पीएम्इंडिया

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत समान श्रेणी, एक समान निवृत्ती वेतन (ओआरओपी)च्या अंमलबजावणीला पूर्वलक्षी प्रभावाने मान्यता देण्यात आली.

एक जुलै 2014 पासून याचे लाभ देण्यात येतील. युध्दात कामी आलेल्या सैनिकांच्या पत्नीला तसेच अपंग निवृत्ती वेतनधारकांसहित कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांनाही याचा लाभ मिळेल. थकबाकी चार अर्धवार्षिक हफ्त्यात देण्यात येईल. मात्र शौर्य पुरस्कार विजेते आणि विशेष कौटुंबिक निवृत्ती वेतनधारकांसह कौटुंबिक निवृत्तीवेतन धारकांना एकाच हफ्त्यात थकबाकी दिली जाईल. भविष्यात दर पाच वर्षांनी निवृत्ती वेतनाची पुनर्निश्चिती करण्यात येईल.

ओआरओपीमुळे सरकारच्या तिजोरीवर एकूण 10925.11 कोटी रुपयांचा भार पडणार आहे तर 7488.7 कोटी रुपयांचा वार्षिक बोजा पडेल. 31 मार्च 2016 पर्यंत 15.91 लाख निवृत्तीवेतनधारकांना ओआरओपीचा पहिला हफ्ता देण्यात आला आहे.

N.Chitale/S.Tupe/M.Desai