Search

पीएम्इंडियापीएम्इंडिया

ताज्या घडामोडी

उपलब्ध माहिती पत्र सूचना कार्यालयाचा स्वयं स्त्रोत आहे

सर्वोच्च न्यायालयात 26 नोव्हेंबर रोजी होणाऱ्या संविधान दिनाच्या कार्यक्रमात पंतप्रधान होणार सहभागी


 

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 26 नोव्हेंबर 2022 रोजी सकाळी 10 वाजता सर्वोच्च न्यायालयात संविधान दिनाच्या सोहळ्यात सहभागी होतील. संविधान सभेने 1949 मध्ये भारतीय राज्यघटना स्वीकारल्यानिमित्त हा दिवस 2015 पासून संविधान दिन म्हणून साजरा केला जातो.

कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधान ई-कोर्ट प्रकल्पांतर्गत विविध नवीन उपक्रमांचा प्रारंभ करतील. हा प्रकल्प न्यायालयांच्या आयसीटी अर्थात माहिती आणि संप्रेषण तंत्रज्ञान  सक्षमीकरणाद्वारे याचिकाकर्ते, वकील आणि न्यायपालिका यांना सेवा प्रदान करण्याचा प्रयत्न आहे.

पंतप्रधानांच्या हस्ते प्रारंभ होणाऱ्या उपक्रमांमध्ये  व्हर्च्युअल जस्टिस क्लॉक, JustIS मोबाईल अॅप 2.0, डिजिटल कोर्ट आणि S3WaaS संकेतस्थळ यांचा समावेश आहे.

व्हर्च्युअल जस्टिस क्लॉक (वास्तविक  न्याय घड्याळ) हा न्यायालय स्तरावरील न्याय वितरण प्रणालीची महत्त्वाची आकडेवारी प्रदर्शित करण्याचा उपक्रम आहे, ज्यामध्ये न्यायालय स्तरावर दिवस/आठवडा/महिना आधारावर दाखल केलेल्या याचिका, निकाली काढण्यात आलेल्या याचिका आणि प्रलंबित प्रकरणांची माहिती दिली जाते. न्यायालयाद्वारे खटल्यांची स्थिती लोकांसोबत सामायिक करून न्यायालयांचे कामकाज उत्तरदायी आणि पारदर्शक करण्याचा हा प्रयत्न आहे. जिल्हा न्यायालयाच्या संकेतस्थळावर  कोणत्याही न्यायालय आस्थापनेच्या व्हर्च्युअल जस्टिस क्लॉकमध्ये  नागरिकांना ही माहिती मिळू शकेल.

JustIS Mobile App 2.0 हे ऍप  न्यायिक अधिकार्‍यांना केवळ त्यांच्या न्यायालयाच्याच नव्हे तर त्यांच्या अंतर्गत काम करणार्‍या  न्यायाधीशांच्या प्रलंबित खटल्यांवर देखरेख ठेवणे आणि ते निकाली काढणे, याद्वारे प्रभावी न्यायालय आणि खटल्यांच्या व्यवस्थापनासाठी उपलब्ध असलेले साधन आहे. हे अॅप उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना देखील उपलब्ध करून देण्यात आले आहे, जे आता त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व राज्ये आणि जिल्ह्यांच्या प्रलंबित खटल्यांवर  लक्ष ठेवू शकतात.

न्यायालयांचे रूपांतर कागदविरहित न्यायालयांमध्ये शक्य व्हावे यासाठी डिजीटल न्यायालय हा न्यायालयीन अभिलेख न्यायाधीशांना डिजीटल स्वरूपात उपलब्ध करून देण्याचा  उपक्रम आहे. 

S3WaaS  वेबसाइट्स अर्थात संकेतस्थळे ही जिल्हा न्यायव्यवस्थेशी संबंधित निर्दिष्ट माहिती आणि सेवा प्रकाशित करण्यासाठी संकेतस्थळे तयार करणे, उपयोजन आणि त्यांचे व्यवस्थापन करण्यासाठी एक आराखडा आहे. S3WaaS ही सरकारी संस्थांसाठी सुरक्षित, श्रेणीयोग्य आणि सुगम्य संकेतस्थळे तयार करण्याकरिता विकसित केलेली क्लाउड सेवा आहे. ही बहुभाषिक, नागरिकांसाठी आणि दिव्यांगांसाठी वापरण्यास सुलभ आहे.

***

S.Tupe/S.Kakade/P.Kor

*** 

 

सोशल मिडियावर आम्हाला फॉलो करा:PM India@PIBMumbai   Image result for facebook icon /PIBMumbai   PM India /pibmumbai  PM Indiapibmumbai@gmail.com  PM India/PIBMumbai   PM India /pibmumbai