पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने सरकारच्या 17 मुद्रणालयांचे नवी दिल्लीतील राष्ट्रपती भवन, मिंटो रोड आणि मायापुरी, महाराष्ट्रात नाशिक आणि कोलकाता येथील टेंपल स्ट्रीट या पाच सरकारी मुद्रणालयांमध्ये सुसूत्रीकरण/विलीनीकरण आणि आधुनिकीकरणाला मंजुरी दिली.
त्यांच्या अतिरिक्त जमिनीच्या मुद्रीकरणाच्या माध्यमातून या पाच मुद्रणालयांचा पुनर्विकास आणि आधुनिकीकरण केले जाईल. विलिनीकरण करण्यात आलेल्या अन्य मुद्रणालयांची 468 एकर जमीन शहर विकास मंत्रालयाच्या भूखंड आणि विकास अधिकाऱ्याकडे सुपूर्द केली जाईल. चंदीगड, भुवनेश्वर आणि म्हैसूर येथील जीआयटीबीपीची 56.67 एकर जमीन संबंधित राज्य सरकारांना परत केली जाईल.
मुद्रणालयांच्या आधुनिकीकरणामुळे त्यांना केंद्र सरकारच्या कार्यालयांची महत्त्वाची गुप्त आणि बहुरंगी मुद्रीत कार्य हाती घेता येईल.
यासाठी कोणताही खर्च येणार नाही.
N.Sapre/S.Kane/P.Kor