पीएम्इंडिया
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली केंद्रीय मंत्रिमंडळाने, समुद्रीय अर्थात ॲडमिरल्टी विधेयक 2016चे कायद्यात रुपांतर करायला आणि पाच प्राचीन समुद्रीय कायदे रद्दबातल ठरवण्याच्या नौवहन मंत्रालयाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली.
ॲडमिरल्टी संबंधित सध्याचे कायदे मजबूत व्हायला या विधेयकामुळे मदत होईल. तसेच, ॲडमिरल्टी कोर्ट कायदा, 1940, 1861, कोलोनिअल कोर्ट्‌स ऑफ ॲडमिरल्टी कायदा, 1890, कोलोनिअल कोर्ट्‌स ऑफ ॲडमिरल्टी (भारत) कायदा 1891 आणि प्रोव्हिजन्स ऑफ लेटर्स पेटंट 1865 हे प्राचीन ॲडमिरल्टी कायदे रद्द होणार आहेत.
B.Gokhale/S.Kane/D. Rane
