पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखालील केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सरोगसी (नियमन) विधेयक, 2016 सादर करण्यास मंजूरी दिली.

सरोगसी नियमित करण्यासाठी भारतात केंद्रीय स्तरावर राष्ट्रीय सरोगसी मंडळ आणि राज्य सरोगसी मंडळ तर राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये योग्य प्राधिकरणाची स्थापना करण्याची तरतूद या विधेयकात आहे. सरोगसीचे प्रभावी नियमन, व्यापारी सरोगसीला प्रतिबंध आणि गरजू अपत्यहिन दाम्पत्यांना सरोगसीला परवानगी देण्याची खातरजमा हे विधेयक करेल.

कायदेशीररित्या सरोगसीचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या सर्व अपत्यहिन भारतीय विवाहित दाम्पत्यांना याचा लाभ घेता येईल तसेच सरोगेट आई आणि त्यातून जन्मणाऱ्या बाळाच्या हक्कांचेही संरक्षण केले जाईल. जम्मू आणि काश्मिर राज्य वगळता संपूर्ण भारताला हे विधेयक लागू राहील.

B.Gokhale/M.Pange/Anagha