतो. आणि  ते करण्यासाठी आम्ही मिशन मोडवर कम करतो आहोत. ‘सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय’, हा मंत्र घेऊन पुढे कार्य करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आज देशाचे चित्र कसे बदलते आहे. हे अलीकडेच प्रसिद्ध झालेल्या राष्ट्रीय कुटुंब आरोग्य सर्वेक्षण अहवालात आपल्याला दिसते आहे. या अहवालातील अनेक तथ्ये हे सिद्ध करतात, की जेव्हा शुद्ध हेतूने काम केले जाते, योग्य दिशेने पुढे वाटचाल केली जाते, आणि  आपली संपूर्ण ताकद लावून उद्दिष्टे साध्य करण्यासाठी काम केले जाते, तेव्हा त्याचे सुखद परिणाम आपल्याला निश्चितच मिळतात.स्त्री-पुरुष समानतेविषयी बोलायचे झाल्यास, आज पुरुषांच्या तुलनेत, मुलींची संख्या वाढते आहे. गरोदर महिलांना रुग्णालयात प्रसूती करण्याच्या संधीमध्ये वाढ झाली आहे.  यामुळे माता-मृत्यू दर, शिशु मृत्यू दर कमी झाला आहे. याशिवाय, असे अनेक इतर निर्देशक आहेत, ज्यावर आपण एक देश म्हणून उत्तम कामगिरी करतो आहोत. या सर्व निर्देशकांवर, आपण टक्केवारीत घेतलेली आघाडी म्हणजे केवळ आकडे नाहीत. तर, देशातील कोट्यवधी भारतीयांना त्यांचे हक्क मिळत असल्याचे हे पुरावे आहेत. लोककल्याणाशी संबंधित योजनांचा संपूर्ण लाभ जनतेला मिळावा, पायाभूत सुविधाशी संबंधित प्रकल्प वेळेत पूर्ण होणे अतिशय आवश्यक असते. कोणत्याही कारणाने त्याला झालेला अनावश्यक विलंब, नागरिकांना त्यांच्या अधिकारांपासून वंचित ठेवतो. मी गुजरातचा राहणारा आहे, त्यामुळे मी सरदार सरोवर धरणाचे उदाहरण देऊ इच्छितो. सरदार पटेल यांनी नर्मदा नदीवर असे धरण बांधण्याचे स्वप्न पाहिले होते. पंडित नेहरूंच्या हस्ते त्याचे भूमिपूजन झाले होते. मात्र हा प्रकल्प, अनेक दशके अपप्रचारात अडकला होता.

पर्यावरणाच्या नावाखाली चाललेल्या आंदोलनाच्या फेऱ्यात अडकला होता. न्यायालये देखील याबाबत निर्णय घेण्यात मागेपुढे बघत होती. जागतिक बँकेने देखील या प्रकल्पाला पैसे देण्यास नकार दिला होता. मात्र आज त्याच नर्मदेच्या पाण्यामुळे कच्छच्या वाळवंटी प्रदेशात जो विकास झाला, विकासाचे कार्य झाले, त्यामुळे आज भारतात, जलद गतीने विकसित होणाऱ्या देशांच्या यादीत कच्छचेही नाव जोडले गेले आहे. तसे तर हा वाळवंटी प्रदेश आहे, मात्र तरीही, आज जलद गतीने विकसित होणाऱ्या प्रदेशात त्याची गणना होते. कधी काळी केवळ वाळवंट म्हणून ओळखला जाणारा, पळून जाण्यासाठीचा भाग, अशी ओळख असलेला कच्छ आज कृषि-निर्यातीतून आपली नवी ओळख बनवतो आहे. यापेक्षा मोठा हरित पुरस्कार आणखी के असू शकतो?

माननीय,

भारतासाठी आणि जगातील अनेक देशांसाठी, आपल्या अनेक पिढ्यांसाठी वसाहतवादाच्या जोखडात जगणे हा असहाय्य नाईलाज होता. भारताच्या स्वातंत्र्य काळापासून जगभर वसाहतोत्तर काळाला सुरुवात झाली, अनेक देश स्वतंत्र झाले. संपूर्ण जगात आज असा कोणताही देश नाही जो वरवर पाहता एखाद्या देशाची वसाहत म्हणून अस्तित्वात आहे. पण याचा अर्थ वसाहतवादी मानसिकता संपली असा नाही. ही मानसिकता अनेक विकृतींना जन्म देत असल्याचे आपण पाहत आहोत. याचे सर्वात स्पष्ट उदाहरण, विकसनशील देशांच्या विकासाच्या प्रवासात, आपल्याला येणाऱ्या अडथळ्यांमध्ये दिसून येते. विकसित देश ज्या मार्गांवरून आज इथवर पोहोचले आहेत, तेच मार्ग, समान मार्ग विकसनशील देशांसाठी बंद करण्याचा प्रयत्न केला जातो. गेल्या दशकांमध्ये यासाठी विविध प्रकारच्या पारिभाषिक शब्दांचे जाळे रचले गेले.

परंतु उद्दिष्ट एकच राहिले – विकसनशील देशांची प्रगती रोखणे. आजकाल त्याच उद्देशाने पर्यावरणाचा मुद्दा वापरुन घेण्याचा प्रयत्न होताना दिसतो. याचे जिवंत उदाहरण काही आठवड्यांपूर्वी COP-26 शिखर परिषदेत आपण पाहिले. संपूर्ण संचयी उत्सर्जनाचा विचार करता, विकसित देशांनी मिळून 1850 पासून भारतापेक्षा 15 पट जास्त उत्सर्जन केले आहे. आपण दरडोई आधारावर बोललो तरी, विकसित देशांनी भारतापेक्षा 15 पट जास्त उत्सर्जन केले आहे. अमेरीका आणि युरोपीय संघाचे एकत्रित उत्सर्जन भारताच्या तुलनेत 11 पट जास्त आहे. यामध्येही दरडोई आधारावर अमेरिका आणि युरोपीय संघाने भारतापेक्षा 20 पट जास्त उत्सर्जन केले आहे. आपल्याला तरीही आज भारताचा अभिमान वाटतो ज्याची सभ्यता आणि संस्कृती निसर्गासोबत राहण्याची प्रवृत्ती आहे, जिथे दगडात, झाडांमध्ये, निसर्गाच्या प्रत्येक कणात देव पाहिला जातो, जिथे दगडात देव पाहिला जातो. जिथे पृथ्वीची आई म्हणून पूजा केली जाते. त्या भारताला पर्यावरण रक्षणाची शिकवण दिली जात आहे. आणि आमच्यासाठी ही मूल्ये केवळ पुस्तकी नाहीत, पुस्तकी गोष्टी नाहीत.

भारतात आज सिंह, वाघ, डॉल्फिन इत्यादींची संख्या आणि अनेक प्रकारच्या जैवविविधतेच्या मापदंडात सातत्याने सुधारणा होत आहे. भारतात वनक्षेत्र वाढत आहे. भारतात ओसाड नापीक जमीन सुधारत आहे. आम्ही स्वेच्छेने वाहनांचे इंधन मानक वाढवले ​​आहेत. सर्व प्रकारच्या अक्षय ऊर्जेमध्ये आपण जगातील आघाडीच्या देशांपैकी एक आहोत. आणि पॅरिस कराराची उद्दिष्टे वेळेपूर्वी साध्य करण्याच्या मार्गावर कोणी असेल तर तो एकमेव भारत आहे. जी-20 देशांच्या समूहात चांगल्यात चांगले काम करणारा कोणता देश आहे, जगाने स्विकारले आहे की तो भारत आहे. आणि तरीही अशा भारतावर पर्यावरणाच्या नावाखाली दबाव आणला जात आहे. हे सर्व वसाहतवादी मानसिकतेचाच परिणाम आहे. पण दुर्दैवाची बाब म्हणजे आपल्या देशातही अशा मानसिकतेमुळे आपल्याच देशाच्या विकासात अडथळे आणले जातात. कधी अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या नावाखाली तर कधी दुसऱ्या कशाचा तरी आधार घेत. आपल्या देशाची परिस्थिती, आपल्या तरुणांच्या आकांक्षा, स्वप्ने जाणून न घेता अनेकवेळा भारताला इतर देशांच्या मापदंडांवर तोलण्याचा प्रयत्न केला जातो आणि त्याच्या नावाखाली विकासाचा मार्ग बंद करण्याचा प्रयत्न केला जातो.

त्याचे नुकसान, अशी कामे करणाऱ्या लोकांना भोगावी लागत नाहीत. तर वीज प्रकल्पाच्या अभावी ज्या आईच्या मुलाला शिकता येत नाही, अशा आईला त्याचा फटका सहन करावा लागतो. रखडलेल्या रस्त्याच्या प्रकल्पामुळे, आपल्या मुलाला वेळेवर रुग्णालयात नेऊ शकत नाहीत अशा वडीलांना याचे नुकसान सोसावे लागते. पर्यावरणाच्या नावाखाली आधुनिक जीवनाच्या सोयी कुवतीबाहेर गेल्याने हिरावल्या गेल्या आहेत अशा मध्यमवर्गीय कुटुंबाला त्याचा फटका सहन करावा लागत आहे, या वसाहतवादी मानसिकतेमुळे भारतासारख्या देशात, विकासासाठी झटणाऱ्या देशात, कोट्यवधींच्या आशांचा चुराडा होतो, आकांक्षा मरतात. ही वसाहतवादी मानसिकता स्वातंत्र्य चळवळीत निर्माण झालेली संकल्पशक्ती अधिक दृढ करण्यात मोठा अडथळा आहे. तो दूर करावा लागेल. आणि यासाठी आपली सर्वात मोठीशक्ती, आपली सर्वात मोठी प्रेरणा, आपले राज्यघटना आहे.

माननीय,

सरकार आणि न्यायपालिका या दोन्हींचा जन्म राज्यघटनेच्या उदरातून झाला आहे.  त्यामुळे दोघेही जुळे आहेत. हे दोघे केवळ राज्यघटनेमुळेच अस्तित्वात आले आहेत. म्हणूनच, व्यापक दृष्टीकोनातून, जरी ते भिन्न असले तरी ते एकमेकांना पूरक आहेत.

आपल्या शास्त्रांमधेही असे म्हटले आहे-

ऐक्यम् बलम् समाजस्य, तत् अभावे स दुर्बलः।

तस्मात् ऐक्यम् प्रशंसन्ति, दॄढम् राष्ट्र हितैषिण:॥

अर्थात, समाजाची, देशाची ताकद त्याच्या एकात्मतेत आणि एकत्रित प्रयत्नांमध्ये असते.  म्हणून, जे बलवान राष्ट्राचे हितचिंतक आहेत, ते एकतेचे गुणगान करतात, त्यावर भर देतात.  देशाचे हित सर्वोच्च ठेवून, ही एकता देशाच्या प्रत्येक संस्थेच्या प्रयत्नात असली पाहिजे.  आज जेव्हा देश अमृत काळात स्वतःसाठी असामान्य उद्दिष्टे निश्चित करत आहे, दशकांच्या जुन्या समस्यांवर उपाय शोधत आहे आणि नवीन भविष्यासाठी संकल्प करत आहे, तेव्हा ही सिद्धी प्रत्येकाच्या सोबतीनेच पूर्ण होईल.  त्यामुळेच, देशाने येत्या 25 वर्षांसाठी, जेव्हा देश स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी करणार आहे, देशाने ‘सबका प्रयास’ची साद घातली आहे. या आवाहनात न्यायपालिकेचीही भूमिका मोठी आहे.

महोदय,

आपल्या चर्चेत, एक गोष्ट न विसरता सतत ऐकायला मिळते, तिचा पुनरूच्चार होत राहतो. – सत्तेचे विभाजन.  सत्तेच्या विभाजनाची बाब, मग ती न्यायपालिका असो, कार्यपालिका असो किंवा विधिमंडळ असो, हे घटक स्वतःच खूप महत्त्वपूर्ण राहिले आहेत.  यासोबतच स्वातंत्र्याच्या या अमृत कालखंडात, भारताच्या स्वातंत्र्याला 100 वर्षे पूर्ण होईपर्यंत, या अमृत काळात राज्यघटनेच्या भावनेला अनुरुप सामूहिक संकल्पशक्ती दाखवण्याची गरज आहे.  आज देशातील सामान्य माणूस त्याच्याकडे जे आहे त्यापेक्षा अधिकसाठीचा पात्र आहे.  जेव्हा आपण देशाच्या स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी करू, त्यावेळचा भारत कसा असेल, त्यासाठी आज आपल्याला काम करावे लागेल.  त्यामुळे देशाच्या आशा-आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी सामूहिक जबाबदारी घेऊन पुढे जाणे अत्यंत आवश्यक आहे. सत्तेच्या विभाजनाच्या  (सेपरेशन ऑफ पॉवरच्या) भक्कम पायावर आपल्याला सामूहिक जबाबदारीचा मार्ग ठरवायचा आहे, पथदर्शी आराखडा तयार करायचा आहे, ध्येय ठरवायचे आहे आणि देशाला लक्ष्यापर्यंत पोहोचवायचे आहे.

माननीय,

न्यायव्यवस्थेत तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचा नवा आत्मविश्वास कोरोनाच्या काळात निर्माण झाला आहे.  डिजिटल इंडियाच्या मोठ्या अभियानात न्यायपालिका सहभागी आहे.  18 हजारांहून अधिक न्यायालयांचे संगणकीकरण, 98 टक्के न्यायालयीन संकुले विस्तृत परिसर नेटवर्कशी जोडली जाणे, न्यायिक माहिती (डेटा) त्याच क्षणी प्रसारित करण्यासाठी राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रीड कार्यान्वित होणे, लाखो लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी ई-न्यायालय व्यासपीठ, हेच सांगताहेत की आज तंत्रज्ञान ही आपल्या न्यायपालिकेची मोठी शक्ती बनली आहे आणि येणाऱ्या काळात आपल्याला प्रगत न्यायपालिका काम करताना दिसेल. काळ परिवर्तनीय आहे, जग बदलत आहे, पण हे बदल मानवतेच्या उत्क्रांतीचे साधन बनले आहेत.  कारण मानवतेने हे बदल स्वीकारले आणि त्याच वेळी मानवी मूल्यांचे समर्थन केले.  या मानवी मूल्यांपैकी न्याय ही संकल्पना सर्वात परिष्कृत आहे.  आणि, संविधान ही न्याय संकल्पनेची सर्वात अत्याधुनिक व्यवस्था आहे.  ही व्यवस्था गतिमान आणि प्रगतीशील ठेवण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांची आहे.  आपण सर्वजण ही भूमिका पूर्ण निष्ठेने पार पाडू आणि स्वातंत्र्याच्या शंभर वर्षांच्या आधी नव्या भारताचे स्वप्न पूर्ण होईल.  आपल्याला या गोष्टींपासून सतत प्रेरणा मिळत असते, ज्याचा आपल्याला अभिमान आहे आणि तो मंत्र आपल्यासाठी आहे –

संगच्छध्वं, संवदध्वं, सं वो मनांसि जानताम्. 

(आमची ध्येये समान असावीत, आमची मने समान असावीत आणि एकत्रितपणे आम्ही ती उद्दिष्टे साध्य करावीत) याच भावनेने आज संविधान दिनाच्या या पवित्र वातावरणात तुम्हा सर्वांना आणि देशवासियांना अनेक शुभेच्छा देऊन मी माझे भाषण समाप्त करतो.  पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचे खूप खूप अभिनंदन.

खूप खूप धन्यवाद!

G.Chippalkatti/R.Aghor/V.Ghode/P.Malandkar

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा: @PIBMumbai    /PIBMumbai    /pibmumbai  pibmumbai@gmail.com